लम्बियो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया

काठमाडौं । न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा कानुनमन्त्री पनि नयाँ नियुक्त भएसँगै जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो । सर्वोच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतहरूमा १० र जिल्ला अदालतहरूमा ३५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । कांग्रेस-एमालेबीच समीकरण बनेसँगै तत्कालीन कानुनमन्त्री पदम गिरीले राजीनामा दिएकाले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो ।

रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषद्को हो । पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्रीसमेत सदस्य रहने भएकाले कानुनमन्त्री फेरिएसँगै न्याय परिषद्को बैठक अनिश्चित बनेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारमा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी अजय चौरासियाले पाउनुभएको छ । मन्त्री चौरासियासँग यस विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया केही पर धकेलिने निश्चित भएको छ । न्यायाधीशमा नयाँ नियुक्तिका लागि सहमति कायम गर्नुपरेकाले नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने देखिएको हो ।

गिरीभन्दा अघि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पूर्व–प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पालामा ‘अध्ययन गर्न समय चाहिने’ भन्दै नियुक्ति गर्न नमान्दा सर्वोच्चमा लामो समय सात न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको थियो । १५ महिनाको रिक्ततापछि गत मंसिर पहिलो साता ६ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि बदलिएको सत्ता समीकरणमा कानुनमन्त्री बन्नुभएका एमालेका गिरीले ‘बुझ्न समय लिएपछि’ सर्वोच्चमा अहिले फेरि चार न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ ।

सरकारको अस्थिरताले न्यायाधीश नियुक्तिमा असर पारेको वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रको तर्क
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार परिषद्ले निष्ठावान र योग्य उम्मेदवार खोज्ने प्रक्रियामा लामो समय बिताउने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कहिले कानुनमन्त्री नहुने, कहिले प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्ति नहुने त कहिले संसद् नहुने कारणले अदालतमा खाँचै परिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था छ । साथै भागबण्डा र चलखेलजस्ता कुराहरू पनि नियुक्ति बाधक बनेको छ । कानुनले नचिन्ने अरू तत्व पनि छन्, जसले नियुक्तिमा सधैँ विवाद र ढिलाइ हुने गर्छ । यसले हाम्रो न्यायालयको काम गर्ने शक्तिमा समेत असर पु¥याएको छ ।’ कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नुलाई पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्थामा न्यायालय पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रको तर्क छ । ‘न्यायाधीशको संख्या घटेको अवस्थामा मुद्दाको चाप थुप्रिँदा नियुक्त प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु विडम्बनाको कुरा हो । यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमै नराम्रो छाप पारेको छ ।’

त्यसो त यसअघि पनि नियुक्ति गर्दा सर्वोच्च अदालतमा एकजना रिक्त राखेरै न्यायाधीशको सिफारिश गरिएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारसमेत रहनुभएका महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भावी प्रधानन्यायाधीश नै हुनेगरी नियुक्ति तयारी चलेको थियो । तर, त्यसले पूर्णता पाएन । उहाँको नियुक्ति नहुँदा यसअघि माओवादीको भागको एउटा न्यायाधीश पद रिक्त रही आएको छ । तर, अहिले सरकार परिवर्तन भएपछि उहाँको नियुक्ति केन्द्रीय राजनीतिका कारण त्यति सहज वातावरण देखिँदैन ।

ADVERTISEMENT

वरिष्ठ अधिवक्ता नबनी सर्वाेच्च अदालतमा ल्याइने कार्य उचित नभएको भन्दै यसअघि सर्वोच्चबाटै पोखरेलको निुक्ति रोकिएको थियो । न्यायाधीशको पद ठूलो संख्यामा रिक्त हुँदासमेत न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्न भने सकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतको १२ वर्षपछिको प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने कसरतका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । १२ वर्षपछि टेकप्रसाद ढुंगाना पछिको प्रधानन्यायाधीश बनाइने भन्ने खेलका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको कानुनका जानकारहरूको दाबी छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप
सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको चाप बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चबाट केवल ३७.८४ मुद्दाहरू मात्रै फस्र्योट भएका छन् । अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाहरू ३७ हजारभन्दा बढीको संख्यामा छन् । मुद्दाको चाप बढ्दा पनि सर्वोच्चले न्यायाधीश नियुक्तलाई पूर्ण दिएको छैन । यसको सोझो असर न्याय निरूपण परिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश खाली हुनु एक महिनापूर्व र जिल्ला र उच्चमा खाली भएको एक महिना भित्रमा नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको सोत पालना भएको छैन । सर्वाेच्च अदालतमा चार, उच्चमा नौ र जिल्लामा ४४ पद खाली भइसकेका छन् । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा कुनै न्यायाधीशको पद खाली हुने भए नयाँ नियुक्तिको लागि एक महिनाअघि सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय परिषद्ले नै सो कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरिआएकोमा सरोकारवाला निकायले गम्भीर ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् ।

यसअघि २०७९ भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतका लागि उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुलीलाई न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो तर त्यसको दुई सातापछि संसद्को कार्यकाल सकिएकाले सिफारिश अलपत्र पर्‍यो ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने’ भनिएको छ । अन्य कारणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली भएमा खाली भएको मितिबाट एक महिना भित्रमा नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उपदफा ३ मा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कानुनकै पालना नगर्नुले नियुक्ति नै अन्योल बनाइदिएको छ ।