नयाँ पुस्ताको सुधार केन्द्रित मौद्रिक नीति

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘प्रि-मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनुपर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने बताउनुभयो ।

कोरोना महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरे पनि अझै पनि ऋणीले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीतिमार्फत् खोज्ने गरेको गभर्नरको भनाइ थियो । यस वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्छन् । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन, समस्या बुझेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’ बैंक कर्जा लिँदा कमिसन लिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेकोप्रति इंगित गर्दै उहाँले त्यस्तो कार्य वित्तीय अपराध ठहर हुने बताउनुभयो । ऋण लिँदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुवैका लागि गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यस्ता गुनासा टिपेर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

ऋण लिँदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यस्ता गुनासा टिपेर तत्काल कारबाही अघि बढाउन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।

राज्यको उद्देश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बैंकहरूलाई आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भए पनि सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, ऊर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कर्जा प्रवाह गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको गभर्नरले बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले छलफलका क्रममा उठेका सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ । मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी बजेटले लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताउनुभयो । बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र यतिबेला अर्थतन्त्रको प्रमुख माग भनेको पुँजी इन्जेक्ट गर्नु रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति त्यसतर्फ केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । सचिव मरासिनीले भन्नुभयो, ‘कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ । विगतमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न नसक्दा मौद्रिक नीतिमार्फत् सुविधा खोज्दा मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढेका छन् । बजेट नयाँ पुस्ताको सुधारतर्फ केन्द्रित भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई कोर्स करेक्सन गरेर अघि बढ्ने समय आएको छ ।’

ADVERTISEMENT

अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि सोको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको, कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उहाँको भनाइ थियो ।

डा. पौडेलले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, कर्जा विस्तार हुन नसकेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । जसले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

नेपालको मुद्रास्फीति छिमेकी भारतको मुद्रास्फीतिले नै डोर्‍याउने गरेको भन्दै उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहँदासम्म मुद्रास्फीति नेपालको हातमा नहुने बताउनुभयो । उत्पादनतर्फ केन्द्रित नहुँदासम्म नेपालको मुद्रास्फीति नेपालले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राखेर उत्पादनतर्फ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने उहाँकोे सुझाव थियो । उत्पादनशील क्षेत्रको नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्तिमात्रै धनी भएकाले अर्थतन्त्रमा असमानता ल्याउने र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने बताउनुभयो ।

बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तर रूपमा चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंक बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको बताउनुभयो । बैंकहरू अर्बौंमा नाफा भएजस्तै देखिए पनि १० भन्दा बढी वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विगत तीन वर्षदेखि बैंकहरूको आरओआई निरन्तर रूपमा घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरि चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको उहाँको भनाइ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सबैले मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघि सारेको सुधार कार्यक्रमले बजारलाई ग्रहण गर्न नसकेको बताउनुभयो । भूकम्पसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा वृद्धि गर्दाको असर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ब्याजदरमा वृद्धि भएको अनुपातमा ब्याजदर नघटेको, निजी क्षेत्रले लगेको कर्जा दुरूपयोग भएको र उनीहरू खराब हुन् भन्ने धारणा बनाइएकाले पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति निकै खुकुलो हुने अवस्था आफूले नदेखेको भन्दै उहाँले राष्ट्र बैंकको पोलिसी रेटले काम नगरेकाले आधारदर हटाएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।