राजनीतिक टकरावले न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित बनेको छ । सर्वोच्च अदलतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदासमेत न्याय परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिश नभएपछि नियुक्ति प्रभावित बनेको हो । पछिल्लो समयमा न्यायाधीशको नियुक्ति मात्रै नभएर सर्वोच्चमा भावी न्यायाधीशकै नियुक्तिसम्म हुन थालेपछि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै गएको छ । विशेषगरी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्रीको समेत संलग्नता रहनाले राजनीतिक प्रभाव पर्ने र अध्यक्षता गर्ने प्रधानन्यायाधीश एवं अन्य सदस्यहरूको समेत प्रभाव पर्ने भएकाले कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा परिषद् सदस्यहरूको स्वार्थ बाझिँदा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो ।

त्यसो त यसअघि नै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न सिफारिश गरेको थियो । सिफारिश हुनेमा उच्च अदालतबाट शारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना, महेश शर्मा पौडेल, अब्दुल अजिज मुसलमान हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी, कानुन व्यवसायीबाट कांग्रेसनिकट मानिनुहुने सुनिल पोखरेल तथा एमालेनिकट मानिनुहुने बालकृष्ण ढकाल सिफारिश हुनुभएको थियो भने माओवादी कोटाबाट डिएन पराजुली र दिनमणि पोखरेलमा सहमति नजुट्दा एक सिट खाली राखेरै नियुक्ति गरिएको थियो । अहिले सर्वोच्चमा रिक्त रहेका चार सिटमा एमाले र कांग्रेसमा भागबण्डा मिले पनि माओवादीको कोटाबाट जाने दिनमणि पोख्रेलको नाममा सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो ।

२०९३ साल माघ २५ पछिको प्रधानन्यायाधीश को ?
सर्वोच्चको अहिलेको रोलक्रमअनुसार विश्वम्भर श्रेष्ठपछि प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश हुनुहुने छ । राउतपछि क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनुभएको छ । त्यसपछि भने टेकप्रसाद ढुंगाना पनि प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहनुभएको छ ।

सर्वोच्चमा रिक्त चारमध्ये तीनजना उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बढुवा गरेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने विषयमा न्याय परिषद्मा विवाद छैन । तर, माओवादीबाट यसअघि कोटा नपुगेको एकजना कानुन व्यवसायीबाट ल्याउने विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मतभेद हुँदा न्याय परिषद् अनिर्णयको बन्दी भएको हो ।

न्यायाधीश सिफारिशका लागि जेठ ३२ गते बसेको बैठकमा निर्णय हुन नसकेपछि भोलिपल्ट असार १ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाबमोजिम न्यायाधीश नियुक्त नहुने भएपछि बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो ।

एमालेबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्नुभएका परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएका पदम गिरीले असार १ गते अकस्मात काम परेर आफू काभ्रे जानुपर्ने खबर पठाएपछि अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बैठक नै स्थगित गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशलाई बैठकमा नआउने खबर गर्नुअघि गिरीले बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । त्यसपछि अब परिषद्को बैठक कहिले बस्छ ? भन्ने अनिश्चित भएको हो ।

सर्वाेच्चमा न्यायाधीशहरूको वरीयताक्रम कुनै कारणबस तलमाथि नभएमा निरौला अहिले एक नम्बरमा सिफारिश हुँदा पनि पोखरेल २०९३ साल माघ २५ गतेपछि दुई वर्ष दुई महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा हुनुहुने छ ।

न्याय परिषद् उच्च अदालत सिफारिश गर्नेमा पाटनका मुख्यन्यायाधीश नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्यन्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी, उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरमध्येबाट तीनजना ल्याउने सहमति देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT

सर्वोच्चमा नहकुल सुवेदीको अवकाशपछि २०९३ साल असार ८ गतेदेखि पुससम्म एमालेकै जोडबलमा सर्वोेच्च पुग्नुभएका टेकप्रसाद ढुंगाना ६ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसिसक्नु भएको छ । तर, त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीशकै लागि अहिले खिचातानी बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी कोटाबाट जसरी पनि महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन अडान लिइरहनु भएको छ ।

प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित परिषद्का सदस्यहरूलाई डा. पोखरेललाई जसरी पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिश गर्न दबाब दिनुभएको छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरेललाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा उभिनुभएको छ । यदि पोखरेललाई अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने उहाँ स्वतः भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बस्ने भएकोले ओलीको असन्तुष्टि रहेको हो ।

सर्वाेच्चमा न्यायाधीशहरूको वरीयताक्रम कुनै कारणबस तलमाथि नभएमा निरौला अहिले एक नम्बरमा सिफारिश हुँदा पनि पोखरेल २०९३ साल माघ २५ गतेपछि दुई वर्ष दुई महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा हुनुहुने छ । यदि पोखरलेलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिश गर्ने हो भने निरौला प्रधानन्याधाधीश हुने रोलक्रमबाट आउट हुने देखिन्छ । दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीशसहित पोखरेलले सर्वोच्चमा १४ वर्ष बिताउने हिसाब किताब न्यायिक वृत्तमा छ ।

तर, न्याय परिषद्को बैठकमा पोखरेललाई सर्वोच्चमा ल्याउन नमिल्ने आधार भनेको उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता नभएको विषयलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि ग्राहृय भइनसकेको भनी चर्को रूपमा उठाइएको छ । साथै, गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबारे उजुरी जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भन्ने गत वैशाख २४ गतेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटलाई समेत आधार देखाइएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति समयमै हुन्छ : मन्त्री गिरी

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी समयमै नियुक्ति हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा उठाइएका विषयमा मन्त्री गिरीले जवाफ दिनुहुँदै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशको दरबन्दीमा समयमै पदपूर्ति हुने बताउनुभएको हो ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन तथा अनुभवी, विज्ञ, योग्य र निष्ठावान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने विषयमा न्याय परिषद् स्पष्ट र प्रतिवद्ध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर औपचारिकतामा सीमित