गठन भएको तीन सातापछि छानविन समितिको सक्रियता

काठमाडौं । सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना प्ररकणको छानविन गर्न संसदीय समिति गठन भएको तीन सातापछि औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । गठन भएको तीन सातासम्म सामान्य बैठक मात्रै गरेको समितिले मंगलबारबाट औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको हो । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो । गत आइतबार कार्यविधि पास गरेको समितिले बुधबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोगलगायत पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो ।

समितिले कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित विषयलगायत प्रश्नहरूमा छलफल गरेको सभापति सूर्यबहादुर थापाले बताउनुभयो । नेपाल कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हिमालचन्द्र अर्याल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव पाश्र्वत ढुंगानासँग छलफल भएको थापाले जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक प्रतिवेदनहरू संकलनको काम पनि जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । थापा नेतृत्वको समितिमा एमालेकै सरिता भुसाल, कांग्रेसका बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट धु्रवबहादुर प्रधान सदस्य हुनुहुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार १५ जेठमा सात सदस्यीय संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । समिति बनेको आठ दिनपछि जेठ २३ गते संसद् भवनमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित पहिलो बैठक बसेको थियो । सिंहदरबारमा समितिको कार्यालय बनाइएको छ । समितिले सहकारीमा भएको अर्बौं घोटालाका सम्बन्धमा चार बुँदे टिओआरमा रहेर छानविन गर्नेछ । जसमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने तथा सुझाव दिने काम गर्नेछ । साथै, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न पनि उपाय सुझाउनेछ ।

यति मात्रै होइन, २९ सहकारी संस्थामध्ये अनुसूची २ मा राखिएका नौवटा सहकारीको विषयमा विशेष छानविन गर्नेछ । नौवटा सहकारीमा सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिमलगायत छन् । यिनै सहकारीमार्फत गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडियामा करोडौँ रकम आएको दाबी गरिएको छ ।

पीडितको ७७ करोड २४ लाख बचत फिर्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ७७ करोड बढी रकम सरकारले सहकारी पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा कांग्रेस सांसद जीवन परियारले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताबाट ५९ हजार ५८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व यकिन गरिएको बताउनुभयो । सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकलगायत ठूला कारोबार गर्ने नौ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भई वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने तयारी
सरकारले देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने भएको छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने सहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘सहकारीको मर्मविपरीत सहकारी संस्थाहरूले बिजनेसको उद्देश्य राखेको भन्ने आएको छ । सहकारीमा देखिएको विचलनले सबै सहकारी त्यस्तै हुन् भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सबै सहकारी त्यस्तै होइनन् भन्ने कुराको लागि गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गर्नमा ध्यान पुगेको छ ।’

ADVERTISEMENT

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले हाल तीन तहको सरकारअन्तर्गत सहकारीहरू रहेको बताउनुभयो । १४५ वटा सहकारी मात्रै संघीय सरकार मातहत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले दिएको समयमै काम फत्ते गर्छौं : प्रधान
समिति सदस्य धु्रवबहादुर प्रधानले निर्धारित समयमै सक्नेगरी छानविनको काम भइरहेको बताउनुभएको छ । हालसम्म चारवटा बैठक गरेको जानकारी दिँदै उहाँले अब नियमित काम अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘हालसम्म हामीले चावटा बैठक ग¥यौँ । कार्यविधिसमेत बनाएर सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग परामर्श गरिसकेका छौँ । अब विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ,’ हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘सदन हुँदा पनि सकिएपछि काम गरिरहेका छौँ । निर्धारित समयमै सक्नेगरी काम भइरहेको र सक्छौँ पनि ।’ समितिमा रहेर काम गर्दा कुनै अफ्ठ्यारो नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘समितिमा काम गर्न सहज नै छ । सभापतिजीले पनि सहमतिमै सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छलफल भएर असहज छैन ।’

जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन दिनरात कोसिस गरिरहेका छौँ : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जितेन्द्र बाबु (जिबी) राईलाई नेपाल ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले आफू मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग लगातार सम्पर्कमा रहेको बताउनुभयो । मलेसियामा राई रहेको ठाउँ पत्ता लागिसकेको उहाँको भनाइ थियो । मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारणले राईलाई ल्याउन केही ढिलाइ भएको लामिछानेले बताउनुभयो । ‘जिबी राई कहाँ छन् ? भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेको छ । मलाई मलेसियाको गृहमन्त्रीले नै कन्फर्म गर्नुभएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘यो अनुसन्धानमा हामीले धेरै काम गरेर नजिक आएका छौँ । यो बीचमा दुईपटक मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । हाम्रो सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारणले अलिकति कूटनीतिक पहलमा समय लागेको छ । नजिक छौँ । दिनरात कोसिस गरिरहेका छौँ ।’

सहकारी समस्याबारे सरकार गम्भीर छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन र विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद जीवन परियारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर, समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघ संस्थाको समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । ‘सहकारी समस्याबारे सरकार गम्भीर छ । अझ गम्भीर भएर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर, समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीबारे देशभरबाट उजुरी र गुनासो संकलन र विश्लेषण गरी अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘समितिको सिफारिशको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्तासमेत) को कार्य अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थ नीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमुना अभ्यास भएको समेत बताउनुभयो । ‘सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानुनको अधीनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षासमेत गर्दछु ।’