प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले तीनपटक गठबन्धन हेरफेर गरिसक्दा पनि आफूसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थिएन ।

सामान्यतया मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले २० असार २०७५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । तर, पछिल्ला सरकारहरूले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसालेका थिए । २०७४ को चुनावपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारका मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

ADVERTISEMENT

यसपटक सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हुनुभएको हो । स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै औपचारिक पत्र नै पठाएका थिए । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार मात्रै कृषि तथा वन समूहतर्फ सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पशुपन्छी सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयमा पशुपन्छी सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका डा. दीपककुमार खराललाई कृषि विकास सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले प्रशासन सेवातर्फ सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका लोकनाथ पौडेललाई पनि कायममुकायम प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा प्राडा. लेखनाथ शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा पुनः संगीता खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई पठाउने प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।