सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि वनजंगल मास्न नपाइने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले कुनै पनि बहानामा वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपनाप्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले वन क्षेत्रका जमिनहरू पछिल्लो समय बस्तीमा परिणत हुँदै गएको भन्दै यसलाई रोक्न महत्वपूर्ण फैसला गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगसहित सरकारविरुद्ध दायर भएको एक रिटमा आदेशको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले वन क्षेत्र रहेको कुनै पनि जग्गामा बस्ती बसाउने सरकारको तयारी र व्यक्तिगत कार्यलाई पनि रोक लगाउने व्याख्या गरेको हो ।

अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल समेतले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले वन जंगललगायत संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरणसम्बन्धी नीतिका बारेमा व्याख्या गरेको छ । संवैधानिक इजलासले २०८० माघ ३ गते आदेश गरेको यो मुद्दामा हालै मात्र पूर्णपाठ जारी गर्दै सरकारले सुकुमबासी वा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई एकपटकका लागि जग्गा वितरण गर्ने कानुन ल्याएपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले वन जंगल मासेर बस्ती बसाउन नपाइने फैसला गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि वनजंगलमा बसोबास गर्न दिने कार्य वातावरण संरक्षण र परिस्थितिकीय सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने हुँदा कुनै पनि तवरबाट वन र संरक्षित क्षेत्र बसोबासको लागि प्रदान गर्न मिल्दैन ।’

वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाको अनुशरण नगरी उक्त ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णयबेगर, वन र निकुञ्जमार्फत गरिएका संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावित वा निस्तेज हुने र वन जंगल लगायतका संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्न नगराउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि राज्यले निर्णय लिन नमिल्ने
सर्वोच्चले समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि मात्रै निर्णय लिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । ‘सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक नभएर न्यासी मात्र रहेको, प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवं भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्तति समेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्छ ।’

ADVERTISEMENT

त्यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनले विभिन्न संरक्षण क्षेत्र तोक्नुको साथै ऐनको दफा ५ (ख) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र जुनसुकै प्रकारको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरू आकार बनाउन वा भोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेपछि सुकुमबासी आफैँले आफ्नो-आफ्नो बासस्थानको व्यवस्था गर्न आफैँ सक्षम हुने र राज्यलाई समेत कुनै भार नपर्ने भएकाले सरकारी जग्गा वितरण गर्नुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी घरबास भएको छ वा कुनै कारण वन पातलिएको वा वर्तमानमा वन विनाश भएको छ भन्ने आधारमा कानुन विपरीतको अतिक्रमणलाई मान्यता दिनेगरी वन क्षेत्रका जग्गाहरूमा मानव बसोबास वा पुनर्वास गराउन मिल्ने देखिँदैन ।’

फैसलामा यसअघिका सर्वोच्चका व्याख्याको पनि उद्धरण
सर्वोच्चले गरेको फैसलामा यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई समेत उद्धरण गरेको छ । शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा उत्खननविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा ‘पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्तलाई राज्य नीतिका सिद्धान्तहरूमध्ये सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकारिनु अनिवार्य देखिने’ भन्ने व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारले चाहेकै भरमा बसोबासका लागि सार्वजनिक जग्गा दिन नमिल्ने भनेको छ ।
त्यसैगरी, नन्द केशर राईसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको वन क्षेत्रको जग्गा सुकुमबासीको नाममा दर्ता गरिएको विषयको रिट निवेदनमा वनक्षेत्र भित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी फैसला भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

वन तथा संरक्षित क्षेत्र भित्रको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी फैसला यसअघि भएको भन्दै सर्वोच्चले यसअनुसार पनि वन तथा संरक्षित क्षेत्रहरूमा जथाभावी बाटो बनाउन, उत्खनन गर्न र सुकुमबासीको नाममा दिन नमिल्ने भन्ने दृष्टिकोण रहेको फैसलामा उल्लेख छ । सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने तथा बसोबास गराउन नसकिने संवैधानिक इजलासको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।

पटक-पटक जग्गा वितरण गरिए पनि समस्या समाधान नभएको टिप्पणी
संवैधानिक इजलासले पटक-पटक जग्गा वितरण गरिए पनि सुकुमबासी समस्या समाधान नभएको टिप्पणी गरेको छ । ‘धेरैपटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगहरू बनी पटक-पटक जग्गा वितरण गरिए पनि सुकुमबासी समस्या समाधान हुनुको सट्टा भू–माफिया र सत्ताका नजिकमा रहेकाले मात्र जग्गा पाएका छन्,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म कति व्यक्तिलाई कति जग्गा वितरण गरेको भन्ने विवरणसमेत सरकारसँग छैन । पहुँचबाट जग्गा पाएकाहरूले दश एघार वर्षपछि जग्गा बिक्री गरी पुनः सुकुमबासी भई बस्ने गरेका छन् । कुनै सुकुमबासीले जग्गा बाहेकका अन्य विभिन्न सम्पत्ति राख्ने गरी आफूलाई सुकुमबासी बनाउने काम गरेका छन् ।’ अर्कातर्फ प्रस्तुत गठन आदेशमा अव्यवस्थित बसोबासी भनी आफ्ना नाममा जग्गा भएकालाई समेत सरकारी जग्गा दिने भनिएको छ, जुन संविधानको धारा ४० र धारा ४२ समेतको विपरीत भएको फैसलामा उल्लेख छ ।