नीतिगत स्थिरता केन्द्रित बजेटमा निजी क्षेत्रको जोड

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत् लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरूले यस्तो जोड दिएका थिए । नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटमार्फत् अटो मोबाइल क्षेत्रमा सहजीकरण गर्दै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । चौधरीले अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नाडा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राज्यले अटो मोबाइल क्षेत्रलाई जनताको अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिएर सोहीअनुरूपको बजेट र नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता नै चाहिने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग बढाउन दीर्घकालीनरूपमा अघि बढ्ने रोडम्याप आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो । बजेट बनाउँदा आगामी १० वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने हिसाबले बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्ने भन्दै कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युत्को विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने उहाँको जिकिर थियो । अध्यक्ष कार्कीले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमार्फत् हुनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘अब बैंक वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । कतिपय संस्थामा बेकामे बनेर रोकिएका रकम परिचालनको वातावरण पनि बन्नुपर्छ ।’

ADVERTISEMENT

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा दुई हजार आठ सय विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जलविद्युत् व्यवसायीका मागप्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेकोसमेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । प्राधिकरण पिपिए खोल्नेदेखि लिएर पिपिए भएका आयोजना निर्माण समयमा सम्पन्न सहजीकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्राधिकरणले हालसम्म १० हजारसम्मको पिपिए गरेर तीन हजार पाँच सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माण चरणमा रहेको घिसिङले जानकारी गराउनुभयो ।
साथै राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने र बजेटसँग मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य गराई निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिने बताउनुभयो । आगामी दिन निजी क्षेत्रका आकांक्षा पूरा गर्ने नीति बनाउने र नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइने उहाँको भनाइ थियो ।

अटो मोबाइल र जलविद्युतसहित निजी क्षेत्रका थप केही कुरा भए लिखितरूपमा अर्थ मन्त्रालयमा टिपाउन पनि सचिव मरासिनीले आग्रह गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सूर्य थापाले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने विद्युत्, अटो मोबाइललगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले बजेट एवं मौद्रिक नीतिमार्फत् सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले देशलाई सबल बनाउन उद्योग क्षेत्र बलियो बनाउने र उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिमा सँगै लैजाने गरी १६औँ आवधिक योजना तयार गरिएको बताउनुभयो ।