आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) एक सय खर्बभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । बुधबार १६औँ आवधिक योजनाको लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म जिडिपी एक सय तीन खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जनाएको हो । पञ्चवर्षीय योजनामा २०८०/०८१ मा ५७ खर्ब माथि पुग्ने अनुमानका आधारमा २०८५/०८६ सम्म जिडिपी एक सय तीन खर्ब सात अर्ब पुग्ने लक्ष्य राखिएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा छ प्रतिशत, २०८२/०८३ मा ६.६, २०८३/०८४ मा ७.४, २०८४/०८५ मा ७.९ र २०८५/०८६ मा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने लक्ष्य रहेको छ । नेपालीको एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकामा आगामी पाँच वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार तीन सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्ने, औसत आयु ७३ वर्ष र साक्षरता ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने १६औँ योजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने र इन्टरनेट ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पु¥याउने, कृषि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत योगदान र गैरकृषि क्षेत्रमा ७९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी २.६ प्रतिशतले लगानी बढाउने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२-२०८५/०८६) स्वीकृत गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले अहिले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको र सोअन्तर्गतको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहन पुगेको बताउनुभयो । त्यसैले योजना अवधिभरमा सेवा क्षेत्रको योगदान अझै माथि पु¥याउने रणनीति तय गरिएको उहाँको भनाइ थियो । फुँयालले भन्नुभयो, ‘१६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई हामीले सुशासन, समृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका योजना तथा रणनीतिसहित संरचनागत रूपान्तरणको सांकेतिक योजनाका रूपमा अघि सारेका छौँ, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने र यसका लागि यथार्थपरक धरातलमा काम गर्नेगरी पञ्चवर्षीय योजना बनेको छ  । योजना अवधिमा सार्वजनिक-निजी सहकारीसहित समग्र क्षेत्रबाट करिब एक सय खर्ब नै लगानी हुने आँकलन पनि योजनाले गरेको छ । लगानीको यस आवश्यकता पूर्ति गर्न वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’

योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका विकृति विश्लेषण गर्दै नयाँ आयोजनालाई समावेश गर्दा अधिकतम १० वर्षभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

मुलुकभित्र बढ्दो बेरोजगारी र दक्ष जनशक्ति अभाव समायोजन गर्नेगरी योजनामा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रियरूपमा उपलब्ध जनशक्तिको सूचीकृत बेरोजगार र उनीहरूको इच्छाअनुसार रोजगारदाताको आवश्यकतासँग जोड्ने गरी यस्तो संयन्त्र तय गरिने बताइएको छ । जसका लागि आयोगले एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार प्रणालीको ढाँचा पनि तयार गरेको छ । त्यसैगरी एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा ढाँचामार्फत् सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न ८७ कार्यक्रम संयोजितरूपमा कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन हटाउने र वास्तविक लाभग्राहीमा उक्त सेवा पुर्‍याउने योजना छ ।

त्यसैगरी संघीय संरचनामा प्रवेश गरी केही अनुभव हासिल गरिसकेको सन्दर्भलाई आधार मान्दै १६औँ योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै बढी स्वायत्त र स्रोतसाधनले सम्पन्न गराउन खोजेको छ । १५औँ योजनाले २१०० सम्ममा समृद्धि र सुखका सबै सूचक हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको थियो । सोहीअनुसार नै योजनालाई प्रस्थानबिन्दु भनिएको थियो तर कोरोना तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याका कारण केही दायित्व १६औँ योजनामा पनि सारिएको छ । योजना बन्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा समस्या नआउने गरी आयोगले १६औँ योजनाका कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा पनि निर्माण गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै त्यो पनि कार्यान्वयन गरिने फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।