मुठभेडतिर संसद् : सरकार संसदीय छानविन समिति गठन नगर्नेतर्फ उद्यत रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष दल आमनेसामने भएका छन् । संसदीय छानविन समिति गठनको विषयमा दुवै पक्ष अडानबाट पछि नहट्दा संसद् मुठभेड उन्मुख भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न नदिन र संसदीय छानविन समिति गठन नगर्न सरकार उद्यत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शनिबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व–पदाधिकारीको बैठकले सरकार संसद् चल्न नदिने र संसदीय छानविन समिति पनि बनाउन नदिनेतर्फ उद्यत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारीको बचत रकम अनियमिततामा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नका लागि संसदीय छानविन समिति गठन नगरिए संसद् अवरोध यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले संसद्मा आगामी रणनीति तय गर्न सोमबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले संसद् पनि चल्न नदिने र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानविनका लागि संसदीय समिति पनि बन्न नदिने रणनीति लिएको भन्दै पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो माग पनि सम्बोधन होस् भनेर एउटा सदासयता, लचकता राख्दाराख्दै पनि सरकारले जुन खालको रवैया प्रस्तुत गर्‍यो र सम्माननीय सभामुखले पनि जसरी संसद्को अवरोध अन्त्य गर्नका निम्ति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर प्रतिपक्षीले त्यत्रो सदासयता राख्दा पनि त्यसको नजरअन्दाज गर्ने स्थिति भयो । त्यो हाम्रो लागि अप्रत्याशित पनि भयो । हामी चाहिनेभन्दा बढी लचकदार भइरहेका छौँ । हामीले लामो समयदेखि भनिराखेको गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ भनेपछि उहाँले बोल्नु पाउनुपर्छ । उहाँले बोलेको कुरा सुन्ने भन्दै गर्दा जबरजस्ती कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने काम भयो । यो सबै कुराले जसरी भए पनि यो संसद् पनि चल्न नदिने, छानविन समिति पनि बनाउन नदिनेतर्फ नै सरकार उद्यत भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहृयो ।’ संसदीय दलको बैठक बोलाइए पनि कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने कुरामा स्पष्ट रहेको जानकारी दिँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘संसदीय दलको बैठकबाटै अब हाम्रो जे माग हो, जे पोजिसन हो, त्यो त तलमाथि हुने कुरै भएन । तर, संसद्भित्र आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरेर लिएर जाने, अब सरकारको यो रवैया रहिसकेपछि अब यसलाई कसरी थप सशक्त बनाएर लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा संसदीय दलको बैठक बोलाएर नै कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा भयो ।’ सहकारीको करोडौँको रकम ठगी भएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारी ठगीमा रविका यथेष्ट प्रमाण रहेको जिकिर
महामन्त्री थापाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको यथेष्ट प्रमाणहरू सरकार आफैँसँग रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा गरेको ठगीको यथेष्ट तथ्य र प्रमाणहरू सरकारी अड्डासँगै रहेको जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘जिबी राईसँग मिलेर उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्ण लक्ष्मीलगायत थुप्रै सहकारीको हजारौँ बचतकर्ताहरूको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया लगायतका संस्थाहरू प्रयोग गरेर अपचलन गर्नुभएको, ठगी गर्नुभएकोमा कुनै पनि दुविधा छैन । तथ्य, प्रमाण खोज्न रुपेन्देहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान, अभियोजन गर्दा दर्ता भएका प्रतिवेदनहरू, सिआइबीले गरेको अनुसन्धान, पोखराको महानगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदन, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई र प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको हस्ताक्षर, ल्याप्चे लगायतले यसको परीक्षण नै पर्याप्त छन् । रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भएका थुप्रै कागजहरू, पत्रहरू, यति धेरै तथ्य र प्रमाणहरू छन कि तथ्य र प्रमाण खोज्न कहीँ जानै पर्दैन । सरकारी अड्डाहरूमै गएर तथ्य र प्रमाण केलाए हुन्छ ।’ महामन्त्री थापाले सरकारले सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने काममा सरकार गम्भीर नभए समाजमा अप्रिय घटना हुनसक्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

‘सभामुख र सरकारले नै गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएनन्’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बैठकले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख र सरकारले गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न अवरोध गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टी सभापति देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सभामुख र सरकारको रवैयाका कारण गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न नपाएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘शुक्रबार हामीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने भनेर संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर सभामुखलाई पनि भनेका थियौँ । हामी बोल्न दिने भएका थियौँ तर सभामुखले उहाँलाई बोल्न नदिने रणनीति तयार गर्नुभयो । उहाँहरूले जबरजस्ती सरकारी बिजनेसमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको हुनाले हिजो हाउस अवरुद्धको स्थिति बन्यो । सरकार र सभामुखको मिलेमतोमा हाउस अवरुद्ध हुने स्थिति बनेको ठहर गर्‍यौँ ।’

सभामुख देवराज घिमिरे सभामुखको रूपमा भन्दा पनि एमाले नेताको रूपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसको आरोप छ । संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नबनेकोमा आफूहरू छक्क परेको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ ।

ADVERTISEMENT

जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको हो : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको आरोप लगाउनुभएको छ । शनिबार बिहान चितवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीको क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले राई भाग्दा सरकारमा को थियो ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘यत्रो समस्या आउँदा आउँदै भगाएको किन ? जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको हो । भगाइसकेको मान्छेलाई खोज्न समय लाग्ने भएको हुनाले हरसम्भव कोसिस भइरहेको छ । केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । हामी निरन्तर कोसिसमा छौँ । राईलाई नेपाल ल्याउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ ।

जिबी राई भगाएको गृहमन्त्रीको आरोपको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित जिबी राई भगाएको आरोपको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार चितवनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीले नै यस अघिको सरकारले जिबी राईलाई भगाएको आरोप लगाउनुभएको छ । गृहमन्त्रीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुपर्छ । योभन्दा अगाडि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार थियो ।’

संसदीय छानविन समिति नबन्दासम्म संसद् चल्न दिँदैनौँ : निधि
नेपाली कांग्रेसका पूर्व-उपसभापति रहनुभएका सांसद विमलेन्द्र निधिले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउनुभएको छ । जनकपुरधाममा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता निधिले वर्तमान सत्तापक्षले सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा छानविन समिति बनाउन नदिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणको आरोप सत्य हो वा होइन ? भन्ने विषयको संसदीय छानविनमार्फत छिनोफानो हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता निधिले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा स्पष्टीकरण दिएर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि संसदीय छानविन समिति गठन नै एक मात्र निकास हो । छानविन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएसम्म सदन चल्न दिँदैनौँ ।’

कांग्रेस लोकतान्त्रिक होइन, सत्ता स्वार्थमा डुबेको पार्टी हो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार नेकपा एमालेको काठमाडौं महानगर कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले कांग्रेस सत्ता स्वार्थमा डुबेको पार्टी भएको आरोप लगाउनुभयो । ‘नेपाली कांग्रेस आफू लोकतान्त्रिक शक्ति, होइन, सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्म भएको शक्ति हो’, उहाँले भन्नुभयो । कांग्रेसले संसद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न नदिएको विषय उठाउँदै ओलीले आफू आरोप लगाउने तर आरोपको खण्डन गर्न नदिनु लोकतन्त्र नभएको बताउनुभयो । ‘कांग्रेस संसद् चल्न दिन्नँ भन्छ किन ? आफू बोल्छ, अरूलाई आरोप लगाउँछ, आरोपित मान्छेले बोल्छु भन्दा बोल्न दिँदैन । आरोपलाई खण्डन गर्छु भन्दा दिँदैन, यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ कहीँ ?’, ओलीले प्रश्न गर्नुभयो ।

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन गर्न माग गरेको छ । संसदीय छानविन नभएसम्म संसद् अवरोध गर्ने र गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिने अडान लिएको छ । उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बन्न नदिने कोसिस भएको र अहिले बनिसकेपछि अटाउन कोसिस भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयोे । ओलीले काठमाडौंको १० वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्र जित हासिल भएको भन्दै यो एमालेका लागि नसुहाउने बताउनुभयो । उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म यो अवस्थालाई बदल्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौंका १० क्षेत्रका एमाले उम्मेदवारमध्ये क्षेत्र नं ९ मा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मात्र निर्वाचित हुनुभएको थियो ।