‘यसै वर्ष बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ’

काठमाडौं । मस्र्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन र मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार उक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगिसकेकाले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उत्पादित जलविद्युत् देशभित्रै खपत गर्नेगरी विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् खपतको महत्वपूर्ण मानिएको यातायात क्षेत्रमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग विस्तार भइरहेको र पेट्रोलियम आयात घट्दै गएको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावका कारण नेपालका सुन्दर हिमाल प्रभावित भएको भन्दै उहाँले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायमाझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भई यसै आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीँ खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन ठूलो दिशानिर्देश गर्नेछ । विद्युत् खपतमा महत्वपूर्ण मानिएको यातायात क्षेत्रमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग देशभर विस्तारमात्रै भएको छैन, पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि घटाएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट देशभर चार्जिङ स्टेसन स्थापित भइरहेका छन् ।’ पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्नसक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै उहाँले नेपालको विकासमा ठूलो टर्निङ प्वाइन्ट भएको जिकिर गर्नुभयो ।

साथै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायमाझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भई यसै आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने बताउनुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

मस्र्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत्् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको उहाँको दाबी थियो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरूप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चितताका लागि अर्को महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने मैले विश्वास लिएको छु । नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदैछ । यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार विस्तार हुनेछ ।’ उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे-केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको जनाउँदै उहाँले दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसारण लाइन विस्तारमा वन क्षेत्र प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो समस्या रहेको भन्दै विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइरहेको बताउनुभयो । जलविद्युत् नेपालको समग्र आर्थिक विकासका निम्ति महत्वपूर्ण पूर्वाधारमात्रै नभई व्यापार र आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण प्रणाली सुधारको समग्र योजनासाथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादन, प्रसारण, वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन लगानीमैत्री वातावरणका लागि तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले वन क्षेत्र, जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित कानुन केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सुधार गर्दै जलस्रोतको अधिकतम् सदुपयोगका लागि उत्पादन वृद्धिको योजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले विद्युत्मा लगानी गर्न थप अनुकूलनको वातावरण निर्माण भइरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एउटा प्रसारण लाइन लामो समय लगाएर पूरा गर्दा युद्ध जितेको महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थाबाट चाँडै मुक्त हुन सकेनौं भने सरकार र जनताले चाहेको द्रुत गतिको विकासको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । ऐन कानुनमा व्यापक परिवर्तन गरी विकासमैत्री बनाउन जरूरी छ । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको वन कटानी तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सहज एवं छिटोछरितो नबनाएसम्म यस्ता आयोजना पूर्वनिर्धारित समय र लागतभित्र सक्न सम्भव छैन ।’

सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानी एवं नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा मस्र्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।