बागमती प्रदेशमा २३ इभी चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन

काठमाडौं । अमेरिकी विकास साझेदार युएसएड नेपालअन्तर्गतको ऊर्जा नेपाल परियोजनाको आर्थिक अनुदान सहयोगमा बागमती प्रदेशमा २३ वटा विद्युतीय गाडी (इभी) चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । निजी क्षेत्रले ऊर्जा नेपालको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका सात स्थानमा निर्माण सम्पन्न गरेका चार्जिङ स्टेसन मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममार्फत् उद्घाटन गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, युएसएड नेपालकी कार्यवाहक मिसन निर्देशक करेन वेल्चले संयुक्तरूपमा चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गरेका थिए ।

युएसएड नेपालको आर्थिक अनुदान सहयोगमा यात्री डिजाइन स्टुडियो र इ-स्टप प्रालिले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेका हुन् । यात्री एक्लैले दोलखाको चरिकोट, काभ्रेको धुलिखेल, काठमाडौंको कोटेश्वर, ललितपुरको सानेपा, धादिङको मलेखु र तनहुँको आँबुखैरेनी गरी छ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ भने इ–स्टप प्रालिले चितवनको कुरिनटारमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको ऊर्जा नेपालका सिद्धार्थ मनीले जानकारी दिनुभयो । मनीका अनुसार सात स्थानमा निर्माण भएका २३ चार्जिङ स्टेसनमा पाँच लाख ३० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात करोड चार लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

कुल लागतको ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत निजी कम्पनी आफैंले लगानी गरेका थिए । ऊर्जा नेपालले दुई कम्पनीलाई चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न अनुदानस्वरूप तीन लाख ४६ हजार तीन सय १५ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब चार करोड ६० लाख ५९ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग प्रदान गरेको थियो । दुई कम्पनीले पनि एक लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई करोड ४६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । छ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न युएसएडले दुई लाख ७६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन करोड ६७ लाख आठ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएको यात्री डिजाइन स्टुडियोका संस्थापक असिम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, इ-स्टप प्रालिले पनि कुरिनटारमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीका प्रतिनिधि मुकुन्दविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो । शाहका अनुसार कुल लगानीको ४८ प्रतिशत अनुदान सहयोग र ५२ प्रतिशत कम्पनीमार्फत् चार्जिङ स्टेसनमा लगानी भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देवले सन् २०३० सम्ममा पेट्रोलियम इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाई दिगो यातायात प्रवद्र्धन गर्न ९० प्रतिशत निजी सवारी र ६० प्रतिशत सार्वजनिक गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा नेपालको अनुदानमा बनेका चार्जिङ स्टेसनले पनि योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

युएसएड नेपालकी कार्यवाहक मिसन निर्देशक करेन वेल्चले नेपालको सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरोमा जाने लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा गरिरहेको कामबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले अदालतको आदेशले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) खारेज हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारबाटै अनुमति लिएर निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन अदालतमा मुद्दा परेपछि खारेज हुनुले लगानीको वातावरण बिग्रिएको उनीहरूको जिकिर छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको एउटा निकायले आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएर जनताको करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेपछि अर्को निकायले आयोजना बनाउन मिल्दैन भन्दा ऊर्जा उद्यमी मानसिक तनावमा रहेको गुनासो गर्नुभयो ।

इपानद्वारा आयोजित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्व विषयक अन्तरक्रियामा कार्कीले जलविद्युत् आयोजना बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर आधा काम सम्पन्न गरेपछि काम गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू निकै पीडित भएको बताउनुभएको हो ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक जलविद्युत्का ७० लाख सेयर लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको हितमा आउने बताउनुभयो । व्यवसायीले घर, खेत धितो राखेर उद्योगमा लगानी गरेको भन्दै उहाँले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीलाई सरकारले बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा ब्ल्यु इनर्जी प्रालिका निरञ्जन रेग्मी, प्रवद्र्धक विनोद देवकोटा, प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता होमकान्त चौलागाई, वातावरणविद् सलिम देवकोटा र निराजन श्रेष्ठ र इपान उपमहासचिव प्रकाश दुलाललगायतले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।