आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नियमका लागि ईयूले बुधबार मतदान गर्ने

ब्रसेल्स । युरोपेली सङघ (ईयू)ले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार मतदान गर्ने भएको छ । मतदानले नयाँ प्रस्ताव पारित गरेमा विशेषगरी शरणार्थीहरूका लागि प्रवेश प्रक्रियालाई कडा बनाउनेछ र समूहका सबै देशहरूले जिम्मेवारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ । युरोपेली संसद्ले सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलो पटक गरिएको युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आधारमा समूहको आप्रवासन र शरण सम्झौताको गठन गर्ने कानुनहरूको एक शृंखला तय गर्नेछ । ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबिच वर्षौंदेखिको तनाव र विभाजनलाई पार गरेपछि मात्र यो परिवर्तन भएको हो । मतदानले प्रस्तावित कानुन पारित गरेमा यो कानुन सन् २०२६ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

यो पारित हुनुका साथै युरोपियन युनियनले युरोप पुग्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो क्षेत्र छोड्ने आप्रवासीको संख्या घटाउने प्रयास गर्न धेरै बाहृय देशहरूसँग सम्झौताहरू गर्दै आएको छ । ईयूमा शरण आवेदनमा वृद्धि आएसँगै इयू सदस्यबिच विवादित बनेको यो कानुनमा मतदान हुनलागेको हो । शरणार्थीका लागि गत वर्षसम्म ११ लाख ४० हजार व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएका छन् । यो सन् २०१६ पछि उच्चतम स्तर हो ।

ईयूको सीमा र तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्सका अनुसार गतवर्षमात्रै समूहमा आवेदन दिने आप्रवासीको संख्यामा पनि वृद्धि भई तीन लाख ८० हजार पुगेको छ । आप्रवासन र शरण सम्झौताको भिन्नभिन्न कारण देखाउँदै अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र केही समाजवादी सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

युरोपेली सङसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समूह मध्यदक्षिणपन्थी युरोपियन पिपुल्स पार्टीका प्रमुख म्यानफ्रेड वेबरले भन्नुभयो, ‘वर्षौंको गतिरोधपछि आउन लागेको नयाँ आप्रवासन नियमले हामीलाई हाम्रो बाहृय सीमामा नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न र ईयूमाथिको दबाब कम गर्न अनुमति दिन्छ । युरोपेली सङघमा को प्रवेश गर्छ भन्ने निर्णय मानव तस्करले नभई राज्यका अधिकारीहरूले गर्नुपर्छ ।’

ADVERTISEMENT

गैरसरकारी सङस्था र आप्रवासी परोपकारी सङस्थाहरू यस सुधारको विरोधमा उत्रिएका छन्, विशेषगरी यसको प्रावधानले शरण खोज्नेहरूलाई समायोजित गर्न सीमा निर्धारण गर्छ र अयोग्य ठानिएकाहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउँछ । यसो भएमा यसले व्यवस्थित हिरासतलाई बढावा दिने उनीहरूको चिन्ता छ ।

यस सुधारले धेरै हदसम्म आधारभूत नियमलाई कायम राख्छ र शरण खोज्ने व्यक्ति प्रवेश गर्ने पहिलो ईयू देश नै उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार हुन्छ । तर, यसले एक ‘ऐक्यबद्धता संयन्त्र’ थपेको छ जसले सबै ईयू देशहरूलाई इटाली र ग्रीसजस्ता अग्रपंतीमा रहेका राज्यहरूमा दबाब देखिएका समय उनीहरूलाई केही शरण-खोजीकर्तालाई लिन वा समान वित्तीय योगदान प्रदान गरेर मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ ।

युरोपेली संसदमा फ्रान्सका मध्यमार्गी सांसद फेबिएन केलरले यस सम्झौतालाई ‘निकै सन्तुलित’ र ‘वर्तमान परिस्थितिमा ठुलो सुधार’ भन्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ नियममा सीमा प्रक्रियाबाट अनियमित आप्रवासनको प्रवाहमा राम्रो नियन्त्रण र थप ऐक्यबद्धता छ ।’ तर, उहाँले यो ‘अत्यन्त भड्काउ विषय’ भएको स्वीकार्दै दक्षिणपन्थी सांसदहरूले परिवर्तनलाई लिएर ‘सबैलाई आत्तिने बनाएको’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।

‘संसदको मतदान सम्झौताका लागि अन्तिम कदम हुनेछैन, किनकि यसको प्रक्रियाहरूको प्राविधिक अनुप्रयोग अझै परिभाषित गर्न आवश्यक छ’, केलरले थप्नुभयो । सीमा केन्द्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र तिनीहरूलाई पर्याप्त स्रोतहरू, अनुवादकहरू र प्रहरी अधिकारीहरू कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि छलफलको विषय छ अर्थात् यसमा कुनै नियम प्रस्ताव भइसकेको छैन । रासस/एएफपी ।