निजामती सेवा ऐन विधेयक :

काठमाडौं । लामो अन्तरालपछि अन्ततः संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले संसद्मा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, आवास सुविधा, सवारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्नेलगायत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कर्मचारीको तलबभत्ता, सञ्चयकोष, बिमा, उपचार खर्च, बेपत्ता कर्मचारीको निवृत्तभरण र उपदान, सेवा सर्तको सुरक्षालगायत यसअघिकै व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ ।

२१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादित विषयलाई मध्यमार्गी बाटोबाट टुंग्याएर विधेयक अघि बढाइएको छ । विधेयकले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ  । हाल निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली छ । त्यस्तै, कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ  । प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म प्रदेश सचिव संघकै रहने व्यवस्था गरिएको छ  । अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ  । अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई सरकारले ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० मा सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म पूर्व–स्वीकृति नलिई विभिन्न काम गर्न निषेधका प्रस्तावहरू गरेको छ ।

सेवानिवृत्त भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार रिटायर्ड सचिव र सहसचिवले पहिलो दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पनि नपाउने भएका छन् ।

अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धरत रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाता भएर काम गर्न पनि रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो काम गरे ऐनबमोजिम अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

ADVERTISEMENT

तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजन
संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहने गरी समूहीकरण (क्लष्टर) गरिएको छ । यसमा इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षणलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, संघीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्रांकित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्रांकित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्रांकित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनंकित श्रेणीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति
संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा
विधेयकमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख गरिएको छ । महिला समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव ७ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिने उल्लेख गरिएको छ । अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यता क्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तीन र पाँच वर्ष
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्यसचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष विधेयकमा राखिएको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनंकित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्रांकित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तह वृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौँ तह, एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँ स्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निजामती कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रूपमा पाउनेछन् । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बिमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरेको छ ।

राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने
विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आबद्ध हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न पाउने छैनन् । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।