कांग्रेसले विरासत जोगाउला ?

नेपाली कांग्रेसको फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको महासमिति बैठक चलिरहेको छ र लम्बिएन भने तोकिएको समापनको दिन आज हो । पार्टीका उपसभापति र दुई महामन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका तीन प्रस्तावसँगै पार्टीका प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत हुन नपाएका तर महासमिति सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेका विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने दिन पनि आजै हो । आमलोकतन्त्रवादीहरू र विशेष गरी कांग्रेसका साधारण सदस्यहरूले अपेक्षा गरेको भनेको यो महासमितिले कांग्रेसको अहिलेसम्मको निरन्तरतामा फड्को मार्दै केही नयाँ निर्णय गरोस् ता कि कांग्रेसले आमनागरिकको ध्यान खिच्न सकोस् ।

ध्यान खिच्नेमात्रै होइन कि त्यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरोस् जसले जनताको जीवनमा ठोस परिवर्तन र राष्ट्रको जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकोस् तर महासमिति बैठकको प्रारम्भमै देखिएको विवादले धेरैलाई निराश तुल्याएको छ । यद्यपि अन्त्यमा सही निर्णय लिने कांग्रेसको परम्परा र इतिहास भएको हुँदा यसपटक पनि केही सकारात्मक सन्देश आइहाल्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि अब धेरै कुर्नुपर्ने भने छैन ।

आमनागरिकको अहिलेको चिन्ता भनेको चारवटा कुराहरूमा रहेको प्रष्ट रूपमा देख्न पाइन्छ, सुन्ने गरिएको छ । पहिलो सुशासन, दोस्रो संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना र सांसद संख्या, तेस्रो समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले भित्र्याएको बेथिति र चौथो धर्म निरपेक्षता ।

राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले कि त जनतालाई आफ्नो विचार, लय र तौरतरिकामा अभ्यस्त गराउन र डोर्‍याउन सक्नुपर्दछ कि त दल आफैँ जनताका चाहनाबमोजिम हिँड्न सक्नुपर्दछ । यी दुबै कुरा भएनन् भने त्यस्ता दलबाट जनता टाढिँदै जान्छन् र दलले समयक्रमसँगै बिस्तारै अस्तित्वलाई समाप्त पार्दै जानेछ । दल अडिने भनेको जनताको टेकोमा हो र जनताले दललाई छानोका रूपमा लिने गर्नुपर्दछ । जनचाहना पूरा गर्न राजनीतिक दल हच्किँदै गयो भने एक एक गरेर जनताले छाड्दै जान्छन् र टेको मक्किएको घर गल्र्यामगुर्लुम्म ढलेझैँ राजनीतक दल पनि विलिन हुन जान्छ । दलले ख्याल गर्नुपर्ने मुख्य कुरा नै यही हो । कांग्रेस विगत केही वर्षदेखि क्षयीकरण उन्मुख छ भन्नेमा धेरैलाई शंका छैन र क्षयीकरणका कारणहरूलाई निर्मूल गर्दै त्यो अधोगतिको मार्गबाट पूर्ण रूपमा अर्कोतर्फ फर्कनुपर्ने वर्तमान चुनौती हो ।

नेपाली कांग्रेसको अहिले महासमिति चल्दै गर्दा यो दलले सोच्नुपर्ने पनि यही नै हो । यो दलको विगत जस्तो थियो त्यस्तो अहिले छैन । जनतासँग यो दल जति निकट थियो त्यो अहिले छैन भन्ने नेताहरूले बुझेकै कुरा हो । नेपाली जनताले विगतमा यस दललाई जति माया गर्थे त्यसमा कमी आउँदै गएको यो दलका अगुवाहरूले थाहा नपाएको निश्चय नै छैन । पुरानो इतिहास, सत्कर्म र क्रान्तिहरूको बयान गरेर त्यो पुरानो गरिमा फर्काउन सकिँदैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा नै छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाहरूको योगदान र कांग्रेसका गौरवपूर्ण इतिहास बेचेरमात्रै अब पार्टीलाई उँभो लगाउन सकिँदैन भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले यो महासमितिले के गर्ला भन्ने चासो धेरैलाई थियो, जुन आजभोलि नै जानकारीमा आउने नै छ ।

आमनागरिकको अहिलेको चिन्ता भनेको चारवटा कुराहरूमा रहेको प्रष्ट रूपमा देख्न पाइन्छ, सुन्ने गरिएको छ । पहिलो सुशासन, दोस्रो संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना र सांसद संख्या, तेस्रो समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले भित्र्याएको बेथिति र चौथो धर्म निरपेक्षता । वर्तमानमा रहेको बेथितिमा तर मार्न पाएकाहरूको एउटा धारणा रहने गरेको छ भने देश र जनताका भलो सोच्नेहरूले अर्कै विचार प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । यही प्रणालीमा बेरोकतोक नाजायज फाइदा लुट्न पाएको एउटा पक्ष आन्दोलनबाट आएको संविधान चलाउनै हुँदैन भन्नेमा अडिग रहने गरेको र परिवर्तनको आकांक्षा राख्नेहरू संविधानले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेका धाराहरूको संशोधनका पक्षमा क्रियाशील रहन थालेको देखिन्छ ।

सुशासनको बुँदा कांग्रेसको नीति, चुनावी घोषणापत्र र नेताहरूका भाषणमा कहिल्यै पनि छुट्ने गरेको छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन कायम गरेर मुलुक र जनताको मुहार फेर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलको हुनैपर्दछ र त्यो कांग्रेसले गर्दै आएको पनि छ । अन्य दलका नेताहरू र अन्य दलहरूभन्दा भ्रष्टाचार गर्नेमा कांग्रेस र कांग्रेसी केही कदम भए पनि पछि रहेको दाबी गर्दै यसैमा गर्व गर्ने र त्यसैलाई नै सुशासनको कडी बनाउन प्रयत्न गर्नाले पछिल्ला दशकहरूमा कांग्रेसको साखमाथि उठ्न सकेको छैन ।

अन्य दलका तीनजना नेता समातिँदा कांग्रेसको एकजना मात्रै परे भनेर घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । ठूला प्रकृतिका प्रत्येक भ्रष्टाचारका काण्डमा कांग्रेसको कोही न कोही नेता परेकै छन् र यस्ता सन्दर्भमा भोलिका दिनमा कांग्रेस कसरी हिँड्छ भनेर प्रष्ट खाका जनतासामु कांग्रेसले यो महासमितिबाट राख्न सक्नैपर्दछ । महासमितिका ढड्डामा लेखेरमात्रै पुग्दैन, पर्सिदेखि नै व्यवहारमा देखिनुपर्दछ ।

ADVERTISEMENT

अधिकारबिना बीचमा झुण्डिएको प्रदेश सरकारमा देखिने गरेका विकृतिले जनता वाक्कै भइसकेका छन् । सातवटा प्रदेश बनाएर साढे पाँच सय सांसदको व्यवस्था हुनु र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूका अनावश्यक स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा असीमित मन्त्रीहरू राख्ने गर्नाले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्दै गएको छ । पार्टीका तर्फबाट आएका प्रस्तावहरूमा यस सम्बन्धमा ठोस बुँदा त केही पनि आएको छैन तर महासमितिका कुनै न कुनै सदस्यले बोल्ने नै छन् । प्रदेश सांसद् संख्या घटाउने र मन्त्री तथा प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संघमा जस्तै सुखसुविधा भोग्ने गरेका कुरालाई कांग्रेसले व्यवस्थित गर्ने योजना आएन भने सर्वसाधारणका लागि यो महासमिति बैठक हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बराबर नै हुनेछ ।

बिनापेशा, व्यवसाय, जागिर नेताहरूले जोडेका गाडी, घोडा, घर आदिका बारेमा आमजनता निरन्तर प्रश्न गरिरहेकै छन् । चोखा व्यक्तिहरू सबैको चाहना भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति राज्यले जफत गरोस् र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने नै हो ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघमै २७५ सांसद हुनु नै विडम्बना हो । १६५ प्रत्यक्ष सिट कायम हुनु पनि बढी नै हो, त्यसमाथि ११० समानुपातिक सांसदहरूलाई जनताले कर तिरेर पाल्नुपर्ने बाध्यता पनि सहृय हुने कुरो नै भएन । पिछडिएका, प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन नसकेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउन केही सीमित सदस्यको व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य नै हुन्छ तर यो समानुपातिक व्यवस्थालाई चुनाव जित्न नसकेका हरूवाहरू, आफ्नो उद्योग, व्यापारलाई नाजायज फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेकाहरू र नेतापत्नी तथा नेताका अति निकटका व्यक्तिहरूलाई मानसम्मान अर्पण गर्नेमा रूपान्तरित गर्दा समानुपातिक व्यवस्थाकै धज्जी उड्दै गएको छ । कांग्रेसको यो महासमितिले यस बारेमा पनि केही त बोल्नै पर्ने हो तर सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।

चौथो तर अति महत्वपूर्ण एजेण्डा धर्म निरपेक्षताको छ । आमनेपालीले धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द नै स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन र पनि अघिल्लो महासमिति बैठकदेखि नै यसबारेमा कुरा उठ्दै आए तापनि कांग्रेसले यसपटकको महासमितिमा समेत पार्टीको एजेण्डा बनाउन सकेको देखिएन । देशी विदेशी शक्तिहरूको डरमा सोझै प्रस्तुत गर्न नसके पनि शंकर भण्डारी, लोकेश ढकालसहितका हिम्मतिला चार दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले सही गरेर बुझाएको प्रस्तावलाई नै पेश गरेर महासमितिभित्र मतदानमात्रै गराएमा पनि कांग्रेसले जनताको आवाज सुन्न थालेका अनुभूति हुन्छ । धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्म परिवर्तनका लागि छाडा रूपमा चलाइएका लहरले आजित र त्रसित हुँदै अल्पसंख्यामा रहेका हिन्दुबाहेकका अन्य धर्मावलम्बीले समेत आफ्नो अस्तित्व हिन्दु राष्ट्रमै सुरक्षित देखेर माग राख्न थालेका छन् । कसैलाई कतै कुनै शंका छ भने हिन्दुबाहेकका समुदायमा गएर अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ ।

राजा महेन्द्रले ल्याएको हिन्दु राष्ट्र भनी हिन्दु राष्ट्रका पक्षधरहरूलाई हतोत्साही बनाउने प्रयास भइरहेका पनि छन् । कुनै तानाशाहले ल्याएका कुराहरू परित्याग गर्ने भन्दैमा राम्रा कुराहरूलाई पनि गलत भन्नुपर्ने निश्चय नै हुँदैन । म क्रिश्चियन प्रधानमन्त्री भनेर शपथ खाने मुलुकमा जान लालायित हुनेहरू र इस्लामिक गणतन्त्र नाम राखेका मुलुकहरूको समृद्धि देखेर लोभिनेहरू नै हिन्दु राष्ट्रका विपक्षमा उभिने गरेका छन् । सभापतिको आशय के छ ? डा. शेखरले के भन्ने हुन् ? सही गर्दा गगन विश्वहरू रिसाउँछन् कि ? जस्ता कुरा नबुझेर अन्यौलमा रहेका थुप्रै महासमिति सदस्यहरूलाई पनि गोप्य मतदान गरी उनीहरूको मनको विचार व्यक्त गर्ने अवसर कांग्रेसले दिए जनतासँग निकट हुन कांग्रेसले गरेको एक प्रयास नै हुनेछ ।

उपसभापति धनराज गुरुङ वडाअध्यक्षदेखि मन्त्री पदसम्मका सबैको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दैछन् । बिनापेशा, व्यवसाय, जागिर नेताहरूले जोडेका गाडी, घोडा, घर आदिका बारेमा आमजनता निरन्तर प्रश्न गरिरहेकै छन् । चोखा व्यक्तिहरू सबैको चाहना भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति राज्यले जफत गरोस् र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही होस् भन्ने नै हो । अरू कुराहरूमा प्रष्ट धारणा राख्न नसके पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा मात्रै कांग्रेस क्लियर देखियो भने जनतासँग निकट हुने बाटो खुल्दछ । अलमले वाक्य र वाक्यांशहरूमात्रै कांग्रेसको नीतिमा समावेश गरियो भने त्यसको कुनै असर हुनेछैन ।

पार्टी सभापति देउवा र महामन्त्री गगनका बीचमा देखिएको आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्वन्द्व लोकतन्त्रको मर्मसँग सम्बन्धित द्वन्द्व हो । यसले कालान्तरमा गम्भीर असर गर्ने भए तापनि राजनीतिको अन्तर्य पूरै नबुझेका सबै साधारणहरूले यसमा कसको जित हुन्छ या कसको हार भनेर त्यति मतलब गरेका हुँदैनन् । निर्णय त लोकतन्त्रकै पक्षमा हुनुपर्दछ तर हाललाई महासमिति बैठक संवेदनशील हुनुपर्ने भनेको जनताले उठाएका मुद्दा, जनताका समस्या र जनचाहनामा हो । कांग्रेसको पुरानो लोकप्रियताको विरासत फर्काउने खालका निर्णय गरेर कार्यान्यवनमा लगी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । हेरौं, के हुन्छ ?