२० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौता

काठमाडौं । भारतसँग भएको सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि अनुदान सहयोग कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता’लाई लिएर नेपालमा विरोध सुरु भएको छ । भारतीय दूतावासलाई एउटा परियोजनामा नेपालभित्र प्रत्यक्ष २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छुट दिएको भन्दै सम्झौताको विरोध भएको हो । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बिहीबार भएको सातौँ बैठकमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतले नेपालमा एउटा परियोजनामा २४ करोड रुपैयाँ परियोजनाअन्तर्गत खर्च गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । दुई देशबीच भएको सहमतिमा भने २० करोडसम्म खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो विशेष अधिकार सरकारले भारतबाहेक अन्य राष्ट्रलाई दिएको छैन ।

सम्झौताको राजनीतिक वृत्तमा विरोध भएको छ । स्थानीय जनतालाई आकर्षित तथा लोभ्याउने र प्रभाव जमाउने उद्देश्यले यस्ता परियोजना दुरुपयोग हुनसक्ने उनीहरूको आशंका छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले सम्झौतालाई आश्चर्यजनक भन्दै खारेजीको माग गर्नुभएको छ । एमाले नेता भीम रावलले पनि सम्झौताको विरोध गर्नुभएको छ । राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन यो विषयले संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ । संसदीय समितिमा सांसदहरूले सम्झौताविरुद्ध प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशान समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । सम्झौताले नेपालमा भारतको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउने उहाँको दाबी छ ।

भारतीय विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरको दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा योसँगै विकास निर्माण, आर्थिक समृद्धिलगायत विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । नेपालमा रहँदा उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत गर्नुभएका विदेशमन्त्री जयशंकर दुईदिने भ्रमण सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किनुभएको छ ।

भारतसँग अपारदर्शी सम्झौता गरेको एमालेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा विरोध जनाएको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै सरसल्लाह नभएकोप्रति पनि एमाले बैठकले असन्तुष्टि जनाएको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर भारतसँग डिल गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको बताउनुभयो । ‘दुई देशको संयुक्त आयोगको बैठकमा के-के छलफल र सम्झौता भए भन्नेमा प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरिएकोप्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ,’ एमाले सचिवालय बैठकपछि महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियताका प्रश्नमा सत्ताले प्रतिपक्षलाई विश्वास लिएर मात्रै काम गर्नुपथ्र्यो ।’ वैदेशिक सहायता वैदेशिक प्रणालीभित्रै हुनुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

सम्झौताले बाहृय हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिन्छ : पन्त
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय दूतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हितविपरीत भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्ने दाबी गर्नुभयो । सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सम्झौताले आन्तरिक मामिलामा बाहृय हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिने भन्दै सम्झौतामा पुनः विचार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीले भारतको मात्रै लगानी हुने कुरालाई स्वीकार्न हुँदैन । चीन, अमेरिका, बंगलादेशलगायत धेरै देशहरू छन्, उनीहरूलाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी पाँच वर्षका लागि भारतीय दूतावासले खर्च गर्दै आएको पाँच करोड रुपैयाँ थियो, त्यसमा २० करोड रुपैयाँ पु¥याउने सम्झौता भएको भन्ने कुरा आयो । यसको चिन्ता लागेको छ । यसले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका निम्त्याउँछ । आन्तरिक मामिलामा बाहृय हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिन्छ । यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सम्पन्नता, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई बन्देज गर्ने सम्झौता हुनसक्छ ।’

लज्जाजनक र राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता : खनाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतसँग राष्ट्रियताविरोधी सम्झौता भएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका चार सम्झौतामध्ये उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको नाममा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो । जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिँदै गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियताविरोधी सम्झौता गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा चारवटा सम्झौता भएका छन् । त्यसमध्ये उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाका नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको छ,’ उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘त्यो सम्झौताबमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हितविरोधी सम्झौता हो ।’ उक्त सम्झौता तुरुन्त रद्द गर्न उहाँले माग गर्नुभएको छ । अन्यथा सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ ।

भारतले मनलाग्दी खर्च गर्न पाउँदैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा आफूखुसी २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न नपाउने बताउनुभएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार गर्दै मनलाग्दी खर्च गर्न नपाउने बताउनुभयो । उहाँले भारतीय दूतावासले जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गएर लगानी गर्न नपाउने र त्यसको लागि प्रक्रिया रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘भारतले मात्रै गर्ने हो कि भन्ने होइन । त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । सरकार यसमा गम्भीर छ । कुनै पनि देशले हाम्रो पावर प्रोजेक्ट अघि बढाउन सहयोग गर्नसक्छ, उनीहरूको लगानी हुनसक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जताबाट लगानी भएर उत्पादन भएको भए पनि १० हजार मेगावाट लिने सम्झौता मात्रै भएको हो । अरू भएको होइन । भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने छैन, त्यसको प्रक्रिया छ, प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ ।’

कानुन समितिले प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिने
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र सम्झौताका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपाल र भारतबीच भएका केही सम्झौता मुलुकको हितविपरीत हुनसक्ने भएकाले सरकारसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरूको मागपछि समिति सभापति विमला सुवेदीले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामाथि विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको बताउनुभएको थियो । त्यस्तै, समिति सदस्य सन्तोष परियारले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति सम्झौता समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले भारतसँग भएका सहमतिबारे जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।