आर्थिक आवश्यकता, नियन्त्रण गर्ने नीति र साकोस

जनताका अनेकौं आवश्यकता हुन्छन् जसका निमित्त पैसाको आवश्यकता हुन्छ । ज्यादाजसो यस्ता आवश्यकता राज्यले, वित्तीय संस्थाहरूले गैरउत्पादनशील मानेको वर्गमा पर्दछन् । व्यवसाय गर्न वा उत्पादन गर्नबाहेक अन्य कामका निमित्त कर्जामा कडाइ गर्न प्रेरित गरिएको हुन्छ तर सामाजिक व्यवहार अनुत्पादक नै भए पनि जनताका निमित्त अत्यावश्यक कुरा हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पैसाको निमित्त कर्जा प्रवाह गर्नु राष्ट्र बैंकको नीतिको विपरीत हुन जान्छ । उद्योग व्यापारमा लाग्ने चालु पुँजी व्यक्तिगत आवश्यकता, सामाजिक व्यवहार आदिमा प्रयोग नहोस् भनेर नीति थप कसिलो बनाइएको छ । अधिविकर्षण अर्थात ओभरड्राफ्ट बन्द सरह छ ।

यस्ता किसिमका नीति दोधारे तरबार सरहका हुन्छन् । जुन अवधारणले यस्ता नीतिहरू बनाइन्छ ती तर्कसंगत हुन सक्लान् तर त्यसको प्रभाव राम्रोमात्र होइन नराम्रो पनि पर्दछ । यस्ता नराम्रा प्रभावहरूले परोक्ष रूपमा धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ जसले एकातर्फको अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दा अरू धेरैतर्फको आम्दानीमा प्रतिकूल असर पारेको हुन्छ । सामाजिक व्यवहार जनताको सामाजिक पुँजी हो । मान्छे कुनै यन्त्रको पुर्जा होइन जो हमेसा उत्पादनको निमित्तमात्र खटिरहोस् ।

अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा ज्यादा प्रतिफल पाइने भएर साकोसमा धनीहरूको मात्र निक्षेप छैन सर्वसाधारण शेयर सदस्यको पनि निक्षेप छ । सहकारी शब्दले नै सहकार्य भन्ने जनाउँछ । सहकार्य अर्थात् सदस्य मिलेर काम गर्ने, सदस्यहरूबीच सेवा दिने र लिने यो सहकारीको आधारशीला हो ।

उत्पादनशील काममा मान्छेले कमाइ गर्दछ तर त्यसको उपयोग भने उसले व्यक्तिगत, सामाजिक व्यवहारको निमित्त समय, धन आदि लगानी गरेर गर्छ । यस्ता व्यवहार र त्यसमा गरिने खर्चहरू राज्यले जति नै रोक्न खोजे पनि रोक्न सम्भव छैन । उदाहरणका निमित्त २०३३ साल कात्तिक ४ गते लागू भएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ लाई लिन सकिन्छ । २०७२ फागुन १३ गते चौथो संशोधनसहित यो क्रियाशील ऐन हो । बेलाबेलामा यसलाई कडाइसँग लागू गर्ने प्रयत्न नभएका होइनन् तर पूर्णरूपमा ऐन बनेको झण्डै आधा शताब्दीसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन ।

ऐनको दफा ७ को विवाहमा बाजावाला समेत ५१ जनाभन्दा ज्यादा जन्ती लान नहुने कुराको पालन त परै जाओस् उल्लेख गरेमा पनि हाँसोमा उडाउने समाज भएको छ । दफा १२ मा भएको भड्किलो रूपमा घर सजाउन नहुने कुरा त सम्भवत कसैले ध्यान पनि दिएको नहोला । यो कुरा खुलागोप्य हो कि राज्यले, राष्ट्र बैंकले जति नै कसिलो नियम बनाए पनि जनताले आफ्ना व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक व्यवहार चलाउने नै गर्दछ ।

त्यसको निमित्त अवश्यक ऋण सापटीको जोहो गर्नै पर्दछ र गरेको हुन्छ । यसमा राज्य जति कठोर हुन्छ जनतालाई जोहो गर्न त्यति नै अफ्ठ्यारो हुन्छ । उसो त उद्योग व्यापार जस्ता उत्पादनशील मानिएका क्षेत्रमा पनि वित्तीय संरचनाबाट कर्जा पाउन सरल भने छैन । आवश्यक खानापुरी गर्दागर्दै प्रसस्त समय जाने गर्दछ र काममा ढिलाइ हुने गर्दछ । त्यसैले वित्तीय व्यवस्थाको निमित्त कम झन्झटिलो, सहज प्राप्त हुनसक्ने बाटोको खोजी भइरहेको हुन्छ । मिटरब्याजी भनिने साहु महाजनहरूको चंगुलमा सर्वसाधारण जनतामात्र पर्दैनन् । कहिलेकाहीँ उद्योगी व्यापारीहरू पनि उनीहरूको शरण पर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन् ।

भूमिसुधार लागू भएदेखि नै घरायसी लेनदेनभन्दा संस्थागत लेनदेन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयत्न भएको पाइन्छ । जति घरायसी लेनदेनमा कडाइ गरिन्छ त्यति साहुको जोखिम बढ्छ र ब्याजदर ज्यादा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा ऋण लगानी गर्न चाहने र ऋण प्राप्त गर्न चाहनेहरूका बीचमा सहुलियतको संरचनाको रूपमा साकोसको विकास भएको छ । साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू अन्य वित्तीय संरचनाभन्दा कम झन्झटिलो तर वैधानिक बाटाको रूपमा समाजले लिएको पाइन्छ ।

अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा ज्यादा प्रतिफल पाइने भएर साकोसमा धनीहरूको मात्र निक्षेप छैन सर्वसाधारण शेयर सदस्यहरूको पनि निक्षेप छ । सहकारी शब्दले नै सहकार्य भन्ने जनाउँछ । सहकार्य अर्थात् सदस्यहरू मिलेर काम गर्ने, सदस्यबीच नै सेवा दिने र लिने, यो सहकारीको आधारशीला हो । साकोसको सबै कारोबार सदस्यहरू बीच नै हुनुपर्दछ भन्ने कानुनी प्रावधान पनि छ । तर, साकोसबाहेक अन्य उद्देश्यका वा बहुमुखी सहकारीहरूले गर्ने उद्योग, व्यापार आदि भने सदस्यहरूबीच मात्र हुनुपर्दछ भन्ने बन्देज छैन । धेरै अन्य उद्देश्यका सहकारीमध्ये तरहरामा रहेको कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था एक उदाहरण हो जसको दुग्धजन्य उत्पादन उपभोग गर्न गैरसदस्यले पाउँछन् ।

कूल कारोबारको संयुक्त आकारमा साकोस अन्य वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धामा नै रहेको छ । नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा स्वीकार गरेकाले साकोसहरूको संख्यामा, कारेबारमा तीव्र विकास भइरहेको छ । केही वर्षयता राज्यले साकोसहरूको संख्या नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको भान हुन्छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरू जस्तै एक अर्कामा गाभिने क्रम सुुरु होस् भन्ने मनसाय देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT

एकै किसिमका एकभन्दा ज्यादा सहकारीमा शेयर सदस्य बन्न नपाइने नियम यही संख्या नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन सक्छ । राज्यका यस्ता नीतिहरू साकोसको निक्षेपकर्ताको रकम तिर्न नसकेर बन्दहुने क्रम सुरु भएपछि आउन थालेका हुन् । राज्यका यस्ता नीतिहरूले सर्वसाधारणकोे निक्षेपको सुरक्षा गर्न सक्यो त भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको समस्या के हो ? किन त्यसमा गरेको सर्वसाधारणको लगानी अझैँ असुरक्षित छ ? जस्ता प्रश्नको जवाफ राज्यले खोजेको छैन ।

बरु वर्तमान सरकार सर्वसाधारणका यस्ता प्रश्नहरूलाई व्यवस्थाविरोधी ठान्न थालेको भान पार्दैछ । संघीय सरकारका जिम्मेवारहरूको भाषणहरूमा यसको छनक पाइन थालेको छ । समस्याग्रस्त भएर सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको मामिला अध्ययन अर्थात् केस स्टडी गरिएको छ कि छैन ? गरिएको भए त्यसले के कस्ता तथ्यहरू सामुन्ने ल्याएको छ ? यी प्रश्नहरूको आर्थिक पत्रकार, अर्थशास्त्रीहरू तथा आर्थिक नीति निर्माताहरूको निमित्त चासो र चिन्ताको विषय हुनैपर्ने हो ।

केही आर्थिक पत्रकारले यसको चिरफार पनि गरेका छन् । स्वतन्त्र चिन्तकहरूले पनि उपलब्ध सूचना, तथ्य आदिको आधारमा चिन्तन नगरेका होइनन् । ती सबैको निचोडले भन्छ यी हल गर्न नै नसकिने समस्या होइनन् । जो भइसक्यो जुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् वा चाहेनन् भने ती कारबाहीको घेरामा परिसकेका छन् । हो कारबाही कति तत्परतका साथ हुन्छ र कति इमानदारीसँग हुन्छ त्यो अलग कुरा हो । त्यो कारबाहीले सर्वसाधारणको लगानीको मूलधन पनि फिर्ता गर्न सकेको छ कि छैन ? फिर्ता नै भए पनि लगानी कर्ताले आवश्यक परेका बेलामा पाएको छ कि छैन ?

सहकारीहरूले साधारणसभामार्फत वा कार्यसमितिमार्फत आफ्नो कार्य नीति बनाउन पाउँछन् र बनाउँछन् पनि । तर, ती कार्यनीति सहकारी नियमन गर्ने राज्यका नियम कानुन अनुसारका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राज्यको चासोको विषय हो ।

यसको उत्तरले कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । जुन साकोस असफल भए त्यसको कारबाहीको प्रक्रिया चालु राख्दै गर्दा अब अरू साकोस त्यसे अवस्थामा नपुगोस् भनेर राज्यको ध्यान जानुपर्ने हो । त्यो पनि विशेषत त्यस अवस्थामा जसमा संविधानतः, नीतिले कार्यक्रमले सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको एक खम्बा बनाएको अवस्थामा । यो अवस्था भनेको राज्यले परोक्षरूपमा जनतालाई लगानी नडुब्ने प्रत्याभूति दिएको अवस्था हो ।

यस्तोमा जनताको लगानी डुबेपछिमात्र कारबाही गरेर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ र ? पक्कै हुँदैन । थप साकोसहरूमा यस्तै किसिमका समस्या नआऊन् भनेर राज्य सक्रिय हुनु आवश्यक छ । साझाको रूपमा सहकारीहरू सञ्चालन भएको अवधिमा यस्ता प्रकारका विचलनहरू देखिएका थिएनन् । त्यसको अन्तर्य के थियो ? के त्यसमध्येका कुनै तरिका अहिले पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ? यस्ता यावत् कुरा जनहितका निमित्त गरिनुपर्दछ र गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यी पुराना कुराहरू भए वा यस्ता कुरामा उचित तथा प्रभावकारी कुरा पुनः लागू गर्दा व्यवस्था नै सकिने हो कि भन्ने लघुताभाषले थप आर्थिक विचलन निम्त्याउँछ । सहकारीहरूले साधारणसभामार्फत वा कार्यसमितिमार्फत आफ्नो कार्य नीति बनाउन पाउँछन् र बनाउँछन् पनि । तर, ती कार्यनीतिहरू सहकारी नियमन गर्ने राज्यका नियम कानुन अनुसारका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राज्यको चासोको विषय हो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको गैरवित्तीय सम्पत्ति जोड्ने काम आदिले निक्षेपकर्ताले आफ्नो आवश्यकताको निमित्त आफ्नो बचतबाट रकम नपाउने अवस्थातर्फ लैजान्छ कि लैजाँदैन ?

कुनै खास सदस्यहरूका समूह, सञ्चालक वा सञ्चालकहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्षसम्बन्ध भएकाहरूमा कुन अनुपातमा ऋण लगानी गर्न सकिने हो भन्ने कुराको नियमन भएमा अपचलनहरू न्यून गर्न सहयोगी हुन्छ । वर्षौंपिच्छेका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राज्यका विभिन्न निकायलाई उपलब्ध गराइन्छ । त्यसैका आधारमा सहकारीसँग कर उठाउने गरिन्छ । त्यस्ता लेखापरीक्षणका प्रतिवेदनहरूको अध्ययनले कुनै सहकारीमा अपचलन त भएको छैन ? निकट भविष्यमा समस्याग्रस्त हुने सम्भावना त छैन ? जस्ता कुराहरूको विवेचन हुन नसक्ने होइन ।

यो राज्यका निकायहरूको दायित्व पनि हो केबल कर लिनुमात्र ती राज्यको काम होइन । यसपटक कर दिएको करदाताले अर्को पटक त्यत्ति नै वा त्यसभन्दा धेरै कर दिन सकोस् भन्ने सोच रहनै पर्दछ । यसका निमित्त समस्या पहिल्याएर त्यसको समाधन गर्न सहकारीलाई सघाउनु राज्यको कर्तव्य हो । सहकारी लगायतका करदाताहरू राज्यका दुधालु गाई हुन् उनीहरूबाट दूधको आपूर्ति नरोकियोस् भनेर सम्भार गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन ।