चर्किंदै उद्योगी-प्राधिकरण विवाद

काठमाडौं । डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको बक्यौता विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच विवाद चर्किंदै गएको छ । उक्त विषयमा सरकारभन्दा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध उद्योगीहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सस्तो लोकप्रियताका लागि झुटको खेती गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएको विषयमा रहेको भनिएको बक्यौताको सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्टण्टबाजी गरेको दाबी गर्नुभयो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भन्दै नभनेको विषयलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले अहिले बत्तीको लाइनसम्म काट्ने काम गरेको भन्दै उहाँले बत्ती लिएको बिलका आधारमा भुक्तानी लिनुपर्ने निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले जबरजस्ती गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रभावित उद्योगीहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुरारकाले भन्नुभयो, ‘एक त हुँदै नभएको प्रमाणको पैसा उठान खोजिएको छ भने अर्कोतिर उद्योगलाई चोरजस्तै प्रस्तुत गरिएको छ । यो देशमा उत्पादन गर्नेको खलनायकीकरणबाट फाइदा कसलाई हुन्छ ? भोलि उद्योगहरू डुबे भने प्राधिकरण चाहिँ कसरी उक्सिन्छ ?’ नियममा टिओडी मिटरमा भएको विवरणअनुसार बिल काट्ने र सोही बिलअनुसार उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिलेसम्म त्यस्तो विवरण दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग बन्द गरे समस्या समाधान हुँदैन । १० दिनदेखि उद्योग बन्द भएको छ । निर्यात गर्ने सामान अर्डर क्यान्सिल गर्नुपरेको छ । छिनोफानो गरौँ, सँगै बसौँ, तपाईं प्रमाण दिनुस् हामी पैसा तिर्छौं, होइन भने गलत बिलको भारी हामी बोक्दैनौँ, तपाईंले जिम्मा लिनुपर्छ ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले प्राधिकरणको कदम खेदजनक भन्दै डावर नेपाल र अर्घाखाँची सिमेन्टले प्राधिकरण अन्तर्गतको पुनरावेदनमा गए पनि समस्याको सुनवाइ नभएकोले अन्य उद्योग पनि पुनरावेदनका लागि जान नसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले दिउँसो समस्या समाधान गर्छु भनेर बेलुका नै लाइन काटिएकोमासमेत उहाँको आपत्ति थियो । कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाइने भन्दै अध्यक्ष थापाले समयमा बिल नदिनु प्राधिकरणको गल्ती भएको बताउनुभयो ।

जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणको नाफा देखाउन २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि पनि प्रिमियम मूल्य तोकिएको आरोप लगाउनुभयो । विद्युत् महसुलमा प्रिमियमका कारण एक केजी स्टिलमा अतिरिक्त छ रुपैयाँ लाग्ने अवस्था रहेकाले डेडिकेटेड लाइनका लागि निवेदन नदिएको उहाँको दाबी छ । अग्रवालले भन्नुभयो, ‘हामी मूल्य बढी भयो भनिरहेका थियौँ । किन हामी महँगो किन्थ्याँै ? त्यसबेला पनि उद्योगमा समेत लोडसेडिङ भएको प्रमाण हामीसँग छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले पहिले उद्योगीलाई थुन्ने र पछि सुन्ने नीति लिएको भन्दै घिसिङले व्यापारीलाई दोषी बनाउन भावनात्मक भएर अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो । कुलमानले आफूले जे बोल्यो, त्यही कानुन हो भने जस्तो व्यवहार गरेको उहाँको आरोप थियो । वष्ठि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला उद्योगी व्यवसायीलाई टाउकोमा तरबार झुण्ड्याउने र तर्साउने धम्क्याउने काम भएको छ । अब विद्युत् बन्द गर्ने र आफ्नो उत्पादन पनि रोक, शून्यमा जाऊ भन्ने किसिमको जुन वातावरण भइरहेको छ, यो तत्कालै रोकिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला यो समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अस्ति हामीले भेटेका छौँ । उहाँले एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समाधान गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले आफूले प्रत्यक्ष र अपत्यक्ष गरी दुई हजारलाई रोजगारी दिएको जानकारी गराउँदै प्राधिकरणको निर्णयले दुई लाखको रोजगारी धराशायी अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले आफू लोकप्रिय हुन उद्योगीलाई दोषी बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा घरले तीन महिना महसुल नबुझाउँदा लाइन काटिन्छ भने अर्बांै रुपैयाँ हुँदा पनि त्यतिखेरै किन लाइन काटिएन ? त्यसैले तत्काल न्यायिक समिति बनाएर अध्ययन थाल्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

ADVERTISEMENT

निजी क्षेत्रको चौतर्फी विरोधबीच पनि प्राधिकरणले भने उद्योगको लाइन काट्न छोडेको छैन । पछिल्लोपटक प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियमसहितको महसुल नतिरेका थप १४ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार पाँच करोडभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काटेको थियो । पहिलो चरणमा एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका चार उद्योग र त्यसपछि पाँच गरी नौवटा उद्योगको लाइन काटेकोमा शुक्रबार काटिएका १४ उद्योगसँगै डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका २३ ग्राहकको लाइन काटिएका छन् ।

शुक्रबार बाबा जुट मिल पाँच करोड ६१ लाख, निगाले सिमेन्ट १४ करोड २१ लाख, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिज १५ करोड ६६ लाख, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल आठ करोड १३ लाख, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज ४७ करोड ९८ लाख, हामा आइरन ११ करोड ५५ लाख, एभरेष्ट पेपर मिल २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लाइन काटिएको छ । त्यस्तै, कसमस सिमेण्ट ३५ करोड ८२ लाख, शुभश्री अग्नि सिमेण्ट ३८ करोड १० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक ४७ करोड ५३ लाख, घराना फुड्स पाँच करोड नौ लाख, सिद्धार्थ पेटप्लाष्ट पाँच करोड २४ लाख, बुटवल सिमेण्ट ३२ करोड ९८ लाख र नारायणी स्पात ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लाइन काटिएको छ ।

समस्या तत्काल समाधान गर्न जेटियुसिसीको माग
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गरी प्र्राधिकरण र व्यवसायीहरूबीच छलफलको माध्यमबाट समाधान निकाल्न माग गरेको छ । आइतबार संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको छैटौँ टे«ड युनियन सम्मेलनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारसँग यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रकम उठाउनको लागि उद्योगहरूको लाइन काट्दा हजारौँ श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको भन्दै सरकारले प्राधिकरण र व्यवसायीहरूबीच संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयोे ।

उहाँले उद्योगी र व्यवसायीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बयौता रकमसम्बन्धी ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरू र प्राधिकरण बीचको समस्याले हजारौँ श्रमिकहरू सडकमा आउनुपर्ने समस्या तत्काल सरकारले समाधान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रकम सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर निचोड निकाल्न माग गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । उहाँले युनियनको नेतृत्वलाई श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने अवसरको रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले युनियनमा सबैको साथ लिएर समग्र ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र आदर्शभित्र रहेर समर्पणका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

उहाँले नेपालको ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्तिको लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेर ट्रेड युनियनहरूले काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । नीतिगत तथा पूर्वाधार निर्माणमा भएको ग्यापका विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।