सर्वोच्चमा नवनियुक्त न्यायाधीशसहितको इजलास

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारबाट नवनियुक्त न्यायाधीशसहितको इजलास बसेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चमा बसेका १० इजलासमा नवनियुक्त ६ न्यायाधीशसमेत समावेश भएका थिए । संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका ६ न्यायाधीशले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठबाट शपथ लिएपछि उनीहरू इजलास बस्न थालेका हुन् । नवनियुक्त न्यायाधीशहरूमध्ये बालकृष्ण ढकाल नहकुल सुवेदीसँगको इजलासमा पर्नुभएको थियो भने टेकप्रसाद ढुंगाना तिलप्रसाद श्रेष्ठसँगको इजलासमा पर्नुभएको थियो । यस्तै, नवनियुक्त न्यायाधीश सारंगा सुवेदी शुष्मालता माथेमासँगको इजलासमा पर्नुभएको थियो । सुनीलकुमार पोखरेल हरि फुँयालसँगको इजलासमा पर्नुभयो । नवनियुक्त न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान मनोजकुमार शर्मासँगको इजलासमा महेश शर्मा पौडेले कुमार चुडालसँगको इजलासमा पर्नुभएको हो ।

उच्च अदालत र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सिफारिस भएका उनीहरूलाई बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसअघि उनीहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि न्यायाधीश अभाव खेप्दै आएको थियो । संविधानले स्पष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्याायधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने भनेको छ । संविधानको यही व्यवस्था हेर्दा अब सर्वोच्च अदालतमा एकजना न्यायाधीशको मात्र पद रिक्त रहेको छ ।

३० हजार मुद्दाका चाङ घटाउने चुनौती
नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले शपथलगत्तै शुक्रबारबाट इजलास बस्न थालेका छन् । गोलाप्रथाद्वारा तोकिने पेसीमा उनीहरू संयुक्त, एकल, पूर्ण र संवैधानिक इजलासमा रोलक्रमअनुसार बसेर मुद्दाको सुनुवाइ थालेका हुन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव हुँदा मुद्दाको चाङ लागेको छ । सर्वोच्चमा करिब ३० हजार मुद्दाको लगत रहेको छ । तीमध्ये १० वर्ष पुराना मुद्दा पनि विचाराधीन रहेका छन् । पुराना मुद्दाहरूलाई छिटो फैसला गर्न सर्वोच्चले अभियान फाँट नै निर्माण गरेर पेसी तोक्ने गरेको छ । तर, सुनुवाइ हुन नसक्दा पेसी तोकिने अनि सर्ने हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चमा हरेक दिन दुई सयभन्दा धेरै थान मुद्दा पेसी तोकिन्छ । तीमध्ये मुस्किलले ३० थान मुद्दा फैसला हुन्छन् । बुधबार २०० थान पेसी तोकिएकोमा ३४ थान मुद्दा मात्र फैसला भए । १२९ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भए । संवैधानिक इजलास, एकल र संयुक्त गरेर सातवटा इजलास गठन भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बसेपछि अधिकांश मुद्दाहरू हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएका थिए । बिहीबार पनि २३४ थान मुद्दा पेसी तोकिएका छन् । ती अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएका छन् ।

त्यसो त सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च आएका व्यक्ति, बन्दी र कर्णालीजस्ता दूरदराजबाट न्यायका लागि आएका मानिसहरूलाई फर्काउने अवस्थासमेत आउने गरेको छ । कतिपयले सर्वोच्चमै रातभर गेटमा बस्ने अनि बिहानै भएपछि इजलासमा पेसी के भो भनेर कुर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर, यस विषयमा कार्ययोजना बनाएरै अघि नबढ्ने हो भने सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ घट्ने देखिँदैन ।

मुद्दाको चाङ बढ्नुमा न्यायपरिषद् नै दोषी
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेल सर्वोच्च अदालतमा आएर मुद्दा थुप्रिने अनि न्यायाधीश छैन वा अन्य बहानामा सुनुवाइ नगर्ने परिपार्टी अब अत्य हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनकै व्यवस्था सर्वोच्चले नमान्दा मुद्दा थुप्रिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो कुरामा त न्यायपरिषद् नै सचेत बन्नुपर्ने हो । ऐनकै बर्खिलापमा गएर न्यायाधीश रिक्त भएको एक वर्षपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको हो ।’ ढिलो न्यायाधीश नियुक्ति हुनुले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको उहाँको तर्क छ ।

अरूलाई अदालतको आदेश मान् भन्ने सर्वोच्चले आफू पनि ऐनअनुसार नचल्दा न्यायमा ढिलाइ भएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस विषयमा न्यायपरिषद् गम्भीर हुनुपर्छ । ऐनको पालना गरेर समयमै नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधार हुन्छ ।’

ADVERTISEMENT

मुद्दाको चाप घटाउन प्रधानन्यायाधीशको सक्रियता
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठले पनि आफू मुद्दाको चाप घटाउन लागिपरेको र केही समयमा नतिजा देखिने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रविधिको प्रयोग, न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र समय बढाएर भए पनि मुद्दाको चाप घटाउने उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आफू लागेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको तर्क रहँदै आएको छ । उहाँले जनतालाई समयमै न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सचेत रहेको भन्दै विगतमा न्यायाधीश अभावले गर्दा समस्या भएकाले अब गति लिने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसो त केही सुधारका प्रयास नभएका होइनन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै केही सुधार गर्नुभएको छ । उहाँले तारेख अटोमेसनमा लैजाने, पुराना मुद्दाहरूको फस्र्याेटका लागि अभियान फाँट सुरु गर्ने, शुक्रबार अतिरिक्त समयमा पेसी तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कार्य सुरु गर्नुभएको छ । त्यस्तै, अब केही समयपछि ब्लक हेरिङमार्फत उस्तै प्रकृतिका र औचित्य समाप्त भएका मुद्दाहरू सुनुवाइको अभ्यास पनि गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मुद्दाहरूलाई घटाएर पाँच वर्ष पुराना मुद्दाहरू शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेर काम गर्दै आएको छ ।

खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको हक काउन्सिलले हनन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई कानुन व्यवसायीको अनुमतिपत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार ती विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नू भनी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को नाममा आदेश दिएको हो । दरखास्त लिई उनीहरूलाई समेत परीक्षामा भाग लिन दिनू भनी सर्वोच्च अदालतले परिषद्लाई भनेको हो ।

खुला विश्वविद्यालयले तय गरेको कानुनको स्नातक तहको पाठयक्रम सीमित प्रकृतिको भएको र त्यसक्रममा हुनुपर्ने जति विषयवस्तु नभएको भन्दै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता हुनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षामा सामेल हुन दिएको थिएन । लामो दूरीमा सिकाइ हुने गरेको, प्रयोगात्मक अभ्यासहरू हुन नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्स परीक्षामा अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय २०७३ सालमा स्थापना भएको हो । तर, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुनी शिक्षा) नियमावली २०७७ (२०७७।१२।१) मा मात्र जारी भएको हो ।’ त्यसरी अघि स्थापना भएर कानुन पढिसकेका विद्यार्थीलाई पछि बनेको बारको नियमावलीले रोक्न नमिल्ने बारको आदेशमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालत पाटनले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्नू भनी आदेश दिइसकेको थियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को नियमावली संविधानसँग बाझिएको भनी केही विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । तिनै निवेदनमाथिको प्रारम्भिक छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।