मन्त्री र सचिवहरूको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यशैली परिवर्तन गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार संयुक्त समीक्षा बैठक राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यशैलीमा परिवर्तन काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र नयाँ ढंगले अघि बढ्न लागेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदै छौँ। त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौँ, कार्यशैली पनि बदलौँ । म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु । मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दै छु, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुहोस् । हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन् । त्यसरी काम गरौँ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

झोलामा खोला राख्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘झोलामा खोला राख्ने कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्ने बेला आएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ ।’

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनीयतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

ADVERTISEMENT

भौगोलिक बनावटअनुसार व्यवस्थित सहरको विकासमा जोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको भौगोलिक बनावटअनुसार योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित सहर बसाल्नुपर्ने अपरिहार्यता औँल्याउनुभएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार भएको सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिणलाई एकापसमा जोड्ने विकासको रणनीति हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यवस्थित नमुना सहर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘स्मार्टसिटी’ को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अब योजनाबद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौँ, यो दीर्घकालीन रणनीतिलाई गम्भीरपूर्वक सोचेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’

इजरायलमा मारिएका १० जनाको परिवारलाई १० लाख राहत
इजरायलमा हमास समूहको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका नेपाली विद्यार्थीका परिवारलाई सरकारले १०÷१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २२ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस घटनामा परी निधन भएका नागरिकका परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई रकम निकासा दिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले आर्थिक सहायता वितरणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारका लागिसमेत नौ लाख ९५ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा प्यालेस्टाइनको हमास लडाकुले इजरायलमा अप्रत्यासित आक्रमण गर्दा १० जना नेपालीको निधन भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका पारित
सरकारले सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्देशिका पारित गरेको हो । यो निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयहरूमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने बताइएको छ । बैठकले सामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पनि स्वीकृत गरेको छ ।

अल्पसंख्यक जाति निर्धारण
सरकारले कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिहरू अल्पसंख्यकमा पर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ दफा–२ (ख) को प्रयोजनका लागि अल्पसंख्यक जातिहरू तोकेको हो । बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजातिहरूलाई अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति (दलितबाहेक) लाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने ।’ उल्लेख छ । त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार विधेयकमा सुझाव माग
सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक’को मस्यौदाउपर सुझाव माग गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञ समेतको संलग्नतामा तयार पारिएका दुवै विधेयकमाथि बिहीबारदेखि १५ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । ‘राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी एने, २०८०’ विधेयकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको सुनिश्चित गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ राख्न तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आमसञ्चार विधेयकले सञ्चार संस्थाको स्थापना, इजाजत दिन, अनगुमन एवं नियमनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो स्वशासित र संगठित संस्था हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०८०’ विधेयकमा स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा नेपाल मिडिया काउन्सिल रहने व्यवस्था उल्लेख छ । यी दुवै विधेयकमा मन्त्रालयले आफ्नो सल्लाह तथा सुझाव माग गरेको हो ।