सरकारको धारणामाथि मन्थन

सरकारले गत कात्तिक महिनाको अन्तिम हप्तादेखि सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको छ । जसरी अरू अरू विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्थे त्यसरी नै यस सम्बन्धमा पनि रिटहरू परेका छन् । झण्डै डेढ दर्जनको संख्यामा रिट निवेदन परेको भन्ने जानकारी अदालतले दिएको छ । यसरी एक विषयमा एकभन्दा बढी रिट निवेदन परेका खण्डमा अदालतले तिनलाई एकमुष्ट बनाएर एउटै फैसलाबाट सबैलाई सम्बोधन गर्ने गर्छ । यस विषयमा पनि सम्भवतः अदालतबाट यसरी नै फैसला आउला । अदालतबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । त्यस विषयमा सरकारले अदालतलाई कारण बताइसकेको पनि छ र टिकटक बन्द गर्नुपर्ने कारणमा सरकारले यसले भयावह स्थिति ल्याउने भएका कारणले बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिनुभएको जवाफमा यसका अनेकौँ कारण देखाउनुभएको छ । यसले प्राविधिक प्रदूषण फैलाएको तर्क उहाँले गर्नुभएको छ । यसमा सत्यता भने अवश्यै छ । सामाजिक विकृति र विसंगति फैलाउने कार्यमा टिकटक अग्रपंक्तिमै रहेको थियो । यो पनि सत्य हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए जसरी टिकटकले व्यक्तिगत गालीगलौजमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ र नागरिकहरूका गोपनीयताका कुरा पनि सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसका साथै सबैभन्दा बढी टिकटकले अश्लीलता फैलाउँदै आएको छ । यति मात्र होइन टिकटकले सामाजिक सुरक्षामा पनि असर पारेको छ । सरकारका तर्फबाट अदालतमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफमा उहाँले यिनै तर्कहरूलाई अगाडि सार्नुभएको छ ।

उहाँले अदालतमा दिनुभएको जवाफमा लेखिएका सबै कुरा सत्य हुन् तर यति हुँदाहुँदै पनि केही राम्रा काम पनि टिकटकले गर्दै आएको थियो । नागरिकहरूबीचको सूचना तथा सन्देश आदानप्रदान गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण काम पनि यसले गर्दै आएको थियो । यसका साथै टिकटकका माध्यमबाट मानिसहरूले पर्याप्त मात्रामा मनोरञ्जन लिन सकेका कुरो पनि यथार्थ हो । सरकारले यसका नकारात्मक पक्षलाई मात्र हेरेर यसमाथि प्रतिबन्ध लगायो । यसका सकारात्मक पक्षलाई सुरक्षित गर्दै नकारात्मक पक्षमाथि नियमन गर्नुपथ्र्यो त्यसो गर्न सकेन अथवा चाहेन । सरकारका विरुद्धमा नागरिकहरूले उठाउने प्रश्न नै यही हो । लोकतन्त्रको एउटा विशेषता नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता दिनु र सञ्चार सुविधामाथि रोक नलगाउनु पनि हो ।

ADVERTISEMENT

तर, सरकारले आफैँले बनाउको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि आफैँले रोक लगाएको छ भनेरै सरकारको बढी आलोचना हुँदै आएको छ । यो अस्वाभाविक पनि होइन । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा एक प्रकारले भन्ने हो भने हास्यास्पद नै छ । सामाजिक सञ्जालमा प्राविधिक प्रदूषण फैलाउने माध्यम टिकटक मात्रै होइन । सरकारले यसलाई मात्रै देख्यो । फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर लगायतका अन्य माध्यमहरूको काम पनि टिकटककै जस्तै हो । तिनले पनि यसरी नै सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट समाज भड्काउन, बिथोल्न, समाजिक सद्भावमा आघात पुर्‍याउन, शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न, अश्लीलता फैलाउनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

यस्ता भड्काउमा कुनै एक माध्यमलाई मात्र जिम्मेवार मानेर सरकारले त्यसमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाउनाले सरकारका विरुद्धमा अनेक प्रश्नहरू उठ्ने गरेका हुन् तर सबै माध्यमको भूमिका कुनै न कुनै रूपमा एकै प्रकारको छ । सरकारको कमजोरी भनेकै यस्ता माध्यमलाई नियमन गर्नुको सट्टा प्रतिबन्ध नै लगाउनु हो । यही कारणले समाज सरकारविरोधी भएको छ तर यसको आशय टिकटक नभई हुँदैन भन्ने होइन । टिकटक नभए पनि समाज चल्छ र सबैका दैनिकीहरू सञ्चालन हुन सक्छन् । समय र प्रविधिले दिएको एउटा सुविधा निरंकुश राज्यप्रणाली भएको मुलुकमा जसरी नै प्रतिबन्धित हुनु चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति मात्र हो यो ।

सरकारले भोलि टिकटक अदालतमा आदेशले फुकुवा गर्नुपर्‍यो भने पनि यसलाई पूर्ववत रूपमा होइन नियमन गरेर मात्र सञ्चालनमा ल्याउनु उचित हुन्छ । टिकटकमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई सही कदमका रूपमा अदालतले पनि स्वीकार्‍यो भने सामाजिक सञ्जालका अन्य माध्यमहरूलाई समेत नियमन गर्दा उचित हुन्छ । यस्ता माध्यमका नराम्रा पक्षहरूका साथै राम्रा पक्षहरू पनि छन् । तिनको सहायताले सरकारले विभिन्न कामहरू गर्नसक्छ । आपराधिक कार्यहरूको खोज अनुसन्धान गर्नका लागि पनि यस्ता सामाजिक सञ्जाल सहयोगी बन्न सक्छन् । त्यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नु उचित हुन्छ । केही ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हामीले पनि तिनकै अनुशरण गरेको हो भने पनि यस विषयका विज्ञहरूको बृहत् रूपमा छलफल गराई त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ ।