काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले देखाएको तीन सय २५ अर्ब राजस्वको बक्यौता असुलउपरको प्रगति विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले मुख्यसचिवको कार्यालयलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न भएका प्रयास, राजस्व संकलन, राजस्व बक्यौता असुलउपरलगायतका विषयमा सरकारबाट भएका प्रयासबारे लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मुख्य सचिवसँग लिखित जवाफ माग गर्नुभएको थियो । सरकारले राजस्व चुहावट रोक्ने प्रयास गरे पनि नरोकिएको भन्दै उहाँले राजस्वसम्बन्धी लक्ष्य व्यावहारिक छैनन् कि लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले काम नगरेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको रावस्व संकलन पूरा हुन्छ कि हुँदैन र पूरा गर्ने आधार के-के हुन्, कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नभए जवाफदेहिता कसले लिने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दो र साधारण खर्च बढ्दो भएकाले यसले स्वस्थ अर्थतन्त्र व्यवस्थाको संकेत नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।






