ललितानिवास जग्गा प्रकरण : 

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास वरिपरिको सरकारी जग्गा कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको भन्दै चार पूर्वमन्त्रीसहित २९० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिल महेशप्रसाद खत्रीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । ‘यो घटनामा किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णयअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वमन्त्रीसहित २९० प्रतिवादीहरूविरुद्ध किर्ते गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अभियोग लगाएको हो । किर्ते गरेकोमा पुरानो मुलुकी ऐनबमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।’ यस प्रकरणमा किर्ते गर्ने अरू सर्वसाधारणलाई एक वर्ष कैद र मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय माग गरिएको छ ।

१८ अर्ब केही बढी बिगो भराउन पनि यो मुद्दामा माग गरिएको उल्लेख छ । मुद्दा चलाइएका मन्त्रीहरूमा पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह हुनुहुन्छ । सिआइबीले प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा पेस गरेको थियो । ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो ।

गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानविन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेशसँगै सिआइबीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो ।

२०६६ र २०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको आरोप उहाँहरूमाथि छ । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो । नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको हो ।

माधव नेपालको नेतृत्यको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुनुहुन्थ्यो भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी हुनुहुन्थ्यो । दुवै मन्त्रीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ । आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन । उहाँहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ । उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला अदालतले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको थियो । ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको सिआइबीले जनाएको छ ।

सुवर्ण शमशेरको परिवारका चारसहित २१ जना मृतक पनि प्रतिवादी
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता स्वर्गीय सुवर्णशमशेर जबराका परिवारका सदस्यसहितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । सुवर्णका परिवारका मृत्यु भइसकेका सदस्यहरूलाई किर्ते अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएको हो । ललिता निवासको जग्गा २०२१ साल अघिसम्म सुवर्णको स्वामित्वमा थियो । २०२१ सालमा हदबन्दी लगाएर सरकारीकरण गरेको जग्गामा विभिन्न समयमा निजी र गुठीको भन्दै गरिएका निर्णय र स्वामित्व परिवर्तनमा अहिले किर्ते मुद्दा चलाइएको हो ।

सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मद्दा दायर गरेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको छ । पश्चात्दर्शी कानुन लागू नहुने र त्यसबेला संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको कारण देखाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते अभियोगमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यसरी दायर गरिएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ३२० मध्ये २१ जना अभियुक्तको मृत्यु भइसकेको छ ।

मृत्यु भइसकेकाहरूमा सुवर्णका छोरा रुक्म शमशेर जबरा, छोरा कनक शमशेरकी पत्नी शैलजा राणा, छोरा कनकशमशेरकी पत्नी सुनीति राणा, कनकशमशेर जबरातर्फका सुवर्णका नाति हेवन शमशेर जबरालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसबाहेक तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री प्रभुनारायण चौधरी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायव सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन प्रमुख मुकुन्दप्रसाद आचार्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, मिठ्ठुदेवी पुडासैनी, सानुकान्छा भन्ने पञ्चनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन नायव सुब्बा अर्जुनप्रसाद भण्डारी, गुठी संस्थानका तत्कालीन कानुन अधिकृत तुलसी पोखरेल, बालकृष्ण महर्जन, भरतराज गिरी, खाशामाया महर्जन, मुरलीकृष्ण श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, हर्कनारायण डंगोल भन्ने हर्ष महर्जन छन् । यी प्रतिवादीहरूको मृत्युको मितिसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

ADVERTISEMENT

६ अर्बदेखि ४२ लाखसम्मको बिगो मागदाबी
ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २८९ प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरे पनि बिगो मागदाबी भने २३९ जनासँग मात्रै भएको छ । प्रतिवादी नम्बर १ मा रामकुमार सुवेदीलाई बनाइएको छ । यस्तै, माधवी सुवेदीलाई दोस्रो, शोभाकान्त ढकाललाई तेस्रो, कृष्णबहादुर राउतलाई चौथो र शिवजी भट्टराईलाई पाँचौँ स्थानमा राखेर मुद्दा चलाइएको छ ।
यस्तै, अन्तिम नम्बरमा सज्जनकुमार चाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरूसँग ६ अर्बदेखि ४२ लाखसम्मको बिगो मागदाबी गरिएको छ । अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएको छ ।

गच्छदारको हकमा अदालतले भनेको छ, ‘ .....पदाधिकारी भएकोले सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो भन्ने यकिन गरी मिल्ने भए मात्र ऐन, नियम र विनियमका आधारमा टिप्पणी स्वीकृत गरी पेस गर्नुपर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, विश्वास गरी अन्तिम तथ्य मानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (किर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको, जग्गाको मोठ स्रेस्ता अध्ययन गरी जग्गाहरूको स्रोत यकिन गरी अभिलेखमा समेत भिडेपश्चात् मात्र तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरेको देखिएको । गलत तथ्यको आधारमा तयार भएको टिप्पणी स्वीकृत गरेको, नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा दर्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायमसमेत गराई अर्काको हक जाने नोक्सान हुने, झुट्टा काम गरी आफैँलाई वा अरू कसैलाई फाइदा पुग्ने कार्य गरी प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदारले बिगो रु १०,५१,१२,९०३ बराबरको नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा मोही कायम गराएको हुँदा प्रतिवादीले साबिकको मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ नं र २ नं मा परिभाषित कसुर गरेको देखिन आयो ।’

सचिव राउतलाई अभियोग : ‘किर्ते प्रमाण जुटाइदिने प्रपञ्चमा संलग्न’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । सचिव राउतमाथि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान किर्ते प्रमाण जुटाइदिने प्रपञ्चमा संलग्न रहेको भएको अभियोग लगाइएको छ ।

आइतबार जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा राउतलाई प्रतिवादी बनाई १० करोड ५१ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत रहेको समयमा उहाँले ललितानिवाससम्बन्धी फाइलको टिप्पणी उठाउनुभएको थियो ।

शाखा अधिकृतको रूपमा टिप्पणी उठाउनुभएका राउतलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उहाँ रिहा हुनुभएर मन्त्रालयको काम गरिरहनु भएको छ ।

‘...सरकारको हक मेटाई हानि पु¥याउने गलत नियतले फरक व्यहोराको टिप्पणी स्वीकृत गराई मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्ताव लगेकोमा सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो भन्ने यकिन गरी मिल्ने भए मात्र ऐन, नियम र विनियमका आधारमा टिप्पणी स्वीकृत गरी पेस गर्नुपर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, विश्वास गरी अन्तिम तथ्य मानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान अधारभूत प्रमाण (किर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको ...’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सहसचिव सुशील वैद्यलाई पनि ‘सरकारी अभिलेखसँग बाझिने गरी तथा अभिलेखविपरीतका व्यहोरा उल्लेख गरी सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिलाई मोही कायम गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने तथा सरकारको हक मेटाई हानि पुर्‍याउने गलत नियतले किर्ते कार्यमा संलग्न रहेको’ अभियोग लगाइएको छ । सिआइबीले किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि दाङको सिडिओ रहनुभएका वैद्यलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ । वैद्यविरुद्ध एक करोड आठ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।