सिठ्ठी फुकेर सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको खबरदारी

काठमाडौं । आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीले सोमबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् । दोस्रो चरणको पहिलो दिनको आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीले सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालोपट्टी बाँधेर महासंघ सचिवालयदेखि संसद् भवनसम्म सिठ्ठी जुलुस गरेका थिए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको सोही जुलुस बबरमहल हुँदै माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवसायीको रकम तत्काल भुक्तान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने विषयमा आफूले संसद्मै कुरा उठाइसकेको भन्दै उहाँले अब अर्थ समितिमा पनि प्राथमिकतासाथ उठान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीले सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालोपट्टी बाँधेर महासंघ सचिवालयदेखि संसद् भवनसम्म सिठ्ठी जुलुस गरेका हुन् ।

सांसद शाहीले भन्नुभयो, ‘सरकारले काम लगाएपछि रकम भुक्तानी गर्नैपर्छ, आफ्नो अधिकार पाउन निर्माण व्यवसायी सडकमै ओर्लनु राज्यकै कमजोरी हो ।’ निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै शाहीले समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मुलुकको कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि निर्माण व्यवसायी मारमा परेको उहाँको भनाइ थियो ।

ADVERTISEMENT

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीका जायज माग पूरा नगरेका कारण बाध्य भएर दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको बताउनुभयो । म्याद थपमात्र समस्याको समाधान होइन भन्दै उहाँले म्याद थपसँगै भुक्तानी व्यवस्था नहुँदा निर्माण उद्योगको समस्या जटिल हुँदै गएको बताउनुभयो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सामान्य रूपले राज्यले व्यवसायीका समस्या नसुनेका कारण सिठ्ठी फुकेर ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले सोमबारको विरोध कार्यक्रमलाई आगामी शुक्रबारसम्म निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । शुक्रबारसम्म पनि माग पूरा नभए साउन २८ देखि तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

साउन २८ देखि अत्यावश्यकबाहेकका सबै निर्माण कार्य अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, विकासे विभागमा पालैपालो धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । तेस्रो चरणकै कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले निर्माणविज्ञबीच प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । माग पूरा नभए थानकोट तथा भक्तपुरको साँगा नाकामा आलोपालो गरी दैनिक एक घण्टा सडकमा चक्काजाम गरी नाकाबन्द गर्ने कार्यक्रम पनि महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघको जारी आन्दोलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

सरकारले रोकेको भुक्तानी, सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन, बिमा निर्देशिका २०७८ खारेजी, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेजी, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफतलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमा प्रिमियमदरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्नेलगायतका नौबुँदे मागसहित महासंघले गत सातादेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो ।