शीर्ष नेतासँग सभामुखको छलफल

काठमाडौं । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलले संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय समिति बैठकमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले अब संसदीय समितिका सभापति चयन प्रक्रियामा विलम्ब नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि समितिका सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिहरूले काम गर्न नसकेपछि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा कुनै समझदारी हुन्छ कि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाऊँ ? भनेर शीर्ष नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले संसदीय गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने काम राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भएको भन्दै आफ्नो मात्रै जिम्मेवारी नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । लामो समयदेखि संसदीय समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेकाले सभापति चयनमा छिटो सहमति गर्न आग्रह गर्दै बैठकमा सभामुख घिमिरेले भन्नुभएको थियो, ‘चुनाव गर् भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ ? मिलाउनुहुन्छ भने तुरुन्त मिलाउनुस् । तपाईंहरूले गर्नुभएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ जवाफमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, शीर्ष नेताहरूले संसदीय समिति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुख घिमिरेलाई म्याण्डेटसमेत दिएका छन् ।

समितिको नेतृत्वबारे पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ
सभामुख र शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बैठकमा छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगति, कमी कमजोरीको समाधान गर्दै लैजाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर जाने सहमति भएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मुख्य गरेर संसदीय समितिहरूको नेतृत्व जुन खाली भएर बसेको छ, त्यसमा छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ । राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगति, कमी कमजोरीको समाधान गर्दै लैजाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर जाने सहमति भयो ।’ बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको सन्दर्भमा पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसअघि शीर्ष नेताहरूबीच सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीन संसदीय समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनबीच बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो । कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले संसदीय समितिको सभापतिमा पुरानै सहमति कार्यान्वयन गर्ने शीर्ष तहमा सहमति भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उहाँले समितिका सभापति चयनबारे सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेर चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । सभापति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।

अब समितिको सभापति चयन गर्न बाटो खुल्यो : सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले अब आफूलाई संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभएको छ । तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलपछि सभामुख घिमिरेले समिति सभापति चयन गर्दा भएसम्म समझदारी नभए निर्वाचनबाट गर्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन छ । ज्येष्ठ सदस्यहरूबाट बैठक चलाइराख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । तपाईंले मलाई चुनाव गर् भन्नुहुन्छ भने मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ? तपाईंहरूले प्रयास गर्नुभएन भने मैले मेरो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेँ । मूलतः संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नका लागि छलफल भयो । उहाँहरू गम्भीर हुनुभएको छ, तुरुन्त समाधान गर्ने भनिएको छ ।’ बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।

ADVERTISEMENT

लामो समयदेखि समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो । समिति गठन भएको दुई सातापछि जेठ २ गते एकसाथ १० वटै समितिको बैठक सुरु भएको थियो । तर, सभापति चयन हुन नसक्दा समितिहरूले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका संयुक्त दुई समिति पनि सभापतिविहीन छन् । समितिको बैठक बस्दा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्दै आएका छन् ।

कोशी सरकार गठनको विषय पनि प्रवेश
सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको प्रमुख तीन दलको शीर्ष तहको बैठकमा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘कोशी सरकार गठनको विषयमा पनि केही कुरा उठ्यो । तर, त्यसको ठोस परिणाममा हामी पुगेनौँ ।’

सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा रुचि छैन : सभापति लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सत्ता फेरबदलको चर्चा चले पनि आफ्नो पार्टी त्यस दौडमा नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेले अहिले रास्वपा संगठन विस्तारमा जुटेकाले सत्ता फेरबदलका लागि हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सत्ता फेरबदल हुने चर्चा चलेको कुरा मैले पनि सुनेको छु तर अहिले हामी संगठन विस्तारको क्रममा रहेकाले त्यो रेसमा छैनौँ । अघिल्लोपटक नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय लिएका हौँ ।

सत्ता फेरबदलबारे सुने पनि कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी छैनौँ ।’ अहिले सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको र सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र सीमित रहेको सभापति लामिछानेको आरोप छ । धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारले सागर ढकाललाई भित्र्याउने तयारीमा हो ? भन्दै राखेको जिज्ञासामा रास्वपाका सभापति लामिछानेले सागर ढकाल आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । गत मंसिरमा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका ढकाल रास्वपाभन्दा बाहिर नरहेको दाबी उहाँको थियो ।