मनसुनसँगै सुरु हुने विपद्

विश्वमै जलजन्य प्रकोपमा ३०औं र बहुप्रकोपीय जोखिममा २०औं स्थानमा पर्ने नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हुरी, बतास, अतिवृष्टि, शीतलहर, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । विशेषगरी मनसुन सुरु हुनासाथ विपद् पनि सुरु भइहाल्ने स्थितिले गर्दा नेपालमा मनसुन सुरु हुनासाथ पहाडका भिरपाखा र तराईका नदी तटवर्ती क्षेत्रमा बस्ने मानिसको मनमा बाढी, पहिरो र डुबानमा पर्ने त्रास बढ्न थालिहाल्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यसैले मनसुन र असार महिनाको धेरै ठूलो महत्व छ । असार महिना मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला हो । अनि पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभावले अधिकांश किसानलाई रोपाइँका लागि मनसुनकै प्रतीक्षा हुन्छ । मनसुन सुरु नभई पर्याप्त वर्षा हुँदैन । पर्याप्त वर्षा नभई रोपाइँ सुरु हुन सक्दैन । त्यसैले असार नजिकिँदै गर्दा धेरैजसो किसानहरू मनसुनको व्यग्र प्रतीक्षा गर्न थाल्छन् । अनि मनसुन सुरु भएर वर्षा हुन थालेपछि किसान आआफ्ना खेतबारीमा रमाउन थाल्छन् । स्थानअनुसार भिन्नाभिन्नै भाषा र लयमा असारे भाका घन्काउन थाल्छन् । मुरी उब्जाउने आशामा मानो रोप्न थाल्छन् र मीठो सपना देख्न थाल्छन् ।

मानो रोपेर मुरी उब्जाउने सपनामा रमाउन थालेका तिनै किसानहरू तब चिन्तित हुन थाल्छन्, जब मनसुनले आफ्नो प्रभाव देखाउन थाल्छ । अत्यधिक वर्षा भएर पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानले धनजनको क्षति हुन थालेपछि मुरी उब्जाउने सपनामात्रै तुहिँदैन, जीवन नै सकिने भय पनि उत्पन्न हुन्छ । यसरी मनसुनको व्यग्र प्रतीक्षामा बसेका मानिसहरू मनसुन सुरु हुनासाथ सुरु हुने विपद्बाट प्रभावित हुन थाल्छन् र प्रताडित हुन थाल्छन् । हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति भोग्दै आए पनि धान रोपाइँकै लागि भए पनि मनसुन कुर्न अभिशप्त छन् कृषिमा संलग्न अधिकांश नेपाली जनता ।

मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति रोकथाम तथा न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को व्यवस्था अनुरूप गृह मन्त्रालयले समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गरिँदै आए पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।

राज्यले मनसुनको विकल्पको रूपमा देशैभर पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था गरिदिन सकेको भए किसानले हरेक वर्ष रोपाइँका लागि मनसुनकै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थिएन । अनि मनसुनजन्य प्रकोपको विपद्बाट हुने क्षति रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि राज्यले पूर्वतयारी र पूर्वसतर्कता आदिको पर्याप्त व्यवस्था समयमै गर्नसकेको भए धनजनको ठूलो क्षति हुने थिएन । मनसुनजन्य प्रकोपको विपद्बाट हुने क्षति रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि राज्यले गर्ने व्यवस्था अपर्याप्त र असमान भएकाले नागरिकले अनाहकमा धनजनको ठूलो क्षति र मानसिक तथा शारीरिक पीडा बेहोर्नुपरेको छ ।

मनसुन सुरु हुनासाथ सुरु हुने विपद् भनेकै बाढी, पहिरो र डुबान हुन् । हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै देशका धेरै भागमा बाढी तथा पहिरोजन्य विपद्को पुनरावृत्ति हुने गरेको छ । यस्तो विपद्को रोकथाम र क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी र पूर्वसतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा राज्यको पहल कार्ययोजनामै सीमित रहँदै आएको महसुस हुन्छ । कार्ययोजना कागजमै सीमित भइरहने र नागरिक पीडित भइरहने स्थितिले राज्यको अक्षमता पुष्टि हुँदै आएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति रोकथाम तथा न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को व्यवस्थाअनुरूप गृह मन्त्रालयले समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गरिँदै आए पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा त्यस्तो भएको देखिएको छैन । विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्व र समन्वयको अभाव सधैं नै देखिने गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा (राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र), विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा आदि कार्यरत् छन् । यी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले विपद् व्यवस्थापनको कार्य छिटाछरितो र प्रभावकारीरूपमा हुन नसकेको पीडितहरूको अनुभव छ । हरेक वर्ष दोहोरिने विपद् र त्यसबाट हुने धनजनको क्षति व्यहोर्न अभिशप्त नागरिक मनसुन सुरु हुनासाथ आकाशतिर हेर्दै त्राहीमाम हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

विगतका तथ्यांकअनुसार मनसुनबाट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, ललितपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी रहेका छन् । यस्तै बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर छन् ।

ADVERTISEMENT

यो वर्षको मनसुन जेठ अन्तिम साताबाट सुरु भएर करिब एक सय दिन क्रियाशील रहने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जनाएको छ । समितिले यो वर्ष मनसुनबाट प्रभावित हुने घरधुरी संख्या दुई लाख ८६ हजार ९९८ र मानिसको संख्या १२ लाख ५४ हजार हुने जनाएको छ । मनसुनको प्रभावबाट धेरै धनजनको क्षतिसमेत हुँदै आएको सन्दर्भमा यति ठूलो संख्यामा मानिस प्रभावित हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उल्लेख्य हुनसक्नेछ । साथै भौतिक क्षति उल्लेख्य परिमाणमा हुनसक्नेछ । यस्तो क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै निकायको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।

मनसुनबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय योजना २०८० पनि तयार भइसकेको छ । उक्त कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी तोकिनुका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको मौज्दातीको विवरण समेटिएको छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यान दिई विगतका कमीकमजोरी तथा असावधानी पुनरावृत्ति हुन नदिई कार्ययोजनाको ठोस कार्यान्वयन गर्नसके मनसुनबाट हुने सम्भावित क्षतिलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुनेछ ।

गृहमन्त्रालयको विपद् जोखिम न्यूनीकरण शाखाको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् १९७१ देखि २०१० सम्मको अवधिमा नेपालमा विपद्का कारण भएको आर्थिक क्षति नोक्सानीको विश्लेषण गर्दा प्रतिवर्ष कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत २.० प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा तराईमा आएको बाढी तथा डुबानबाट मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३.० प्रतिशत क्षति भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मनसुनजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको पहिलो उपाय पूर्वतयारी र पूर्वसतर्कता भए पनि आवश्यक स्रोत तथा साधन र उचित विकल्पको अभावले गर्दा पूर्वतयारी र पूर्वसतर्कताको योजना असफल बन्दै आएको छ । कहिलेकाहीँ व्यावहारिक कठिनाइको कारणले गर्दा पनि उच्च जोखिमको समयमा पनि स्थानीय बासिन्दा आफ्नो थातथलो छोडेर सुरक्षितस्थलमा गएर बस्ने सम्भावना कम रहँदै आएको छ । जोखिम मोलेरै बस्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नै र्वेषनी बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिको विवरण सञ्चारमाध्यमका लागि सनसनीपूर्ण समाचारको विषय बन्ने गरेको छ ।

गरिबीका कारण मनसुनजन्य विपद्का जोखिमबाट बच्ने कुनै उपाय अपनाउन नसकेका जनतालाई समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अथवा विपद्को पूर्वतयारी अथवा पूर्वसतर्कताका लागि समयमै जानकारी गराउने कामसम्म पनि राज्यका तर्फबाट उचित समयमा हुन सकेको छैन ।

विपद् न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्य प्रभावकारी हुननसक्दा क्षति न्यूनीकरण हुननसकेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । विदेशीको दान पचाउने र सरकारको बजेट सिद्धयाउने उद्देश्यले प्रेरित भएर काम गर्दा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको कार्य प्रभावकारी हुननसकेको हो ।

हरेक वर्ष प्रायः उही ठाउँमा विपद् दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा त्यस्ता ठाउँका बासिन्दालाई पूर्वसतर्कता र विपद्को जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि सचेतमात्रै बनाउने हो भने पनि धेरै हदसम्म क्षति कम गर्न सकिन्छ । त्यति काम राज्य जिम्मेवार निकायहरूले गर्न सक्दैनन् भने तिनको कार्यक्षमता वा कार्यकुशलतामाथि शंका गर्नैपर्ने हुन्छ । सधैं अतिरिक्त आम्दानीको बाटो पहिल्याउन आफ्नो सोच र समय खर्चिने भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले गर्दा जनताले दुःख, पीडा र समस्याको बेलामा राज्यबाट उचितरूपमा राहत पाउने र लाभान्वित हुने अवसर पाउन सकेका छैनन् ।

गरिबीका कारण मनसुनजन्य विपद्का जोखिमबाट बच्ने कुनै उपाय अपनाउन नसकेका जनतालाई समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अथवा विपद्को पूर्वतयारी अथवा पूर्वसतर्कताका लागि समयमै जानकारी गराउने कामसम्म पनि राज्यका तर्फबाट उचित समयमा हुनसकेको छैन । सधैं घरमा आगो लागिसकेपछि इनार खन्न थाल्ने कथा दोहोरिँदै आएको छ । विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि धेरै वटा ऐनकानुनको व्यवस्था गरिएका छन् । दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५’ जस्ता ऐनकानुनहरू विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनकै लागि बनाइएका हुन् ।

तर, यी ऐनकानुनका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अन्तरनिकायगत कार्यक्षमता र कार्यशैली प्रभावकारी बनाउने र कार्यगत एकता र समन्वय समेत गर्दै जाने प्रतिबद्धताको कमीले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । परिणामतः उही ठाउँमा उस्तै प्रकारका विपद्को पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ र त्यसबाट धनजनको क्षति पनि हुँदै आएको छ । विपद्को जोखिमबाट हुने क्षति रोकथाम तथा त्यस्तो क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यका सबै सम्बन्धित निकायको समन्वयात्मक प्रयास र तदारुकता आवश्यक छ ।