नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड र सरकारी नीति तथा बजेट

नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको समयसीमा साउनमा सकिँदै छ तर निर्माण सकिने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले चासो दिएपछि यो आयोजनामा केही सुधार आए पनि प्रभावकारी भने हुनसकेको छैन । सो आयोजनामा वर्षातको समयमा खासै काम नदेखिए पनि पछिल्लो समयमा भने यसले तीव्रता पाएको देखिन्छ । समयमा काम नसकिँदा राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रु र राजमार्ग आसपासमा बसोवास गर्ने नागरिक धुलो र धुवाको हैरानी व्यहोर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.७५ मा पूर्वाधार निर्माणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ जसअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ भनिएको छ । आगामी वर्ष हुम्ला जुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छ भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकता अनुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गर्ने र सडक र पुलको निर्माण सँगसँगै सम्पन्न गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको कुरासमेत उल्लेख गरिएको छ ।

एकातिर राज्यले नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै जाने अर्कोतिर निर्माणाधीन सडक अलपत्र पर्दै गएको अवस्था छ । खराब सडकका कारण यात्रुहरू समयमै गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । नारायणगढबाट बुटवल पुग्न समान्यतया तीन घण्टा लाग्नेमा अहिले करिब ५ देखि ६ घण्टा लाग्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङमार्ग फलाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भनिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ वार्षिक बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कूल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७ दमशलव २५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी यस वर्ष अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये, राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने र सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

एकातिर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै जाने अर्कोतिर निर्माणाधीन सडक अलपत्र पर्दै गएको अवस्था छ । खराब सडकका कारण यात्रुहरू समयमै गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । नारायणबाट बुटवल पुग्न समान्यतया तीन घण्टा लाग्ने गर्दछ भने अहिलेको अवस्थामा करिब पाँचदेखि ६ घण्टा लाग्ने गरेको छ । कालोपत्रे गरिएको भेडावारी हर्कपुर खण्डमा ६ सेन्टिमिटर बाक्लो कालोपत्रे गरिएको छ भने सडक निमर्माणको जिम्मा भने चाइना कन्ट्रक्सन्सले लिएको छ । यसको म्याद अगस्ट २८, सन् २०२३ सम्म रहेको छ । उक्त कम्पनीले करिब १७ अर्बमा विसं २०७५ साल माघमा ठेक्का लिएको थियो ।

उक्त आयोजनाले तीन वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको भए पनि यो खण्डमा अहिलेसम्म २५ देखि २८ प्रतिशतसम्म काम भएको छ । गत साउन २२ गते तीन वर्षे अवधि सकिएपछि एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । नारायणगढवाट बुटवलसम्मको १ सय १४ किलोमिटर यात्रा गर्न अहिले ६ घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्छ ।

झण्डै साढे पाँच किलोमिटरको सडकमा एक तहको कालोपत्रे बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको पश्चिम खण्डको अवस्था हो । त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म जम्मा दुई सय मिटर सडकमा मात्रै दुई तहको कालोपत्रे भएको छ । पहिला ६ सेन्टीमिटर र पछि ६ सेन्टिमिटर कालोपत्रे गरेपछि त्यसमाथि चार सेन्टिमिटर कालोपत्रे गरेपछि कालोपत्रे पूरा हुन्छ । पछिल्लो समयमा पश्चिम खण्डको प्रगति बढेको सत्य हो तर विगतका वर्षमा निर्माणस्थल खाली गराउन समस्या थियो । बाँधका लागि ठूलो परिणामा माटो चाहिने भएकाले वनमन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

समयमा काम सम्पन्न नहुने योजनाकै रूपमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तारको शिलान्यास भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा हुनुपर्ने काम भएको छ । विसं २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीबाट सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए । यो खण्डको ११४ किलोमिटर सडक शहरी क्षेत्रमा ६ लेन तथा जंगल एवं ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्ने खण्डमा भौगोलिक कठिनाइका कारण तीन लेनमा सडक विस्तार भइरहेको छ । एक सय १४ किमीमध्ये २८ किमीमा ६ लेन अर्थात् सर्भिस लेन पनिसँगै हुनुपर्नेमा त्यसको गति मन्द छ । तीन जिल्लामा पर्ने नारायणगढ-बुटवल खण्डलाई गैँडाकोट-दाउन्ने र दाउन्ने-बुटवल गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएको हो ।

ADVERTISEMENT

गैँडाकोट-दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड १ (पूर्वी खण्ड) र दाउन्ने-बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ (पश्चिम खण्ड) मा छुट्याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा विस्तार सुरु भएको सडक निर्माणको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ । लागतको ८५ प्रतिशत एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी थप नेपाल सरकारकै लगानी छ । एकातिर ठेक्का लिएको कम्पनीले आगामी २०२४ अगस्टसम्म म्याद थपको लागि निवेदनसमेत दिँदै गर्दा त्यति बेलासम्म पनि आयोजना सम्पन्न नहुने संकेत देखिन थालेको छ ।

चार लेनमा विस्तार हुने नारायणगढ-बुटवल सडकका दुई-दुई लेनको बीच हरियाली हुनेछ त्यसको पनि केही संकेत देखिँदैन । तीन मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइने कुरा त अझ टाढाको कुरा हो । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात-सात मिटर हुने भए पनि त्यसले पनि समय लिने भएको छ । सडकको ४२.७ किमी खण्ड चार लेन तथा दाउन्ने खण्डको चार किमी सडक तीन लेनको हुने र दाउन्ने खण्डको उकालामा थप एक लेन सडक निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

भूबनावटका कारण राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा साना कल्भर्ट (सेतुमार्ग) निर्माण भएका छन् । पछिल्लो समय सहरीकरणसँगै राजमार्गका छेउमै घर बन्दा कल्भर्ट तथा राजकुलो पुरिएका कारण बर्खामा समस्या थपिएको हो । नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड विस्तारअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा १२ ठूला पुल (मेजर ब्रिज) र साना २२ (माइनर ब्रिज)बन्ने छन् ।

राज्यका योजनाहरूमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्ने, एकीकृत योजना प्रणालीको विकास, दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना र कार्यन्वयनलाई मार्गनिर्देश दिने भए तापनि व्यवहारमा भने त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । एकातिर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निमार्ण कार्य सुरु गर्नु, खरिद कार्य गर्नुपूर्वका कार्यहरू जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति, वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत, सीमांकन रेखांकनलगायत कार्य सम्पन्न नगरी निर्माणको खरिद गर्नु, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन, मूल्यांकनलगायत समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागतमा समेत वृद्धि भएको अवस्था छ ।

नेपालमा विगत दुई दशक अगाडिदेखि सुरु भए पनि सम्पन्न नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेको कारण ती आयोजनलाई वर्तमान पन्ध्रौं योजनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने आयोजनाबीच तादम्य मिलाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

अर्कोतिर विकासको क्षेत्रमा राज्य आफैं मौन बन्दै गएको छ । नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति पनि खासै देखिएको छैन । विगतमा निर्धारित समयमा आयोजना कार्यन्वयन गर्न नसकिएको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आएको बैंकको समेत स्थापना भएको छ । नेपालमा विगत दुई दशक अगाडिदेखि सुरु भए पनि सम्पन्न नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका कारण ती आयोजनलाई वर्तमान पन्ध्रौं योजनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने आयोजनाबीच तादम्य मिलाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम राष्ट्रिय गौरवका अन्य योजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्ने नपाइने व्यवस्था गरिएको हुनाले योजना तथा आयोजना समयमै सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिने संकेत देखिए तापनि यो मात्र पर्याप्त भने होइन । संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्च व्यवस्थित हुन नसककोतर्फ इंगित गरेको छ । यसरी हेर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर लागत बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर जनताले सास्ती पाउन थालेका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालका धेरैजसो योजना समयमा सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति छ । पटक-पटक म्याद थप गर्दासमेत आयोजना सम्पन्न नहुँदा त्यस्ता योजनामा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको पन्ध्रौं योजना २०७६-२०८१ मा नतिजामुखी योजना तर्जुमा प्रणालीको विकास गर्ने सोच, दीर्घकालीन सोचबमोजिम योजना तर्जुमा गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तथा राष्ट्रिय सोच र लक्ष्य हासिल हुनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्यात्मक, नतिजामुखी र सबल योजना तर्जुमा पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्य हुँदाहुँदै नारयणगढ-बुटलव सडक खण्डको विस्तार १५औं योजनाको अवधि सकिने समयमा समेत पूरा नहुने निश्चित देखिएको छ । यसमा राज्य र राज्यका अंगहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।