काठमाडौं । यही जेठ १९ र २० गतेका लागि तय भएको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको पाँचौँ महाधिवेशनबारे फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ । यसमा सम्बद्ध विभिन्न क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छनोटमा विधि विधान मिचिएको भन्दै भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् । वर्तमान केन्द्रीय समितिले जसरी पनि निर्वाचन आफैँले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रहार गरेको उक्त समूहको आरोप छ ।
‘तीन वर्ष भन्दा एकदिन पनि कार्यसमितिको म्याद बढाउन नपाउने र नहुने प्रावधान विधानमा हुँदाहुँदै पनि वैधानिक सबै मान्यतालाई लत्याउँदै जसरी पनि निर्वाचन आफैँले जित्नु पर्ने मानसिकता बोकी फर्जी सदस्यहरू र अवैध प्रतिनिधिहरू खडा गर्ने काम वर्तमान केन्द्रीय समितिले गरेको सर्वविदित नै छ र जित्ने परिस्थिति निर्माण नभएसम्म महाधिवेशन आयोजना नगर्ने मनस्थितिमा विधानले अवैध बनाई सकेको तर महाधिवेशन नभएका कारण केन्द्रीय समितिको हैसियतमा रहेको वर्तमान समिति अघि बढिरहँदा कानूनी राजका पक्षमा उभिने हामी सबै प्राध्यापकहरू चिन्तित हुनपुगेका छौँ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको विधिसम्मत जाँचबुझ गर्नका लागि गठन भएको छानबिन समितिका संयोजकले आफ्नो पक्षको पराजय हुने डरले क्षेत्राधिकार मिचेर प्रतिवेदन बुझाएको उनीहरूको आरोप छ । दिवंगत भएका र तीनवर्ष अघिदेखि अवकाश लिएका प्राध्यापकलाई समेत साधारण सदस्यमा नाम राखी नक्कली प्रतिनिधि खडा गर्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिले उजुरी आहृवान गरेपनि प्राप्त भएका उजुरीहरूमाथि कुनै छानबिन नै नगरी संयोजनकले एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन बुझाएकाले सो कदम मान्य नहुने इतर समूहको अडान छ । आफूहरू सधैँभरि निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा रहेको तर षड्यन्त्रपूर्ण र छलकपट गरेरे निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिनुप्रति कुनै हालतमा सहमत हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘अहिलेको द्वन्द्व निष्पक्ष महाधिवेशन हुनुपर्दछ भन्ने र जित्नका लागि निर्वाचन आयोजना गर्ने समूहका बीचको विवाद हो । हामी अवैध प्रतिनिधिहरू सम्मिलित महाधिवेशनबाट प्रप्रासंघको नयाँ कार्यसमिति चयन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौँ र यही अडानमा अन्तिमसम्म कायम रहने छौँ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।






