काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलगायत विभिन्न बोर्ड, आयोगलगायतका संस्था खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई अध्ययन गर्न लागिएको चर्चाप्रति सरोकारवालाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । अनावश्यकरूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा बोर्डलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघ, कृषकसँग सरोकार राख्ने निकायलगायतका संघसंस्थाले दुग्ध क्षेत्रको हितमा काम गर्ने बोर्ड खारेज नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बोर्ड खारेजी तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘कैयौँ नचाहिने अनावश्यक संरचना, बोर्ड र संस्थान छन् । तिनको विषयमा कहिल्यै चर्चा नहुने अनि किसानको हितमा हिजोआजको जस्तो दूध नभएका बेला २०४८ सालमा त्यतिबेला आवश्यक ठानी स्थापना भएको बोर्ड आज यत्रो दुग्ध क्षेत्र फैलिरहँदा सरकारको किन यस्तो भावना हो ? हामी चकित भएका छौँ । सरकारले किसानको हितमा काम गर्ने बोर्ड होइन अन्य काम नगर्ने र अनावश्यक निकाय हटाउँदा ठीक होला ।’
डेरी उद्योगी, पशुपालक किसान तथा कृषिसँग सरोकार राख्ने निकायलगायतका संघसंस्थाले दुग्ध क्षेत्रको हितमा काम गर्ने बोर्ड खारेज नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन चिमोरियाले अहिले नेपाल दुग्ध विकास बोर्डजस्तो किसानको हित गर्दै दुग्ध क्षेत्र बुझेको संस्था अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट अभावबीच पनि किसान तथा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि छलफल गर्ने थलो हो बोर्ड । यदि सरकारले खारेजीबारे कुरा उठाएको हो भने यो गलत हो । यस्तो गलत कुरा तत्काल फिर्ता लिँदै आगामी दिनमा बोर्डलाई अझ सशक्त बनाएर लानुपर्छ ।’
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुँवरले सरकारले नचाहिने कुरामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सरोकारवालासँग छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्ड खारेजीबारे बाहिर आएका विषय सही हो भने यो सरकारले गलत गर्दैछ । दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । कुरा सुनुवाइ भएन भने हामी आन्दोलन गर्न तयार हुनेछौँ ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफू मातहतको बोर्ड निरन्तरताबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले अगुवाइ लिई बोर्डको संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बिना कुनै अध्ययन सरकारले यसरी सरोकारवालालाई बेवास्ता गरी कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको दुग्ध क्षेत्रको हित र संवद्र्धनमा लागेको बोर्डमाथि प्रश्न उठ्नु नै गलत भएको कुरा केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महासंघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बताउनुभयो ।
अधिकारीका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २० देखि २३ प्रतिशत गणना हुँदा दुग्ध क्षेत्रको योगदान नौ प्रतिशत रहेको छ । धानपछि ठूलो योगदान दुग्ध क्षेत्रको रहेको छ । छिमेकी देशमा दुग्ध विकास बोर्डले पूरै देशको दुग्ध क्षेत्रको नियमन गर्छ । निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्ध क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि सरकार, डेरी उद्योगी र दुग्ध किसानलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
