नेपालको प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा

नेपालमा विसं १९९७ सालबाटै देखिने गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका आन्दोलन भए । नेपाल प्रजापरिषद् नामको पार्टी संगठन सबैभन्दा जेठो संगठन हो । यद्यपि त्यो संगठन अहिले अस्तित्वमा देखिँदैन । त्यहीँ प्रजापरिषद्ले जहानियाँ राणा शाहीको जरा उखेलेर फाल्न उत्प्रेरित गरेको थियो । पछि प्रजातान्त्र कांग्रेस र राष्ट्रिय कांग्रेस एकीकृत भएर बनेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यस समयमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व थियो । अन्य दलहरूको उपस्थिति त्यति प्रभावकारी देखिँदैनथ्यो । विसं २००७ सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्रको बिहानी त ल्यायो तर त्यो क्रान्ति सम्झौतामा टुंगिएकाले पहिलो सयुक्त सरकारको नेतृत्व उनै श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जबरा हुनुले क्रान्तिका लक्ष्यहरू ओझेलमा पर्नु स्वाभाविकै थियो ।

इस्वि सम्वत् १९५० को असमान नेपाल-भारतमैन्त्री सन्धि मोहनशमशेरबाट भएको थियो, जुन सन्धिबाट नेपाल सधैं आफू ठगिइरहेको भन्ने चर्चा हुँदै आइरहेको छ । जे भए पनि पहिलो जनक्रातिको नायक नेपाली कांग्र्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक मनोमालिन्य विस्तारै संग्रालिँदै जान थालेपछि पार्टीमा विग्रह र गुटबन्दी बढ्दै जाँदा अस्थिरता पनि सँगसँगै बढेर गयो । कांग्रेसको त्यही मनोमालिन्यबीच खेल्ने मौका पाएर संविधानसभा मार्फत संविधान दिन मञ्जुर भएका राजा त्रिभुवनले आलटाल गर्न थाले र त्यति नै बेला उनको निधन पनि भयो ।

महेन्द्र गद्दिनसीन भएपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरा त परै जाओस् आमनिर्वाचन गर्नगराउन पनि आलटाल र ढिलासुस्तीमात्रै गरेनन् कि चुनाउ गराउन सत्यग्रहमार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसपछि मात्र २०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको हो । तत्कालको नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराइसकेको थियो । भर्खरै रैतिबाट प्रजा भएका नेपालीहरूमा २००७ को जनक्रान्तिले केही उज्याला किरणहरू छरेको थियो । धेरै नेपालीहरू नेपाली कांग्र्रेसप्रति आशामुखी भएर पछि लागेका थिए । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा वीरगञ्जमा भएको अधिवेशनबाट कांग्र्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रूपमा रूपान्तरित गर्‍यो ।

२०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको हो । तत्कालको नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराइसकेको थियो । भर्खरै रैतिबाट प्रजा भएका नेपालीहरूमा २००७ को जनक्रान्तिले केही उज्याला किरणहरू छरेको थियो । धेरै नेपालीहरू नेपाली कांग्र्रेसप्रति आशामुखी भएर पछिलागेका थिए ।

यो कदम राजानीतिमा कांग्रेसको लागि कालजयी हुन गयो । अहिलेसम्म कांग्रेस त्यही प्रजातान्त्रिक समाजवादको आकर्षक नाराले संगठनलाई जीनन्त राख्न सकेको छ र हो पनि । एकातिर संविधानसभा कि आमनिर्वाचन भन्ने रसाकस्सीबीच अन्ततः आमनिर्वाचन हुन पुग्यो । विसं २०१५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत हाँसिल गर्‍यो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली मतदाताले क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई आफ्नो मत जाहेर गरे, जुन स्वाभाविक पनि थियो । तर, त्यो जननिर्वाचित सरकारका केही कदमबाट आहात भएकाहरूले महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्रलाई उचालेर प्रजातन्त्र नै मास्न लगाए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् र सरकार विघटनको पछाडि मूलतः दुई-तीनवटा कारण थिए भन्न सकिन्छ । पहिलो कारण राजा रजौटा उन्मूलन, दोस्रो बिर्ता उन्मूलन र तेस्रो थियो वनजंगलको राष्ट्रियकरण । ती तीन कारणले राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको कत्लेआम गरेका हुन् भन्ने लाग्छ । यद्धपि राजाले ल्याएको पञ्चायती शासनकालमा संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका मुख्य कारण अन्य नै भनिएको छ । त्यसमा मूलतः राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलाई बढी दोषी देखाइएको छ । वर्तमानलाई हेर्दा यो तर्क पनि केही हदसम्म ठीक हो कि जस्तो पनि लाग्न थालेको छ ।

सत्तासीन पार्टी र नेतामा खराबी देखेको भए तिनीहरूलाई मात्रै अपदस्त गरेको भए हुन्थ्यो तर प्रजातन्त्रको घाँटी नै रेट्नु किन पथ्र्यो र भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । विसं २०१७ साल पुस १ गतेको विघटनकारी कदमबाट नेपालमा फेरि निरंकुश राजतन्त्रको उदय भयो । जसलाई प्रजातन्त्रवादीहरूले अँध्यारो युग भन्ने गरेका थिए । त्यो विघटनकारी कदमबाट जननिर्वाचित सरकार प्रमुखलगायत त्यसका सदस्य तथा पार्टीका अरू नेताहरू धरपकडमा परे । कति मारिए कति निर्वासित हुन पुगे, कतिले आत्मसमर्पण गरे त कति कठोर जेलजीवन बिताउन बाध्य भए । बाहिर रहेकाहरू पुनः प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको तयारीमा जुटे ।

पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएकाले दलका नेता/कार्यकर्ता भूमिगत संगठनमार्फत प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनार्थ झण्डै ३० वर्ष बिताए । त्यसबीच कहिले सशस्त्र क्रान्ति त कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भए । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला आठ वर्ष लामो कारागार बसाइबाट मुक्त भएपछि जब भारतमा निर्वासित जीवनमा रहनु भयो तबमात्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले अलिकति गति समात्न लागेको हो । यद्यपि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा सुवर्णशमशेर जबराको भूमिका अत्यन्तै उल्लेखनीय थियो । सुवर्णजीको योगदानको जति चर्चा हुनुपथ्र्यो र गौरवगाथा लेखिनुपथ्र्यो त्यति भएन । अधिकांश कांग्रेसहरू बीपीलाई नै देवत्वकरण गर्नतिर लागेका हुन् कि जस्तो भान हुन्छ । यसो भनेर क्रान्तिका नायक बीपीलाई अवमूल्यन गर्न भने पटक्कै खोजिएको होइन प्रसंगबस भनिएको मात्रै हो । बीपी, गणेशमान लगायतका नेताहरू निर्वासित जीवन परित्याग गरेर स्वदेश फर्केपछि नै नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको स्वरूप र गतिविधिले केही गति समातेको थियो । बीपीले २०३३ साल पुस १६ गते स्वदेश फर्कँदाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिले कार्यकर्तालाई केही सहज जस्तो भएको महसुस हुन्थ्यो । बीपी निर्वासित जीवनबाट स्वदेश फर्केको दुई-तीन वर्षपछि तत्कालीन राजाबाट जनमतसंग्रहको घोषणा गरियो ।

ADVERTISEMENT

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैंमा नराम्रो नभए पनि यसमा भ्रष्टाचारका छिद्राहरू देखिए । राजनीतिलाई सेवा नठान्नेहरूले आयआर्जनको दुहुनो गाई बनाउँदा आज हामी नेपाली प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा आइपुग्दा परिवर्तनकारी शक्तिहरू आफैं नांगिन पुगेको निष्कर्ष निकाल्नु कुनै आश्चर्यको कुरा भएन ।

देख्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टो हत्याको राजनीतिक छिर्का जस्तो देखिए पनि जनमतसंग्रहको घोषणा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको परिणाम थियो भन्न सकिन्छ । तर, जुनसुकै कारणले किन नहोस् राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिको आजपर्यन्त त्यत्तिकै सान्दर्भिकता सबैतिर खड्किराखेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । सत्याग्रहदेखि २०४६ फागुन ७ गते सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको ४७औं दिनमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हुन गयो । अहिलेको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको सहज अवतरणका लागि केही ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई पनि बुझन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सूक्ष्म रूपमा इतिहासलाई कोट्याउने धृष्टता गरिएको हो ।

यद्यपि कतिपयलाई यो असान्दर्भिक पनि लाग्न सक्ला तर पनि विगतको पृष्ठभूमिलाई मनन गर्नाले भविष्यको गोरेटो कोर्न केही सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउनुको सट्टा संसद् विघटन गर्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्याको स्रोत बन्न गयो । जसले गर्दा जनआन्दोलनले बढारेर रछ्यानमा फालिएकाहरू पुनः मुन्टो ठड्याउन थाले, धेरै विकृति र विसंगति देखा परे ।

त्यही मौका छोपी उता माओवादी नामको पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि सुरु गर्‍यो । जनयुद्धको नाम दिइए पनि अन्ततः त्यो निःसन्देह हिंसात्मक र ध्वंशात्मक थियो र प्रमाणित पनि भयो । त्यहीबीचमा २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । उता माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिले त्रसित, आजित भएका नेपाली यता ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादी कदमबाट आहात भएका तत्कालीन सात राजनीतिक र माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताले युद्ध विराम गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्नेगरी सर्बसत्तावादविरुद्ध एकजुट भई संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत गणतन्त्रको यात्रा प्रारम्भ गरे । विघठित संसदमार्फत अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दै गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो ।

गणतन्त्र घोषणासम्म पनि सत्ताच्युत राजाको पनि कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया बाहिर देखिएन र तथाकथित राजावादीहरू पनि चुइक्क केही बोलेनन् । सोचेभन्दा बडो सहजताका साथ नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको ताजा इतिहास हो । तर, राजा फाल्नुभन्दा अलि कठिन र असहज त एकात्मकताबाट संघीय प्रणालीमा जाँदा भयो । यसको पछाडि माओवादीको विशेष हात रहेकोे पाइयो । विभिन्न जातीय (सामाजिक) समूहको नाममा प्रदेश निर्माण गर्नेजस्तो निकृष्ट सबालमा जब माओवादी देखियो त्यही दिनदेखि नेपालीहरूको सदीयौंदेखिको सामाजिक सद्भाव भड्काउने ठूलो षड्यन्त्र भयो ।

तर, जनस्तरबाट त्यस्ता षड्यन्त्रको जालो तोडियो भने माओवादी पनि त्यही घटनाले आफैं पनि नांगियो । जेनतेन लामै लागेरै भए पनि संविधान त जारी भयो तर पनि देशको समस्या ज्युँका त्युँ रहिरहे । दलीय खिचातानी, असहिष्णु र असमझदारीले देश झन्झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिन पुग्यो । यसमा संवैधानिक जटिलता देखियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैँमा नराम्रो नभए पनि यसमा भ्रष्टाचारका छिद्राहरू देखिए । राजनीतिलाई सेवा नठान्नेहरूले आयआर्जनको दुहुनो गाई बनाउँदा आज हामी नेपाली प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा आइपुग्दा माथि उल्लेख गरिएको पृष्ठभूमिमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू आफैं नांगिन पुगेको निष्कर्ष निकाल्न कुनै आश्चर्यको कुरा भएन ।