काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगामी दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त आदेशसँगै चारबुँदे निर्देशनसमेत दिएको हो । नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी परीक्षण भन्सार बिन्दुमै गरेरमात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी २०७६ असार २ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न र त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चतर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको मञ्चले जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के-कस्तो योजना बनेको छ ? कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के-कस्तो तयारी भएको छ ?, योजना नबनेको भए आमउपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रितमात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’
मानवको जिउ-ज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी पुर्याउने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हक संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेरमात्र पैठारी गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लागेको छ । सो अवधिमा के-कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के-कसरी कार्यान्वयन भएको छ, योजना कार्यान्वयनमा के-कति प्रगति भएको छ, अदालतमा त्यसको जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना बनाई आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र अन्य विपक्षी एवं सरोकारवालासँग समेत आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । आदेशमा २०७६ साल असार २ को निर्णयबमोजिम पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेरमात्र नेपाल भिœयाइने भनी गरिएको निर्णय के-कति अवधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts