जनआन्दोलन २०४६ लाई सम्झदा

हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई चार सपूत मरेर नगए ।

कवि भूपि शेरचनको रचनाको याद आउने गर्छ, देशमा क्रान्ति भएको बेला । हरेक बिहानीका लागि आकाशका तारा झरेकै हुन्छन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको उदयका लागि देशमा शहीद जन्मिएकै हुन्छन्, यो शाश्वत सत्य हो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि नेपाली जनताले त्यसबेला ३० वर्षीय एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध विसं २०१७ सालदेखि विसं २०४६ सम्म पटक-पटक आन्दोलन गरे ।

यस अवधिमा शासनका विरुद्ध लाग्दा धेरैजनाको ज्यान गयो । कोही प्रवासमा बस्न बाध्य भए । कोही लामो अवधिसम्म कारागारमा थुन्निए । धेरै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो राष्ट्रले त्यसबेला । ओखलढुंगा काण्ड, जधुकुवा काण्डले शहीद जन्मायो । लीला, ठगी दाहाल, क्याप्टेन यज्ञबहादुर, कामेश्वर, कुशेश्वर आदिको विसं २०२९ र २०३० सालमा हत्या गरियो । शहीदको पंक्तिमा उहाँहरूको नाम राखेको देखिँदैन ।
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्त गरी सात वर्षसम्म सुन्दरीजलको जेलमा राख्यो । जुन दुःखद् पक्ष थियो । लामो अवधिमा उनीलगायत अन्य नेताले प्रवासमा जीवन बिताउनु प¥यो । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राजसंस्था खतरामा पर्ने सम्भावना देखेर विसं २०३३ साल पुस १६ गते बीपी स्वदेश फर्किए । जुन बीपी कोइरालाका लागि असहज अवस्था थियो । प्रजातन्त्र र राजसंस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने उनको राजनीतिक दर्शन थियो । राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नु बीपीको राष्ट्रप्रतिको माया थियो ।

पञ्चायती अवस्थालाई असफल गराउन देशमा पटक-पटक आन्दोलन भए । २०३५-०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालित २०३९ सालको सडक सफाइ आन्दोलन २०४२ सालको सत्याग्रह यसका उदाहरणहरू हुन् । यी आन्दोलनका आ-आफ्नै राजनीतिक गरिमा छन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपालमा जे-जति सफल असफल आन्दोलन भए, सायद विश्वमा यस्ता राजनीतिक आन्दोलनहरू बिरलै सम्पन्न भएका छन् । क्रान्ति गर्न र शान्ति कायम राख्न पनि सिपालु छन् नेपाली जनता । क्रान्ति र शान्तिको पनि सुन्दर मुलुक हो भन्न सकिन्छ हाम्रो देशलाई ।

सडकमा आन्दोलन गर्दा होस् या कारागारभित्र थुनिँदा होस् आन्दोलनकारीबीच हार्दिकता थियो । कांग्रेस कम्युनिष्टबीचको दूरी त्यसबेला कहिँ कतै देखिएन । हामीबीच राजनीतिक एकता थियो, जसरी भए पनि देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरेरै छेड्ने दृढ संकल्प थियो ।

२०४६ सालको जनक्रान्ति तत्कालीन शासन व्यवस्थाविरुद्धको अन्तिम लडाइँ थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाम घटकको पनि सक्रिय सहभागिता थियो । जनआन्दोलनको नेतृत्व सर्वमान्य नेता गणेशमानले गर्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रतिबन्धित नेकाको पार्टी कार्यालय काठमाडौंको जमलस्थित सानो घरमा थियो । नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, जगन्नाथ आचार्य, भीमबहादुर तामाङ, आदिका बीच दिनहुँ राजनीतिक बहस हुन्थ्यो ।

एकथरी नेताहरू तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा भाग लिनुपर्छ, त्यसैभित्र रहेर क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्नुहुन्थ्यो । त्यसका लागि पञ्चायतका विभिन्न वर्गीय संगठनहरूको सदस्यता लिनुपथ्र्याे । नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि जुन स्वीकार्य थिएन । अर्काथरी नेताहरू गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिनुपर्छ जसमा वामघटकलाई पनि साथै लैजानुपर्छ भन्ने तर्कमा थिए । १४ दिनसम्य पार्टीको बैठकमा यो विषयले निकै चर्चा पायो ।

अन्तमा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध सडकबाट नै विद्रोहको विगुल फुक्ने निर्णय ग¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसबेला पार्टी महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रतिबन्धित कालमा यस्तो निर्णय साँच्चिकै साहसिक र ऐतिहासिक थियो, साथै सबै राजनीतिक विचार राख्ने पार्टीका लागि परिवर्तनको मौका पनि थियो ।

२०४६ साल फागुन ७ गते सर्वाेच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको निवासमा हजारौं परिवर्तनकारी मानिसहरूको विशाल भेला भयो । जुन पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध थियो । त्यसबेला प्रमुख वक्ताका रूपमा भारतका समाजवादी नेता चन्द्रशेखर थिए । ४५ मिटर लामो उनको मन्तव्य नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नमा मात्र केन्द्रित थियो । प्रहरी प्रशासनको कडा निगरानीमा चार घण्टासम्म सञ्चालित सो कार्यक्रममा स्वदेश र विदेशका गरी हजारौं मानिसको उपस्थिति रहेको थियो ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै त्यसबेलाका सर्वाेच्च कमाण्डर गणेशमानले ‘यो लडाइँ हाम्रा लागि अन्तिम हुनेछ, पञ्चायती व्यवस्था मक्किसकेको काठ हो, विनालगामको घोडा हो’ भने । गणेशमान र चन्द्रशेखरको वक्तव्य बीबीसी भ्वाइस अफ अमेरिका, अल इण्डिया रेडियोले विशेष तबरले प्रसारण गरेका थिए भने रेडियो नेपालले केही मुठ्ठीभरका अर्राष्ट्रिय तत्वको सानो सभा भनेको थियो ।

ADVERTISEMENT

पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नुभनेको त्यसबेला फलामको चिउरा चपाउनुसरह र सिधैं मृत्युवरण स्वीकार्नुसरह थियो । तर पनि परिवर्तनकारी त्यसबेलाका नेविसंघ र अखिलका विद्यार्थीहरू डटेर क्रान्तिमा अघि बढे । भूमिगत भएर मार्सल जुलुम शाक्य, प्रदीप गिरी, ओमकार श्रेष्ठ, मोदनाथ प्रश्रित, रघुजी पन्त, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका त्यसबेलाका नेताहरू कार्य योजना बनाउँदै थिए । सोहीअनुसार हामीहरू चोक चोकमा विरोध गर्ने, पम्प्लेट टाँस्ने जस्ता काम गथ्र्याे । सर्वाेच्च कमाण्डर गणेशमान, मंगलादेवी सिंह, कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, महामन्त्री गिरिजाबाबु, माक्र्सवादी नेताहरू मनमोहन अधिकारी, सहनाप्रधान, मालेका सिपी, राधाकृष्ण मैनाली, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, वामनेता विष्णुबहादुर मानन्धरलगायतलाई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो ।

फोन सुलभ थिएन, नेताहरूका फोनका तारहरू विच्छेद गरिएका थिए । राजधानीमा कार्यालय समयबाहेक अरू बेला १८ घण्टासम्म कफ्र्यु जारी गरिएको थियो । दुईजना पनि सँगै हिँड्न नहुने, प्रहरीलाई शंका लागेको व्यक्तिलाई पक्रेर जेल चलान गर्ने, अनौठो किसिमको दमन थियो त्यति बेला । एकातिर क्रान्ति चर्कँदै थियो, अर्काेतर्फ पञ्चहरू नक्कली राजभक्तिको खोल ओडेर ठाउँठाउँमा भेला गर्दै थिए ।
राजधानीबाहिर विराटनगर, झापा, वीरगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेतलगायतका शहरमा प्रदर्शनीकारीमाथि क्रूर दमन गरिरहेको खबरहरू हामी बीबीसीलगायतका विदेशी रेडियोबाट मात्र थाहा पाउथ्यौं । प्रजातन्त्रवादी पत्रकारका प्रकाशन सामग्री कार्यालयहरू प्रहरीले छापा मारिसकेकाले हामी राजनीतिक हकअधिकारबाट पूरै वञ्चित थियौं । राजधानीलगयात देशैभरका सबै कारागारमा आन्दोलनकारी भरिभराउ थिए । कारागारभित्रबाट पनि हामी आन्दोलन गरिरहन्थ्यौं नाराबाजी गर्नु, सिदा बहिष्कार गर्नु र सामान्य कुरा थियो ।

विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थालगायत कलकारखाना पूरै बन्द थिए, हड्तालका कारण सबै संघसंस्था शून्य प्रायः थिए । सरकारी कार्यालयमा पनि आन्दोलनको उत्तरार्धमा सबैले कालोपट्टी लगाएर पेनडाउन गरेका खबर सुनिन्थे । सडकमा आन्दोलन गर्दा होस् या कारागारभित्र थुनिँदा होस् आन्दोलनकारीबीच हार्दिकता थियो । खानेकुरा बाँढेर खाने, दुःखी बिरामी पर्दा आपसमा सहयोग गर्ने संस्कृति थियो, कांग्रेस–कम्युनिष्टबीचको दूरी त्यसबेला कहिँ कतै देखिएन । हामीबीच राजनीतिक एकता थियो, जसरी भए पनि देशमा प्रजातन्त्र पुनःबहाली गरेरै छेड्ने दृढ संकल्प थियो । त्यसबेला पनि बन्दी अवस्थामा पनि मनोरञ्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले देउडा गीत गाइरहन्थ्यौं ।

पञ्चायतकालीन अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, गृहमन्त्री निरञ्जन थापा र पञ्चायती मन्त्रिमण्डलले हामीमाथि बर्बरतापूर्ण कदम चाल्यो । २०६२/०६३ सालको सडक आन्दोलनमा त्यति क्रूर व्यवहार गरेको थिएन । घ्यू रङको लुगा लगाएका प्रहरीहरू बागबजार, न्यूरोड, अशन, इन्द्रचोक, चाबहिल, ज्ञानेश्वर, लैनचौर, पाटन, मंगलबजार, भक्तपुरका विभिन्न चोक र गल्लीभित्रका घरमा प्रवेश गर्थे । मानिसलाई पक्रेर कारागार चलान गर्ने, महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, आन्दोलनकारीलाई सडक र गल्लीमा सबैले देख्ने गरी बुटले हिर्काउने, रगत आउने गरी डण्डाले पिट्ने, घाइते बनाउने जस्ता जघन्य पीडा आन्दोलनकारी र नगरवासीले भोगे ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट सिक्नुपर्ने राजनीतिक पाठ धेरै छन् । वर्तमानमा राजनीतिक नैतिकता हराउँदैछ । राजनीतिमा स्वार्थीपन बढ्दैछ, यसले देश र जनतालाई नोक्सानी दिन्छ । राजनीतिक इमानदारी कायम राख्नका लागि २०४६ सालको जनक्रान्तिलाई दलहरूले सम्झनु आवश्यक छ ।

ललितपुरका जनताले स्वतन्त्र ललितपुर, स्वतन्त्र पाटन भनी आफैंले घोषणा गरेर नाकानाकामा सयौं युवाहरू उपस्थित गराई प्रहरीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिएको राजनीतिक घटना सम्झन लायक थियो । त्यस बेलाका विद्यार्थी नेता र युवानेताहरू बलबहादुर केसी, पूर्ण खड्का, सुरेश मल्ल, पुरुषोत्तम दाहाल, समा शाही, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुननरसिंह केसी, अनार बस्नेत, घनश्याम भुसाल, एनपी साउद, गुरुराज घिमिरे, योगेश भट्टराई आदिको जनआन्दोलन सफल पार्न विशेष भूमिका रहृयो । यसैगरी त्यस बेलाका ७५ वटै जिल्लाका प्रतिबन्धित पार्टी सभापति र युवाहरूको जेल भरौं आन्दोलन ऐतिहासिक रहृयो ।

जनआन्दोलनले सफल हुने संकेत दिँदै थियो । चैत २१ गते २०४६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शीर्षस्थ नेतासँग राजनीतिक वार्ताका लागि आहृवान गरे । सर्वाेच्च कमाण्डरले राजाको सो कुराको ठाडै अस्वीकार गरे । अन्तमा चैत २६ गते राति ११ बजे रेडियोमार्फत देशवासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको घोषणा गरे । जुन घोषणालाई ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा लिन सकिन्छ । कारागारमा बन्दी रहेका र घरमै नजरबन्दमा रहेका सबै नेता कार्यकर्ता, आमजनसमुदाय सबै रिहा भयौं, जुन हाम्रा लागि राजनीतिक सफलता थियो । फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ गतेसम्मको बलिदानीपूर्ण राजनीतिक संघर्षको ४९ दिने आन्दोलन नै लोकतन्त्रको प्रथम खुड्किलो मान्न सकिन्छ ।

फागुन २७ गते खुलामञ्चमा पार्टीमाथिको प्रतिबन्धन हटाएको र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको खुशीयालीमा नेपाली कांग्रेस र सबै वामघटकको संयुक्त विशाल सभा भयो । वीर अस्पतालबाट सर्वाेच्च कमाण्डरलाई अबिर र मालाले हजारौं हातहरूले सिंगारे । सम्बोधनका क्रममा गिरिजाबाबुले ‘यो जित पञ्चहरूको पनि हो...’ भन्दा उपस्थित केही व्यक्तिले आपत्ति जनाउँदै उनलाई थप कुरा बोल्नबाट रोके । वास्तवमा गिरिजाबाबुको भनाइ ठीक थियो । लोकतन्त्र सबैका लागि समान छ तर सो कुरा आन्दोलनबाट आएका युवाहरूले बुझेनन् । सभालाई अनियन्त्रित हुनबाट बचाउन गणेशमानले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन क्रान्ति गर्ने सबैकाप्रति धन्यवाद दिनुभयो । शान्तिपूर्वक तबरले आ-आफ्नो घर जाऊ भनी राजनीतिक अभिभावकको तर्फबाट अर्ती दिनुभयो । आन्दोलनका क्रममा ११ जना शहीद भएको जनाइको थियो ।

सरकार गठनका लागि राजा वीरेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई दरबारमा बोलाए । गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि राजाले प्रस्ताव राखे । लौह पुरुषले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सन्तनेता कृष्णप्रसादलाई संकेत गरे । सोही बमोजिम सबै दल र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीसहित सानो आकारको अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन भयो । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट सिक्नुपर्ने राजनीतिक पाठ धेरै छन् । वर्तमानमा राजनीतिक नैतिकता हराउँदैछ । राजनीतिमा स्वार्थीपन बढ्दैछ, यसले देश र जनतालाई नोक्सानी दिन्छ । राजनीतिक इमानदारी कायम राख्नका लागि २०४६ सालको जनक्रान्तिलाई दलहरूले सम्झनु आवश्यक छ ।