मिटरब्याजीलाई कारबाही कहिले ?

नेपालभरि नै चर्कोरूपमा मिटरब्याज समस्या देखिएपछि संघीय सरकारले यो समस्याबाट पीडित पक्षको समस्या अध्ययन गर्न मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गठित कार्यदलले सुझावसहितको मस्यौदा पनि दिइसक्यो । तर, कहिले आउँछ कानुन ? थाहा छैन । मुलुकी फौजदारी र देवयानी संहितामा केही थप गरेरै पनि मिटरब्याजीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन जरुरी छ । यसमा मिटरब्याजको अपराधको परिभाषासहित समेट्नुपर्छ । गरिब, निमुखाहरूको उठिबास गराउने अपराधविरूद्धको कानुन बनाउने कार्यमा सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

यस्ता संवेदनशील विषयमा आसन्न संसद् अधिवेशनमै सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ । यसर्थ पीडितहरू सुदखोरलाई कारबाही र आफूहरूलाई न्यायको मागसहित महोत्तरीको बर्दिबासबाट हिँडेरै चैत १२ गते काठमाडौं आइपुगेका थिए । ११ औँ दिनमा उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन् । गत २ चैतमा महोत्तरीको बर्दिबासबाट मार्च सुरु गरेका ७३ पीडितको टोलीमा ४३ महिला पनि छन् । जसमध्ये केहीका काखमा बच्चासमेत छन् । केही स्कुले विद्यार्थी पनि छन् । हेटौँडा, चित्लाङ हुँदै काठमाडौं आइपुगेका उनीहरू मातातीर्थको धर्मशालामा बसेका छन् ।

मिटरब्याज लिनेमा सहकारीहरू पनि रहेका छन् । सहकारीका प्रबन्धकहरू, सञ्चालकहरूविरुद्ध पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ । यसमा झिगु लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्वर्णिम सहकारी, स्टार बचत, गतिशील सहकारीलगायत मिटरब्याज लिनेको सूचीमा छन् ।

साहुकारबाट पीडित हुनेहरूको आवाज देशभरबाट आउन थालेपछि सरकारले चासो राख्न थालेको हो  । यो राम्रो सुरुवात हो  । फलतः यसमा स्थलगतरूपमा खटिएर छानबिन गर्न यो समस्यालाई सरकारले निकै गम्भीरतासाथ लिएको देखिन्छ । यसका साथसाथै मिटरब्याजीविरूद्ध ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकिने सार्वजनिक सूचना जारी नै गरी कारबाही थालेको छ । यस व्यवस्थाबाट मिटरब्याजी साहुहरूलाई निश्चितरूपमा केही धक्का लागेको छ भने ऋणीहरूलाई केही त्राणको आभास हुन थालेको छ  । यससँगै देशका सातै प्रदेशमा गरी मिटरब्याजीविरुद्धमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुनुले राष्ट्रमा यो समस्याको भयावह स्थिति प्रष्ट हुन्छ । जसले गर्दा यस्ता खालका ऋणीहरूले उजुरी गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिएकाले समस्याको विस्तार व्यापक छ भन्न सकिन्छ ।

मुलुकमा उर्लंदोरूपमा मिटरब्याजी धन्दा सुरु भएको छ । जसलाई बेलैमा निराकरण गर्ने हो भने जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ  । यसर्थ नेपाल सरकारले गत २७ साउनमा मिटरब्याजबाट पीडितको सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका दुईसहित नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक प्रतिनिधि गरी ६ उच्च अधिकारीहरू रहेका छन् । यसलाई प्रदेशगतरूपमा अवलोकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९ सय ८२ पीडितले उजुरी दिएका थिए । यसमा पनि महोत्तरी र बारामा अझै जाहेरी संकलन हुन बाँकी छ । त्यसरी नै दोस्रोमा बागमती प्रदेशबाट ३ सय ५६ उजुरीकर्ताहरू रहेका छन् ।

यीमध्ये अझै दोलखा, नुवाकोट र रामेछापबाट जाहेरी संकलन हुन नसकेको कार्यदलले जनाएको छ । त्यसरी नै तेस्रोमा लुम्बिनीबाट २ सय १६ पीडितले उजुरी दिएका छन् । यीमध्ये पनि अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुममा जाहेरी संकलन हुन बाँकी रहेको छ । चौथोमा प्रदेश १ बाट ९२, पाँचौँमा गण्डकीबाट ५५, छैटौँमा सुदूरपश्चिमबाट ४५ जना पीडितले जाहेरी दिएको कार्यदले जनाएको थियो । सातौँमा कर्णाली प्रदेशबाट २२ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसर्थ मिटरब्याजमा ऋण लगाएर उठिबास लगाउने साहुकारहरूविरुद्ध जम्माजम्मी १ हजार ७ सय ६८ पीडितले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् जाहेरी दिएका छन् ।

ADVERTISEMENT

यसका अलावा मिटरब्याज लिनेमा सहकारीहरू पनि रहेका छन् । अतः सहकारीका प्रबन्धकहरू, सञ्चालकहरूविरूद्ध पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ । यसमा झिगु लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्वर्णिम सहकारी, स्टार बचत, गतिशील सहकारीलगायत थुप्रै सहकारी मिटरब्याज लिनेको सूचीमा छन् । यसर्थ मिटरब्याज आन्दोलनकारीले सरकारका साथै आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिताको जिम्मेवारी लिएका सिएहरू हुन् भनेर दबाब दिनुपर्छ । यी आन्दोलनकारीले पारदर्शिताका बारेमा समेत थप आन्दोलन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आफ्ना अरू मागहरूसमेत सुन तस्करी, कालोबजारी, चुनाव आतंक, घुसखोरी, देहव्यापार, चेलीबेटी बेचबिखन अपराध सुधार हुनेछ । अहिले सबैभन्दा अपारदर्शिता गराउने व्यापारी र सुरूमा पारदर्शिता गराउन विरोध गर्ने व्यापारी हुनेछन् र अन्त्यमा धेरै फाइदा लिने पनि तिनीहरू नै हुनेछन् ।

ग्रामीणस्तरसम्म पहुँच पुग्ने गरी सरकारी बैंकका शाखा पुगेको खण्डमा सानास्तरका कृषकहरू मिटरब्याजको पासोमा पर्ने थिएनन् होला । जबकि दूरदराजमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता जो बैंकदेखि विमुख छन् उनीहरू मिटरब्याजको पासोमा परिरहे, गरिबमाराहरूले उन्मुक्ति पाइरहे ।

देशका बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्म गाउँका विपन्नहरूको सहज पहुँच भइदिएको भए यो दिन आउने नै थिएन । तथापि जनस्तरमा काम गर्ने आफ्नै तीनवटा बैंक भएको, तीमध्ये किसानकै निम्ति समर्पित कृषि विकास बैंकबाट लाभान्वित हुन नसकेकाले किसानहरू सुदखोरका शरणमा पर्न बाध्य भएका हुन् । यस्ता साहुहरूको ज्यादतीबारे सरकार आजमात्रै जानकार भएको होइन । तर, शक्तिमा आसीनहरूसँगको स्वार्थी सम्बन्धले गर्दा हो या अरू कति कारणले यी साहुहरू कानुनको फन्दामा कहिल्यै परेनन् ।

ग्रामीणस्तरसम्म पहुँच पुग्ने गरी सरकारी बैंकका शाखा पुगेको खण्डमा सानास्तरका कृषकहरू मिटरब्याजको पासोमा पर्ने थिएनन् । जबकि दूरदराजमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता जो बैंकदेखि विमुख छन् उनीहरू मिटरब्याजको पासोमा परिरहे, गरिबमाराहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । त्यसरी नै राज्यका हरसंयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेकाले संघीयतामा पनि उनीहरू न्याय खोज्दै देशको संघीय राजधानी धाउन विवश बनेका हुन् । त्यसैले स्थानीय सरकारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म यसप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसमाथि संघीय सरकार पनि उस्तो गम्भीर नदेखिएकाले समस्या बल्झिएको हो ।

अन्त्यमा मिटरब्याजका कारण कतिपय निमुखा कृषकहरूको सम्पत्ति हडपेर उठिबास भएको छ । यसका लागि उच्चस्तरीयरूपमा छानबिन तथा कानुन बन्न लागिरहेको छ । देशभरिबाट तीन हजार तीन सय उजुरी परेका छन् । जसमध्ये चार सय जिल्ला प्रशासनबाटै फस्र्योट भएका छन् भने केहीमा प्रहरीले पक्राउ नै गरी मुद्दा दायर गरेको छ  । थप उजुरीउपर छानबिन चलिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ  । मिटरब्याजका विषयमा पीडितहरू कानुनीरूपमा तल पर्ने गरेका कारण न्याय दिलाउन समस्या भएको गृहका एक अधिकारीले बताए  । यसबाट पीडितको समस्या हल गर्न पक्कै पनि नयाँ विषयहरू ल्याउनुपरेको छ । यसमा सरकारले उजुरीपछि कस्तो कारबाही अघि बढाउने हो हेर्न बाँकी छ । यो समस्या समाधान नभए आर्थिक समस्याका अतिरिक्त आत्महत्या, बसाइँसराइ, सामाजिक अशान्तिजस्ता विभिन्नखाले थप समस्याहरू समेत सिर्जना हुन सक्छन् ।