काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले नेपाल सरकारले हालै गरेको गन्तव्य मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा दुर्ई वर्षका लागिमात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई हटाउँदै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेकोमा एनआरएनएले स्वागत गरेको हो ।
एनआरएनएले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उक्त विषय सम्बोधनका लागि प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवं सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायप्रति आभारसमेत प्रकट गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकार नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजनसँगै श्रमिकले गन्तव्य मुलुकस्थित दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको छ । दुर्ईवर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले नचाहँदा नचाहँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ ।
खासगरी युरोपेली मुलुक, जापान, परम्परागत खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई सरकारको निर्णयले प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । श्रम स्वीकृति नभएका बेला भवितव्य परी मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले कानुनतः पाउने राहत, उद्धारलगायतका सुविधासमेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले अब उप्रान्त कानुनबमोजिमका सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउने बाटोसमेत खुला गरेको एनआरएनएले जनाएको छ । एनआरएनएले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने अभियानलगायत अन्य मुद्दासमेत उठाउँदै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा लागू भए पनि बहुसंख्यक श्रमिक कोषमा आबद्ध छैनन् । उनीहरूलाई कोषमा जोड्न सरकारबाट सकारात्मक एवं सचेतनात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा पूर्ण सहकार्य र समन्वयका लागि एनआरएनएले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच