चेक अनादर मुद्दामा थुनामा राख्दा सिदा खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने सर्वाेच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले चेक अनादर मुद्दामा थुनामा राख्दा सिदा खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेको व्यक्तिको हकमा सरकारले नै सिधा (खाना) खर्चसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । यसअघि चेक बाउन्सजस्ता मुद्दामा व्यक्ति थुनामा राख्नुपरेमा सिधा खर्च जाहेरवालाले तिर्नुपर्ने थियो । चेक अनादरलगायतमा हुनसक्ने यस्ता व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा यसअघि फिरादी वा वादीले नै सिधा खर्चबापतको रकम बुझाएर प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीलाई थुनामा पठाउने गरिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्दा सिधा (खाना) खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वाेच्च अदालत आइपुगेको चेक अनादरसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वाेच्चले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दामा पनि कैद सजाय सुनाइएको भए कैद गर्दा लाग्ने सिधा खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । यो फैसलासँगै अब फिरादबाट दर्ता हुने व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा पनि अदालतबाट कैद सजाय सुनाइएमा कैद गर्दा लाग्ने सिधा खर्चबापतको दैनिक तीन सय रुपैयाँ सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने भएको हो । आफूलाई कानुनविपरीत गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै चेक अनादर मुद्दामा मंगल चौधरीले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि उक्त रिटमा सर्वाेच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । रिटमा चौधरीले आफ्नो सम्पत्ति पहिले नै अन्य बैंकबाट रोक्का भएको र उक्त रोक्का फुकुवा भएपछि पुनः रोक्का हुन नसक्ने तर आफूलाई थुनामा पठाइएको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले गत असोज १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अब व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय भएमा त्यस्तो सजाय गर्दा लाग्ने सिधा खर्चबापतको दैनिक तीन सय रुपैयाँसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको हो ।

सुरुमा चेक अनादरको मुद्दा जिल्ला अदालतमा, सिधा खर्च बेहोर्नुपर्ने मुद्दा सर्वोच्चमा
चितवनको खैरहनी नगरपालिका-७ का चौधरीले राजेन्द्रप्रसाद तिवारीलाई १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै चेक दिएका थिए । तर उक्त चेकमा रकम नभएपछि चेक अनादरको मुद्दा दायर भएको थियो । चेक पाएर पनि रकम नपाएपछि तिवारी चेक अनादरको मुद्दा लिएर चितवन जिल्ला अदालतमा पुगेका थिए । चितवन जिल्ला अदालतले २०७९ असार ९ गते फैसला सुनाउँदै फिरादीले दाबी गरेको रकमभन्दा केही कम अर्थात् १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला ठहर गर्‍यो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाएर मंगल चौधरी उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो ।

उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि उक्त फैसला नै अन्तिम भयो तर चौधरीले तिवारीलाई तिर्नुपर्ने बिगोबराबरको रकम तिरेनन् । चौधरीले रकम नदिएपछि तिवारीले बिगो बापत थुनामा राखी पाउँ भन्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि चितवन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । चितवन जिल्ला अदालतमा उक्त निवेदन पेसीमा चढी सुनुवाइ हुँदा २०८० मंसिर ८ गते अदालतले चौधरीलाई बिगोबापत निवेदन मागबमोजिम दुई वर्ष कैदमा राख्न आदेश भयो । त्यसको केही समयपछि चौधरी २०८० पुस १६ गते पक्राउ परी कारागार कार्यालय, भरतपुर चितवनमा थुनामा पठाइए ।

बिगोबापतको रकम तिर्न नसकेर चौधरी थुनामा पुगेपछि उनी आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे । रिटमा चौधरीले आफ्नो सम्पत्ति पहिले नै अन्य बैंकबाट रोक्का भएको र उक्त रोक्का फुकुवा भएपछि पुनः रोक्का हुने गरी चेक अनादरकै मुद्दामा अदालतको आदेशबाट रोक्का भइसकेको अवस्थामा बिगो असुल हुने अवस्था हुँदाहुँदै आफूलाई थुनामा पठाइएको भन्दै उक्त कार्य गैरकानुनी रहेकाले थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

ADVERTISEMENT

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता २०७४ को दफा १६५ को उपदफा ७ मा ‘उपदफा (४) बमोजिम बिगो क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम असुलउपर हुन नसकेमा असुलउपर नभएको बाँकी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले कसुरदारको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको मितिले वा उपदफा (६) बमोजिम निवेदन तामेलीमा राखेको ३० दिनभित्रमा निजलाई कैद गराउन निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै प्रत्यर्थी राजेन्द्रप्रसाद तिवारीले पहिले फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै चितवन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा बिगो भराउने प्रयोजनका लागि निवेदकले नै सम्पत्ति देखाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर तिवारीले आफूले पहिले नै रोक्का रहेको सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्ति नदेखेको भन्दै पछि सम्पत्ति देखिएमा जगाउने गरी फैसला कार्यान्वयनलाई तामेलीमा राख्न निवेदन दिए । त्यसभन्दा पहिले नै फैसला कार्यान्वयनको म्याद तामेल हुँदा चौधरीले २०८० असार १७ गते अदालतमा उपस्थित भई आफूले रकम तिर्न नसक्ने भनी निवेदन नै दिएका थिए । आफूले लिनुपर्ने रकम पाउने अवस्था नभएपछि तिवारीले २०८० भदौ ५ गते ‘प्रतिवादी मंगल चौधरीको नाममा रहेको जग्गा अन्य संस्थाबाट रोक्का रहेकाले अन्य जेथा मैले पत्ता लगाउन नसकेकाले जेथा फेला परेका बखत जगाउने गरी हाललाई तामेलीमा राखी पाउँ’ भनी निवेदन दिए र भदौ १० गते अदालतमै पुगेर सनाखत गरिदिए । त्यसपछि भदौ २९ गते उक्त फैसला कार्यान्वयन तामेलीमा गयो ।

आफूले निवेदन दिएको ३० दिन कटेपछि तिवारी पुनः निवेदन बोकेर अदालत पुगे । प्रतिवादीले बुझाउनुपर्ने बिगोबापत कैद सजाय गरिपाऊँ भन्दै उनी कैदबापतको रकम धरौटी राखेर २०८० असोज १७ गते पुनः चितवन जिल्ला अदालत पुगे । दुई वर्ष कैदमा राख्न सिधा खर्चबापत ६९ हजार ३९४ रुपैयाँ दाखिला गरेर निवेदन दिएपछि २०८० मंसिर ८ गते अदालतले चौधरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा ७ बमोजिम कैदमा राख्न पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नु भन्ने आदेश दियो । आदेशपछि उनी २०८० पुस १६ गते पक्राउ परी कारागार चलान भए ।

कार्यविधिविपरीत बिगो असुलीका लागि सम्पत्ति फेला नपरेको भनी थुनामा पठाउनु गैरकानुनी भएको दाबी
सर्वोच्च अदालत पुगेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा चौधरीले आफ्नो तीन कित्ता जग्गा चितवन जिल्ला अदालतको आदेशले अन्य रोक्का फुकुवा भएपछि पुनः रोक्का हुनेगरी रोक्का राखिसकेको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था बमोजिमको कार्यविधिविपरीत बिगो असुलीका लागि कुनै सम्पत्ति फेला नपरेको भनी आएको निवेदनका आधारमा थुनामा पठाउनु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ विपरीत रहेको भन्दै आफ्नो थुनालाई गैरकानुनी भन्दै थुनामुक्त गरी पाउन माग गरे । उक्त मुद्दा नियमित पेसीमा चढी न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भयो । सुनुवाइ हुँदा निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएको विषय र निवेदनमा उल्लेख भएको मुख्य विषय निवेदकले सिधा खर्च तिरेर प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नै थियो ।

इजलासले सोही विषयमा फैसला सुनाउँदै आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी यी निवेदकले चेक काटेकाले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम निजलाई त्यस्तो कार्य गरेबापत पीडित व्यक्तिलाई बिगो र १० प्रतिशत ब्याजसमेत भराई लिन पाउने ठहर भएको र उक्त फैसला विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क)अन्तर्गत दुनियाँवादी हुने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाअन्तर्गत पर्ने रहेको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा कुनै व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्नेगरी गर्ने कसुरजन्य कार्य र व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने कसुरलाई अलगअलग कानुनले भिन्नभिन्न कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा त्यसका लागि कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढंगबाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोहीअनुरूप गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । चेक अनादरको मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत पर्ने विषय भएको र उक्त ऐनको दफा १०७ (क) मा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्थासमेत भएको भन्दै बिगो असुलउपर हुन नसकेको खण्डमा सो बापत कैद राख्ने व्यवस्था विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा उल्लेख नभएकोले यस्ता मुद्दा दुनियावादी फौजदारी कसुर हुने भन्दै निजी बिगोस्वरूप बिगो असुल गर्ने प्रक्रिया फौजदारी कार्यविधिअन्तर्गत नै गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।