हाम्रा शासकहरूको अकर्मन्यता

सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच कैलाश मानससरोवर जाने र व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले यसको विरोध गरेपछि चीनले यसलाई थाती राखेको थियो । यसबीच चीन र इण्डियासँग गलवान र डोकलाम घटना पछि यो सम्झौता शिथिल भएको थियो । इण्डियाले लिपुलेक हुँदै चीन जाने मार्ग चीनसँग माग्दा चीनले आफूलाई त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यो क्षेत्र नेपालको हो वा होइन प्रमाणसहित नेपालसँग मागेको थियो तर नेपालको सरकारले इण्डिया रिसाएर उसको सत्ता जान्छ कि भन्ने डरले चिनियाँले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएन । जब हाम्रै सरकार राष्ट्रको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकतामाथि घात गर्छ तब विदेशीले त आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्न सक्छ ।

चीन विशाल मुलुकमात्र होइन एउटा ठूलो व्यापारी पनि हो । व्यापारीले आफ्नै स्वार्थ हेर्छ । अहिले पुनः उक्त मार्ग सञ्चालन गर्न इण्डिया र चीनबीच सम्झौता भएपछि ओली सरकारले यसलाई समान्य कुरा हो भनेर निर्णय गर्छ । आफ्नो देशको भूमि छिमेकी देशले हडपेर वैदेशिक व्यापार मार्ग बनाउँदा बोल्न नसक्नेले के नेपालको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न सक्नेछन् ? त्यसैले हामीले राष्ट्रलाई बचाउन अब विभाजित हुनुहुँदैन । हाम्रो अहिलेको विवाद राजतन्त्र र गणतन्त्रको होइन । राष्ट्रको अस्मिता रक्षाका लागि पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकीकरणको जगमा वैदिक साम्यवादी व्यवस्था अन्तर्गत राजसंस्थाको व्यवस्थापन हो । राष्ट्र पहिलो हुनुपर्छ राजतन्त्र वा गणतन्त्र होइन ।

इण्डिया अहिले चरम संकटमा परेको अवस्था छ । उसको भूमिकाले ऊ घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको छ । ऊ अमेरिका र रुससँग दोहोरो नीति खेलिरहेको कुरा दुबै राष्ट्रले बुझिसकेका छन् । बल्लबल्ल रुसले इण्डिया र चीनबीच गलवान क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गराइदिएर उनीहरूको चिरशत्रुतामा केही मलम लगाउने काम गरेको छ ।

इण्डिया अहिले चरम संकटमा परेको अवस्था छ । उसको भूमिकाले ऊ घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको छ । ऊ अमेरिका र रुससँग दोहोरो नीति खेलिरहेको कुरा दुबै राष्ट्रले बुझिसकेका छन् । बल्लबल्ल रुसले इण्डिया र चीनबीच गलवान क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गराइदिएर उनीहरूको चिरशत्रुतामा केही मलम लगाउने काम गरेको छ । इण्डियाको मणिपुरलगायतका क्षेत्रमा चरम विद्रोह, सेनामाथि ड्रोनलगायतले आक्रमण, खालिस्तान विद्रोह सल्किनु, बंगलादेशसँग शत्रुता चरम बिन्दुतिर लाग्नु, पाकिस्तानसँग जन्मजात शत्रुता, कुकी विद्रोहीहरूलाई उत्तरपूर्वमा स्वतन्त्र राज्य खडा गर्न पश्चिमाहरूले दिइरहेको सहयोग, मिजोरामका मुख्यमन्त्री केही महिना अगाडि अमेरिका गएर उत्तरपूर्वमा स्वतन्त्र प्रशासन खडा गर्ने चेतावनी, इण्डियामा देखिएको मोदी सरकारविरुद्ध घेराबन्दी र चरम गरिबीले इण्डियाको मोदी सरकार घेराबन्दीमा परेको छ ।

यी सबैबाट उन्मुक्ति पाउन अब उसलाई रुस र चीनको आवश्यकता महसुस भएको छ । एकातिर मिडिया र सर्वसाधारणबीच इण्डियाले चीनविरुद्ध मिडियाबाट आक्रमण गर्न छोड्दैन अर्कोतिर ऊसँग अर्बाैंको आयात गर्न पनि छोड्दैन । इण्डियाको सदैव दोहोरो चरित्र रहिरहनेछ र यही दोहोरो चरित्रको जालमा ऊ एकदिन फस्नेछ । आव २०२३÷०२४ मा इण्डिया र चीनबीच ११८. ३ डलरको दुईतर्फ व्यापार भएको छ । जसमा इण्डियाले चीनबाट १०१. ७ अर्ब डलरको आयात गरेको छ भने चीनमा १६. ६७ अर्ब डलरको निर्यात गरेको छ । चीन र इण्डिया दुबैलाई चीनसँग व्यापार गर्न छोटो र सरल मार्ग चाहिएको थियो । त्यसलाई हाम्रो लिपुलेकले पूरा ग¥यो तर अहिले चीनले उइघुर मुस्लिम बहुल प्रान्तमा दुईवटा थप काउन्टीको घोषणा गरेको छ ।

यी दुई काउन्टीमा चीनले इण्डियाको लद्दाखको केही भू-भागसमेत जोडेको छ । इण्डियन सञ्चारमाध्यमले गत डिसेम्बरमा चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यममा आएको सिन्हुवाको यो कुरा पुष्टि गरेको छ । इण्डियन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले यसको कडा विरोध गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले होटान फ्रिक्चरको अधिनको दुईवटा नयाँ काउन्टी निर्माणको घोषणा देखेका छौं । तथाकथित यी काउन्टीहरूको केही भाग इण्डियाको केन्द्रशासित अञ्चल लद्दाखभित्र परेको छ । हामी कहिल्यै पनि यस क्षेत्रमा चीनको दक्खलकोे दाबी स्वीकार गर्दैनौं । चीनको अवैध तथा बलपूर्वक कब्जालाई इण्डियाले मान्यता दिनेछैन । हामीले चिनियाँ पक्षसँग कूटनीतिक च्यानलको माध्यमबाट कडा प्रतिवाद जनाएका छौं ।’

चीनले उसको सानो भू-भाग कब्जा गर्दा इण्डिया यति ठूलो प्रतिवाद गर्छ तर हाम्रो लिपुलेकको त्यति ठूलो भू-भाग कब्जा गरेर हाम्रो हो भन्न इण्डियालाई लाज लाग्दैन ? नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको उत्तरी सीमामा इण्डियालाई १८ वटा चेकपोष्ट राख्न दिएर इण्डियन सेना नेपाल भित्र्याइका थिए । जसमध्ये १७ वटा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०२८ सालतिर राजा महेन्द्रले इण्डियामा तिनीहरूलाई फिर्ता पठाउन लगाए । तर, इण्डियाले केही समयका लागि भनेर लिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट आफ्ना सेना हटाउन मानेन् । त्यसपछि राजा महेन्द्रले त्यस क्षेत्र नेपालको हो भनेर चीनसँग सम्झौता गरेका थिए ।

चीनलाई ती क्षेत्र नेपालको हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नेपालसँग प्रमाण माग्नु कुनै औचित्य थिएन र चीनलाई थाहा छ नेपालमा अहिले राजतन्त्र छैन । देशभक्त शक्ति नभएको बेला यहाँका शासकवर्ग कमजोर छन् भन्ने थाहा पाएरै उसले ती क्षेत्र आफ्नो हो भन्ने दाबीसहितको प्रमाण मागेको थियो । उसले जे सोचेको थियो, यहाँका शासकवर्ग त्यस्तै निस्के । नेपालमा अमेरिकाको प्रबल उपस्थिति र दलाई लामा समर्थकहरूको बिगबिगीले चीन तर्सिएको हो । झन् एमसिसी सम्झौता गर्ने यहाँका शासक तथा राजनीतिक दलहरूका चरित्र हेरेर उसले आफूमाथि खतरा महसुस गर्‍यो । त्यसपछि एसपिपी जस्तो झन् खतरनाक सम्झौता गर्न नेपाल अगाडि सरेकाले ऊ झन् तर्सियो । त्यो असफल भयो तर यस्ता प्रयास गरिरहने नेपालका शासकवर्गलाई देखेर चीन झस्क्यो र लिपुलेक चीन मार्गको समझौता गर्‍यो ।

ADVERTISEMENT

यहाँका शासकवर्गको कमजोरीको फल नेपाली जनता र नेपालको स्वतन्त्रता तथा सार्वर्भामसत्तामाथि आँच आउने गरी चीनले जुन सम्झौता इण्डियासँग गर्‍यो त्यो दुःखद् मात्र नभएर भत्सनायोग्य छ । चीन र रुस साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्र हुन्, यस कारण हाम्रो मित्र पनि हो । चीनले यसअघि हाम्रो अस्मितामा आँच आउने कुनै काम गरेको थिएन न त २०६२/०६३ अगाडि नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप नै गरेको यियो । अहिले आएर यहाँको शासकवर्गको आफ्नै कमजोरीका कारण उसले यो सम्झौता गरेको हुनुपर्छ तर हामी राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूले चीनको यो सम्झौताको विरोध गर्नुपर्छ ।

इण्डियाको सम्बन्ध त्यसै पनि छिमेकीहरूसँग राम्रो छैन तर चीन हाम्रो शत्रुराष्ट्र होइन । चीनले हाम्रो मुलुकको अस्मितामाथि गरेको खेलबाडलाई तुरुन्तै सच्याएर आफ्नो मित्रताको उदाहरण दिनुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण ऊसँगै छ । क्रिपया पल्टाएर हेरोस् । चीनले राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्नु हुँदैन । चीनले यो कुरा अवश्य बुझेकै छ । दलाई लामालाई आश्रय दिएर इण्डियाले नेपाल र इण्डिया अधिकृत अरुणाचलमा चीनविरुद्ध लागिरहेकै छ । पञ्चेन लामालाई नेपाल आउनबाट रोक्ने इण्डिया नै हो भन्ने उसलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन । इण्डिया ब्रिक्समा छ भन्दैमा ऊ चीनको मित्र हुनै सक्दैन ।

बंगलादेशमा पाकिस्तानबाट दुईवटा मालबाहक जहाज चट्टगाउँ बन्दरगाहमा आउँदा उसको सातोपुत्लो उडेर पाकिस्तानले हतियार पठायो भनेर हल्ला पिटेको छ । झन बंगलादेश र पाकिस्तानबीच आणविक हतियार किन्ने सहमतिमात्र भएको छैन थप आणविक हतियारसम्बन्धी प्रविधि पनि पाकिस्तानले दिने कुराकानी भइरहेको छ । शेख मुजिबुर्र रहमानलाई राष्ट्रपिता नमानेर पाकिस्तानका राष्ट्रपिता मोहम्मद अलि जिन्नालाई बंगलादेशको राष्ट्रपिता मान्ने आवाज उठिरहेको अवस्था छ । यदि इस्लामिक जमायत दल सत्तामा आयो भने जिन्नालाई राष्ट्रपिता मान्ने आवाज सत्यमा परिणत हुन बेर छैन । आणविक रूपमा इण्डियाभन्दा पनि सशक्त पाकिस्तान छँदै छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा इण्डिया गएर यो सम्झौता नगरे वामपन्थी सरकार बन्ने थियो भन्दै बिआरआईमा अनुदानमात्र लिने ऋण नलिने भनेर स्पष्टीकरण दिन्छिन् । बिआरआई सम्झौताले नेपाल-चीनको ऋणको भारीबाट उठ्नै सक्दैन भन्ने गरेका छन् । जबकि नेपालमा चीनको ऋण कूल ऋणको ३ प्रतिशत पनि छैन ।

त्यसमाथि अर्को छेउमा अर्को पाकिस्तान खडा भएमा इण्डियाको रातिको निद्रा पनि गायब हुनेछ । अर्कोतर्फ उत्तरपूर्वी इण्डियामा स्वतन्त्र ख्रिस्टान राज्य स्थापना हुने पनि प्रबल सम्भावना छ । इण्डियाको नाकैमुनि अर्को इजरायलको स्थापना हुनु इण्डियाको विभाजनका लागि एउटा ठूलो संकेत हो । इण्डिया शान्तिसँग बस्न पाउने छैन । त्यसैले अहिले ऊ चीनको शरणमा परेको छ । उसको दोहोरो चरित्रका कारण ऊ पूर्णरूपेण रुसको हुन सकेको छ न अमेरिकाको । अमेरिकाले इण्डियालाई अस्थिर रहन दिनेछैन ।

चुच्चे नक्सा र सयको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्दैमा राष्ट्रवादी हुँदै भइँदैन । यो मौसमी राष्ट्रवाद हो । यो मौसमी राष्ट्रवादले देशको रक्षा हुँदैन । चुच्चे नक्सा थपेको यतिका वर्ष हुँदा पनि त्यो क्षेत्र फिर्ता लिन किन नेपालका शासकवर्ग इण्डियासँग पहल गर्दैनन् ? किन अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र इण्डियाबाट फिर्ता लिन सकेको छैन ? के सत्ता जाने डरले ? नेपालमा एक डेढ वर्षभन्दा बढी समय इण्डियाले कस्को सत्ता टिक्न दिएको छ र उसको गुलामी गर्छन् यी शासकवर्गले ? यी शासकवर्गले अरू पश्चिमी संस्थाहरूसँग लिएको ऋणले नेपाल टाट पल्टेको देशमा परिणत हुन बेर छैन तर अमेरिकी र इण्डियाको झण्डामुनि बिआरआईको विरोध गर्ने शासकवर्ग यहाँ कम छैनन् ।

अहिले भूराजनीतिको बाध्यताले बिआरआई सम्झौता गरे तापनि यसको विरोध गर्न छाडेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा इण्डिया गएर यो सम्झौता नगरे वामपन्थी सरकार बन्ने थियो भन्दै बिआरआईमा अनुदानमात्र लिने ऋण नलिने भनेर स्पष्टीकरण दिन्छिन् । बिआरआई सम्झौताले नेपाल चीनको ऋणको भारीबाट उठ्नै सक्दैन भन्ने गरेका छन् । जबकि नेपालमा चीनको ऋण कूल ऋणको ३ प्रतिशत पनि छैन । ८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत २ प्रतिशत दरको ब्याजको ऋणलाई ऋणको भारी भन्छन् तर यी नेताहरूको रिस चीनले नेपाल र नेपालीहरू माथि नपोख्नुपर्ने हो । यो मित्रघात हो । आफू ठूलो छु भन्दैमा आफ्नो छिमेकी सानो मित्रराष्ट्रमाथि चीनले घात गर्न हुँदैन ।

चीनप्रति नेपाली जनताको सहानुभूति र समर्थन छ तर हाम्रो राष्ट्रको अखण्डतामाथिको आक्रमणलाई कुनै पनि देशभक्त नेपालीले सहन सक्दैनन् । नेपालीको भावनाको कदर चीनले गर्नुपर्छ । भूराजनीतिक रूपमा नेपाल विश्वकै महत्वपूर्ण राष्ट्रमा पर्छ, यसलाई चीनले बिर्सनु हुँदैन । ट्रम्पको आगमनले चीनमाथि खतरा झन मौलाएर जानेछ । हामीलाई विश्वास छ चीनले गरेको मित्रघातलाई सच्याउनेछ र नेपाली देशभक्त जनता चीनको यो सम्झौताको विरोधमा एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्छ ।