ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यविरुद्ध मिथ्या संकथन निर्माणको प्रयास गरिहेको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार सुरु भएको एमालेको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ४७ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले प्रचार गरिरहेको संकथन मिथ्या र भ्रामक रहेको दाबी गर्नुभएको छ । १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर गत असारमा बाहिरिनुभएका प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सुरु गरेपछि सरकार ढालिएको, सुशासनको अभियान उल्ट्याउन सरकार ढालिएको र एमाले-कांग्रेस गठबन्धनले संविधान संशोधनका नाममा संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका उपलब्धि खोस्न उद्यत् भएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ ।

तर, अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति शतप्रतिशत मिथ्या भएको उल्लेख गर्दै खण्डन गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्‍याउन उद्यत् देखिएको समेत आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई ‘अस्थिरता, अराजकता र प्रायोजित निराशा’ को प्रयास गरिरहेको पात्रका रूपमा चित्रित गर्दै भनिएको छ, ‘आज माओवादी केन्द्र एक वर्षअगाडि आफ्नै प्रदेश सभा सदस्यहरूको समेत सहभागितामा नामाकरण गरिएको ‘कोशी’ को विरुद्ध उग्रजातीयतावादी समूहहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । ऊ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्‍याउन उद्दत देखिएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेतृत्वले पूर्वराजावादीहरूसँग बाक्लै बसाउठी गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ, ‘पूर्वराजावादीहरूसँग बाक्लै बसाउठी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन उद्दत देखिएको छ । यी घटनाक्रमहरू माओवादी केन्द्रमा गहिरिँदै गरेको वैचारिक विचलन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र सरकारबाट बाहिरिनुपरेका पीडाका अभिव्यक्ति हुन् । कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन भएपछि अस्थिरतामा रमाइरहेका समूहहरूमा बेचैनी उत्पन्न भएको छ ।’

३२ सिटलाई जादुको नम्बर भन्नु सत्ता लिप्साको कुरूप तस्वीर
अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा आफूसँग जादु नम्बर रहेको बताउनुलाई सत्तालिप्साको कुरूप तस्वीर भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ, ‘आफूसँग संसद्भित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, त्यसैलाई पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरूप तस्वीर थियो ।’

लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्रको गुटबन्दी अस्वीकार्य
अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र हुने गुटबन्दीले पार्टीलाई बलियो नबनाउने जिकिर गर्नुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा आइतबार केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘वैचारिक कामलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी र अराजकता अन्त्य गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रका नाममा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर भाँडभैलो मच्चाउने कार्यले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन ।’

उपनिर्वाचनमा माओवादी पहिलो भयो भनेर भ्रामक सन्देश प्रवाह
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले गत मंसिर १६ मा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले भ्रामक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । माओवादीले आफ्नो दल पहिलो भएको र लोकप्रिय मत हृवात्तै बढेको भन्दै भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘माओवादी केन्द्रले आठबाट बढाएर ११ स्थानमा विजय हासिल गरेको सत्य हो, तर हिजो ६ दलीय गठबन्धनका बेला आफूले उम्मेदवार नै नउठाएको र त्यसै कारण शून्य मत भएको ठाउँमा अहिले प्राप्त भएको मत जोड्दामात्र उसको मत बढेको देखिएको हो ।’ एमालेले उपनिर्वाचनको नतिजाले शहरी क्षेत्रमा पार्टीले अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने शिक्षा दिएको निष्कर्ष निकालेको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपचुनावमा एमालेले अपेक्षित मत ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘विगतमा जितेका वडामध्ये एउटामा मात्र विजय कायम हुनु (यद्यपि यो प्रवृत्ति अन्य दलको हकमा पनि उत्तिकै देखिएको छ), कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु र सहरिया जनमतमा अपेक्षित आकर्षण बढ्न नसक्नुलाई हामीले गम्भीतारपूर्वक लिनुपर्छ ।’

ADVERTISEMENT

रावल, पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाही अनुमोदन
केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । पोखरेलले सचिवालय बैठकका निर्णयहरू अनुमोदनका लागि पेस गर्नुभएको थियो । सचिवालयका निर्णयहरू केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन् । यहाँनेर पार्टी नेतृत्वले बठ्याइँ गरेको केही केन्द्रीय सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन् । गत पुस १० को सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई संगठित सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बनको निर्णय गरेको थियो । सचिवालयको यो निर्णयमा असन्तुष्ट रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न समय दिनुअघि नै महासचिव पोखरेलले पेस गर्नुभएको सचिवालय बैठकका निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरिएको नेताहरूले गुनासो गरेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफ्नालाई चोख्याएको आरोप
अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्न खोज्दा सरकार ढलेको भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ दुराशयपूर्ण रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको नभई आफ्नालाई चोख्याउने अभियानमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै अभियान चलाइरहेको थिएन । बरू आफ्नालाई चोख्याउने अभियानमा केन्द्रित थियो । चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसद्मा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै बाध्यात्मक रूपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्, नेपाली जनताका मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटना ताजै छन् ।’

सहकारीबारे रास्वपालक्षित प्रतिवेदन, ‘गल्ती छैन भने तर्सनु पर्दैन’
अध्यक्ष ओलीले सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा कसैलाई छुट दिन नहुने कुराहरूमा आफूहरू प्रष्ट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा सरकारप्रति पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध करार गर्ने कोसिस भइरहेको जिकिर गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई छुट दिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतीकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोसिस गरिहेका छन् । आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक, अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

६ महिना सरकार चलाउँदा आठ उपलब्धि गरेको दाबी
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ राजनीतिक कोर्सका ६ महिनामा विभिन्न आठवटा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले आठवटा कामलाई मुख्य उपलब्धि मान्दै प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ, ‘कांग्रेससँग मिलेर राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश, सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता बमोजिमका काम, सरकार सञ्चालनमा आवश्यक संरचना गठनलगायत विषय उल्लेख छन् । अलग-अलग संयन्त्रले काम अगाडि बढाएको र नौवटा क्षेत्रमा काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनको प्रक्रिया, संसद्मा विचाराधीन १९ वटा विधेयकलाई छिटो पारित गर्न समयतालिका निर्धारण, विद्यमान कानुनमा सुधार, खारेज, बाझिएका कानुनको पहिचान र संशोधनका लागि काम । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश, बलियो सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गरेको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ ।’

देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषय प्रतिवेदनको अनुसूचीमा
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँग २०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुभएको छ । आइतबार सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमतिलाई अनुसूचीमा समावेश गरिएको हो । ‘नयाँ राजनीतिक कोर्स : आवश्यकता, औचित्य र अवसर’ शीर्षकको च्याप्टरमा कांग्रेससँग भएको सातबुँदे सहमतिलाई समावेश गरिएको छ । २०८३ असारमा कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरी भएको सहमति ओलीले यसअघि संसद्मै वाचन गर्नुभएको थियो ।