काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिन गठित स्वास्थ्य बिमा सुधार कार्यदलले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य बिमाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राहत, सुविधा उपलब्ध गराए पनि व्यवस्थित नरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य बिमा क्षेत्र सुधार गर्नका लागि मन्त्रालयद्वारा गठित सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान बिमा व्यवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राहत दिए पनि आवश्यकतानुसार नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आंशिक सुविधा मात्रैले नपुग्ने भएकाले मन्त्रालयले बिमाका बारेमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको बताउनुभयो । लक्षित समूहले पूर्ण रूपमा लाभ लिने गरी स्वास्थ्य बिमा अघि बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालको बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयगत डकुमेण्ट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्र समेटिने विषय प्रतिवेदनमा रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयोे, ‘खासगरी वर्तमान बिमा व्यवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही राहत, सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यो आवश्यकता अनुसारको छैन । व्यवस्थित छैन । यो लक्षित समूहले पूर्ण लाभ लिने गरी यो अघि बढ्न सकेको छैन ।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा पाँच लाख पुर्याउँदा कसरी स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले स्वास्थ्य बिमा सुधारका निम्ति पेस गरिएको प्रतिवेदन राम्रो कामको सुरुआत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न चरणमा विज्ञसँग छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी रणनीति प्रतिवेदनमा आएको छ । अध्ययन गरेर यसको कार्ययोजना बनाउनेछौँ ।’
असोज ९ गते वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनका संयोजक आचार्यले प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा देखिएका अवसर र चुनौती केलाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । समितिमा गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा. भगवान् कोइरालासहित अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समिति सदस्य तोकिएको थियो ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा