‘राइड सेयरिङ’लाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘राइड सेयरिङ’लाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ‘राइड सेयरिङ’मा निर्भर भएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायहरूलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । ‘पठाओ’ नामक राइड सेयरिङ एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको व्यवसाय दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्चले राइड सेयरिङको अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारका नाममा जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’ सर्वोच्च अदालतले त्यतिञ्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरू राइड सेयर गर्ने एप र कम्पनीहरूले सर्तको पालना गरे÷नगरेकोबारे अनुगमन गर्नू भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

६ महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ असार, २०८१ मा राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । उद्योग विभागले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा गरिरहेको जवाफ दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा राइड सेयरिङको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न भनेको छ ।

ADVERTISEMENT

सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले ‘सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने’ भनी आदेश गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्ने नाममा राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बरु अपांग, महिला लगायतका यात्रुलाई पनि सहज हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने औँल्याएको छ । नेपालको यातायातसम्बन्धी कानुनमा निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न नपाइने व्यवस्था छ । पठाओले त्यससम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरी निजी दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनमा यात्रुहरू बोकाउन सहजीकरण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओको दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । जुन संस्थामा दर्ता भएको हो, त्यो बाहेकको संस्थाले दर्ता खारेजी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुनमा नभए पनि अहिलेको विकसित विश्व परिवेशमा राइड सेयरिङलाई अस्वीकार गर्न र बन्देज लगाउन नमिल्ने औँल्याएको हो ।

राइड सेयरिङले उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धि बढाएको व्याख्या
राइड सेयरिङका कारण नागरिकको रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक सम्बोधन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको विषय पनि सम्बोधन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चालक र सेवाग्राहीलाई सिधा सम्बन्धमा जोड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवाप्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ १८ माघ, २०८० मा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा राइड सेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा स्वीकार गरेर वर्गीकरणसमेत गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दर्ता, इजाजत, कारबाहीलगायत निगमनको विषयमा अझै पनि कानुनी प्रबन्धको अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’ कैयौँ विकसित मुलुकहरूमा पनि राइड सेयरिङ गर्ने अभ्यासहरू सुरु भएको, अनि कतिपय मुलुकमा त्यसको कानुनी प्रबन्धसमेत भएको भन्दै सर्वोच्चले नेपालको कानुन पनि समय अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने औँल्याएको हो ।