सानातिना कुरामा अल्झियो सरकार

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक मुलुकमा बालिक मताधिकारको प्रयोगको माध्यमले दलहरूले आवधिक निर्वाचनमा पाएको जनादेशको आधरमा सरकार बन्नु स्वाभाविक प्रक्रियामा पर्ने विषयवस्तु हो । यदि संविधानतः एकदलीय सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको संलग्नतामा सरकारको निर्माण हुने गर्दछ । यसमा दलहरूबीचको कार्यगत पक्षमा कुरा मिल्दासम्म चलिरहने र निमिलेको खण्डमा पुन नयाँ बन्ने प्रक्रियालाई धेरै अनौठो र पहाडै खस्ने किसिमले लिनुपर्ने विषय होइन । यो प्रक्रियामा संविधान र कानुनी सीमाको भने सबै दलहरूले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । हाल मुलुकमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहित अन्य दल मिलेर बनेको गणितको हिसाबमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको उपस्थिति छ ।

क्षेत्रीय कूटनीतिलाई सम्हाल्न नसक्दा सरकार संविधान संशोधनको विषयवस्तुमा प्रवेशसम्म पनि गर्न सकेको छैन । भारततिरको दबाब र चीनको अप्रत्यक्ष तर पिरो लाग्ने वैदेशिक सम्बन्धलाई सही किसिमले नियन्त्रण गर्न नसक्दाको परिणाम मुलुक र सत्ता समीकरणको साथमा संविधान संशोधनको कार्यतालिका प्रभावित हु उबनभने सम्भावना बढेर गएको छ ।

स्वाभाविक रूपमा संघीय सरकारको बाछिटा प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारमा पर्नु कुनै पनि नयाँ राजनीतिक कुरा हुँदै होइन । बडो कष्टका साथ लागु गरिएको संविधानको पूर्ण पालना हुँदा नहुँदै संविधान संशोधन जस्तो गाह्रो कामलाई अघि सारेर जसरी राजनीतिक खिचडी पाकिरहेको छ यो धेरै पाच्य हुने लक्षण देखिएको छैन । २०७२ आश्विन ३ गतेका दिनदेखि आजसम्म भएका कामहरूको जसअपजस लिँदै अबका दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै कुरा एकातिर थन्क्याएर झिनामसिना दाउपेचमा सरकार अल्झिन पुग्दा भोलिको बाटो अफ्ठ्यारो हुने हो कि जस्तो देखिएको छ भने आममानिसमा चरम निराशा हुन पुगेको छ । यसलाई समयमै चिर्न एवं मानिसहरूमा सरकार दल र तिनका सदस्यहरूप्रतिको विश्वासमा पुनरावृत्तिको निमित्त कतिपय आधारभूत काम नगरिनहुने देखिएका छन् । सो कामहरूका बारेमा केही वृस्तृतमा छलफल गरिएको छ ।

अस्थिर, अविश्वासिलो कूटनीति :
छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध एवं समग्र बाहृय कूटनीतिका धेरै पक्ष लथालिंग भताभुंग जस्ता देखिएका छन् । एउटा पक्ष मिलाउने प्रयासमा अर्कोमा समस्या आउने एवं अर्को मिलाउँदा तेस्रो रुष्ट हुन जाँदा अवस्था झन्झन् गम्भीर हुँदै गएको छ । भारतीय तथा चिनियाँ अर्थतन्त्रको चमत्कारिक किसिमको विस्तार र उनीहरूको नेपालप्रतिको चासोलाई सही किसिमले नियन्त्रण गर्न नसक्दाको परिस्थिति दिनानुदिन बिग्रँदो छ । हिजो चिनियाँ एवं भारतीय अर्थतन्त्रको अवस्था समान्य हुँदा र उनीहरूको राजनीतिक उपस्थिति विश्वरंगमञ्चमा खासै उल्लेखनीय किसिमको नहुँदाको बखत अमेरिकी तथा रसियन झुकावले नेतृत्व गरेको विचारले मात्र आन्तरिक तथा बाहृय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पारेको थियो ।

तर, अबको विश्व आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था १८० डिग्रीमा परिवर्तन भएको छ । यस कुरालाई सत्ता र सरकारमा बसेका दल तथा तिनका विज्ञहरूले अत्यन्त संवेदनशीलताको साथमा मनन् गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ । एकातिर हामीले तीनदशकभन्दा लामो प्रजातान्त्रिक विधिमा उदार अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दा पनि त सही रूपमा संरचनात्मक किसिमले आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतको सकारात्मकता भित्र्याउन सकेका छैनौं । आठौं योजनाबाट भित्रिएको खुला तथा बजारमा आधारित आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिको हकमा विस्तारको साटो खुम्चँदो अवस्था छ । आन्तरिक रूपमा काममा कमजोरी नै राजस्व परिचालनको दायरा माथि जान सकेको छैन ।

आज पनि सरकारको साधारण खर्च धान्न नसक्ने किसिमको राजस्व परिचालनले पूर्वाधार विकास निर्माणको हकमा कुन स्तरमा कति प्रतिशतको वृद्धि गर्न सकिएला भन्ने बारेमा नीतिनिर्माता विज्ञ तथा व्यावसायिक जगतले ख्याल गर्नुपर्नेछ । सत्ताको नजिका भएकाले अब यस्ता प्राविधिक तर मुलुकको दीर्घकालीन संरचनागत पक्षमा असर गर्ने कुरामा सदासर्वदा ख्याल राख्नुपर्दछ ।

संविधान संशोधन र सुशासनको कार्यान्वयन हाल सरकारमा रहेका मुख्य दलहरू एमाले र कांग्रेसको सहकार्य मुख्य गरी यिनै दुईवटा उद्देश्यका निमित्त तयार भएका हुन् सरकार बनेका दिनदेखि यो एजेण्डा नै हराएको जस्तो भएको छ । उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलोको कडीको रूपमा सुशासनलाई लिइने गरिन्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिले मात्र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तनको ढोका खोल्नसक्ने क्षमता राख्दछ । तर काम गराइ नेपालीहरूको हकमा भने सदासर्वदा अभिशाप बनेको छ । सत्ता समीकरणले साथ दिएका कारण क्याबिनेटमा पुगेका वा सिंहदरबार तथा बालुवाटारको बार्दलीमा पहुँच पुर्‍याएकाले नमाने पनि तीतो सत्य के हो भने हाल मुलुकमा सुशासन भन्ने कुनै तत्वको कत्ति पनि अंश भेटिँदैन ।

थोरै स्थानीय निकाय भने यसका अपवादका रूपमा छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू प्रशासनिक व्यक्तित्व एवं निर्वाचित प्रतिनिधिसँगको पहुँच नभएकाको सरकारी कामकाज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी भएकै विषय हो । एकजना सर्वसाधारणले सरकारी काम गर्न जाँदा सानो कामका लागि अतिरिक्त शुल्क वा कुनै न कुनै रूपमा भेटी नचढाइ कामको कुनै सुरुवात हुँदैन । कम्तीमा गणितमा सरकारले यस अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकेन भने भोलि यो कसैले हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

ADVERTISEMENT

क्षेत्रीय कूटनीतिलाई सम्हाल्न नसक्दा सरकार संविधान संशोधनको विषयवस्तुमा प्रवेशसम्म गर्न सकेको छैन । भारततिरको दबाब र चीनको अप्रत्यक्ष तर पिरो लाग्ने वैदेशिक सम्बन्धलाई सही किसिमले नियन्त्रण गर्न नसक्दाको परिणाम मुलुक र सत्ता समीकरणको साथमा संविधान संशोधनको कार्यतालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । भर्खरै बिआरआईको बारेमा सरकारको केटाकेटीपनको कारण चीनसँगै भारत पनि चिढिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा कुनै पनि भारतीय समकक्षी तथा प्रत्यक्ष अर्थ राख्ने व्यक्तिहरूले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई समय नदिनुले पुष्ट्याइँ गरेको छ ।

उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक मल, बिउ, औजार भण्डारनको साथमा बजारीकरण र मूल्य कम्तीमा लागतमा थोरै भए पनि नाफाको ग्यारेन्टी हुने हो भने युवाहरूको स्वदेश फिर्तिमात्र नभएर ज्ञान, सीप तथा दक्षताले कृषिमाथि जानसक्छ तर राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यो बाहृय परिवेशमा हाल कामय रहेको संविधानको संशोधनको मुद्दा त्यति सरल रूपमा अघि बढ्ने कुरामा कसैले विश्वास गर्न सक्दैन । किनभने मधेसको मुद्दामा भारतले सुरुका दिनबाटै एक किसिमको रिजर्भेसन राखेको थियो त्यो आजका दिनसम्म यथावत छ । राजनीतिक नेतृत्वले के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने आर्थिक पक्षमा सुधार नगरिकन राजनीतिमात्रले मुलुकलाई हिँडाउँछु भन्नु निरर्थक हुन जान्छ ।

जस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा नराखेसम्म नाम मात्रको हल्लाखल्ला त हुन्छ तर व्यवसायीले उचित लाभ लिन सक्छन् न त सरकारले नै यस क्षेत्रबाट आशातित प्रतिफल पाउन सक्छ । जति हल्ला बजारमा पर्यटक आगमनको भएको छ, त्यस किसिमको नाफा कसैले लिन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा आजभोलि आउने पर्यटक तल्लो स्तरको आर्थिक अवस्था, खर्च गर्ने क्षमता कम भएका मात्र आउने गरेको कुरा स्वयं व्यवसायी बताइरहेका छन् । त्यसैगरी कृषिक्षेत्रको व्यावसायिकताको गफ गरेरमात्र हुँदैन । उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक मल बिउ, औजार भण्डारनको साथमा बजारीकरण र मूल्य कम्तीमा लागतमा थोरै भए पनि नाफाको ग्यारेन्टी हुने हो भने युवाहरूको स्वदेश फिर्तिमात्र नभएर ज्ञान सीप क्षमता तथा दक्षताले कृषि माथि जानसक्छ तर राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जग्गाको अति खण्डीकरणलाई नीतिगत उपायद्वारा नियन्त्रणमा लिएर ठूलो जग्गामा व्यावसायीकरण गर्नसकेमा हाम्रो मौसम र भूगोल खाद्यान्न तेलहन दलहन तथा फलफूललगायत सबै खेतीहरूको निम्ति अत्यन्तै उपयोगी छ । त्यसैगरी भारतीय क्षेत्रमा भएको विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्ति जस्तो ढुंगागिट्टी, बालुवा तथा रड सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा सोच्ने हो कि ?

वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन :
हाल वित्तीय क्षेत्रमा ब्याज तल झरेको छ । औसतमा लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको ब्याज सिंगल डिजिटमा रहेको छ तर लगानीको मागमा हौसला आउन सकेको छैन । व्यवसायीमा आत्मविश्वासको विकास हुन सकिरहेको छैन । सरकारले एक पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ तर वित्तीय संस्थाको थुप्रिएको लगभग आठ खर्बको लगानीयोग्य रकमको दायित्वबाट समग्र क्षेत्र नै अत्तालिएको अवस्था छ । निराकरणका लागि सरकारले ठोस नीतगत सुधारका काम गर्नुपर्ने समय भएको जस्तो देखिन्छ ।

एकातिर लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाने अर्कोतिर स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसकेर विकास र आर्थिक वृद्धिको काम चौपट हुन गएको छ । त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि सल्टिन नसकेको सहकारीको मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र नभएर समग्र आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा कुनै न कुनै रूपमा समस्या देखाइरहेको छ । सरकारले यस किसिममा ठोस रूपमा निकास दिन सकिरहेको छैन ।