वाइडबडी घोटाला प्रकरण

काठमाडौं । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा नेपालका अधिकारीहरूलाई घुस दिएको प्रमाणित भएपछि एएआर कर्पोरेसन कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारले ५५ मिलियन डलर हालको विनिमयअनुसार (सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिराएको छ । अमेरिका सरकारको सार्वजनिक मामिला कार्यालय अन्तर्गतको न्याय विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै एएआर कम्पनीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेकाले ५५ मिलियन डलर जरिवाना गरिएको जानकारी दिएको हो । जहाज खरिद ठेक्का प्रक्रियाकै बेला नेपाली अधिकारीलाई २५ लाख अमेरिकी डलर घुस दिएको प्रमाणित भएपछि अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले एएआर कर्पोरेसनलाई साढे सात अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर जरिवाना तोकेको हो । एएआर कर्पोरेसन नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माको अमेरिकी कम्पनी हो । गत अगष्टमा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक शर्माले वाइडबडी जहाज खरिद-बिक्री प्रक्रियामा घुस दिएको स्वीकार गरेका थिए ।

शर्मा र उनको टोलीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न नेपाली तथा विदेशी सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस खुवाएको र तीमध्ये वायुसेवा निगममा सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म उच्च तहमा बसेका एक अधिकारी पनि रहेको एफसिपिएले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनेको छ । नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउन शर्मा र उनको टोलीले अमेरिका, आयरल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्सलगायत देशमा बैंक खाता खोलेको प्रतिवेदनमा छ । अमेरिकी सरकारको कागजातमा नेपाल सरकार र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदस्थ भनिए पनि नाम भने किटान गरिएको छैन । एयरबस खरिद सम्झौताको ठेक्का सम्झौता गर्न नेपाली अधिकारीहरूलाई अमेरिकाको एएर कम्पनीले साढे दुई मिलियन डलर घुस दिएको प्रमाणित भएको थियो ।

अमेरिकी सरकारले ‘फेडरल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेसन’ (एफबिआई)मार्फत् सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । अमेरिकी जाँचबुझ एजेन्सी एफबिआईको अनुसन्धानका क्रममा जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनीले घुस खुवाएको पुष्टि भएको थियो । अवैध माध्यमबाट व्यापार गरेर एएआरले २६ मिलियन डलर नाफा कमाएको पनि अमेरिकी मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका उच्च तहका सरकारी अधिकारीलाई घुस दिएर राज्य-स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार गरेको र यसबाट लगभग २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको थियो,’ न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान गर्ने विभागका प्रमुख सल्लाहकार ब्रेन्ट विबलेले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

निगमसँग रहेका दुईटा न्यारोबडी जहाजले टाढाका उडान सञ्चालन गर्न नसकेकाले व्यापार, व्यवसाय विस्तारका लागि पनि लामो दूरीको उडान गर्न सक्नेगरी दुई जहाज आवश्यक रहेको भनी निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । १० असोज २०७३ मा जहाज खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना आहृवान भएको थियो । त्यसमा १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा अमेरिकाको एएआर कम्पनी छानिएको थियो ।
कम्पनी छनोट हुँदा अमेरिकी कम्पनी एएआर मात्रै भए पनि खरिद सम्झौता गर्ने क्रममा जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाईफ्लाई एरोज पनि एएरमा मिसिएका थिए । त्यसपछि आपूर्तिकर्ता समूहले आयरल्याण्डमा एक डलर पुँजीको कम्पनी खोलेका थिए । २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित यो कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो । आपूर्तिकर्ता समूहमा तीनवटा कम्पनी भए पनि निगमले २०७४ असारमा जर्मनीको नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीको खातामा सात करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको सार्वजनिक भएपछि वाइडबडी खरिद प्रक्रिया विवाद सतहमा आएको थियो ।

विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीको बेवास्ता गर्दै विमान किन्ने निर्णय गरिएको थियो  । २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सत्ता-शक्तिको दबाब र प्रभावका कारण सूक्ष्म अनुसन्धान नै हुन सकेको थिएन । गत वर्ष अनुसन्धान अघि बढाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले पनि वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै पूर्व-पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व–महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २१ गते नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगानासहित १० जनालाई दोषी ठहर गर्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित अरूले सफाइ पाउनुभएको थियो ।