✍️ अक्कल कुँवर
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय राजनीतिक दललाई वर्गीकरण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली मानक ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ हो । जनआन्दोलन २०६२-०६३ र मधेस आन्दोलनअघिका दललाई ‘पुराना’ र त्यसयता स्थापना र विकास भएका दललाई नयाँ दल भन्ने स्थापित भएको छ । पुराना दल देश बनाउन असफल भएको भन्दै नयाँ दल गठन भएका छन् । तर, नयाँ भनिएकाहरूले राम्रो ‘देश बनाउने’ त परै जाओस् आफ्नै राम्रो ‘दल बनाउने’ हैसियत र क्षमतासमेत देखाउन सकेनन् । हिजोको विवेकशील साझादेखि अहिलेको रास्वपासम्मको अभ्यास, नियत र नियति हेर्दा नयाँ दलको अवस्था पुष्टि भएको छ । २०७० को प्रारम्भिक वर्षहरूबाट वेगले चलेको वैकल्पिक राजनीतिको हावा ८० को दशकको सुरुवातमै प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुगेको छ । रूपमा नयाँ भनिएका दलमा पनि पुरानाको भन्दा भिन्न कुनै नयाँपन, गुण र चरित्र पाइएन । पूराना दलभन्दा नयाँ दल भनिनेहरू अझ बढी चुकेका, विवादित भएका र छोटो अवधिमै कमजोर भएर विघटनतिर जान थालेका छन् ।
देशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल प्रजा परिषद् थियो । राणा शासनको उत्तरार्धतिर लोकतान्त्रिक आन्दोलन र चेतना विस्तार गर्न यो दलले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । विसं १९९७ सालको काण्डका चार शहीदमध्ये धेरैले यो दलप्रति आस्था राख्थे । यसका नेता टंकप्रसाद आचार्य करिब डेढ वर्ष देशको प्रधानमन्त्री पनि भए । तर, यो पार्टी टिक्न र दिगो हुन भने सकेन । प्रजा परिषद्पछि देशका दुई ठूला पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै हुन् । नेपाली कांग्रेस २००३ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २००६ सालमा स्थापना भएका थिए । यी दुबै दलको इतिहास सात दशकभन्दा लामो भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा २०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि स्थापना भएको पूर्वपञ्च तथा राजतन्त्रवादीहरूको दल हो । विचारको हिसाबले यो शताब्दीऔं पुरानो छ ।
मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दलको इतिहास २००७ सालपछि तराई कांग्रेसबाट सुरुवात भएको हो । २०४६ सालपछि यो धार नेपाल सद्भावना पार्टीका रूपमा अघि आएको थियो । २०६३ को मधेस आन्दोलन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरमको आहृवानमा भयो । पहाडी जनजाति केन्द्रित पहिचानवादी दलका रूपमा गोरेबहादुर खपांगी र एमएस थापाले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई अघि बढाएका थिए । उपरोक्त सबै धार र समूहलाई अहिले ‘पुराना दल’ भनिन्छ । नयाँ दल यी सबैको एकमुष्ट विकल्प दिने र वैकल्पिक राजनीति गर्ने दाबी गर्छन् ।
हिजोको विवेकशील साझादेखि अहिलेको रास्वपासम्मको अभ्यास, नियत र नियति हेर्दा नयाँ दलको अवस्था पुष्टि भएको छ । २०७० को प्रारम्भिक वर्षहरूबाट वेगले चलेको वैकल्पिक राजनीतिको हावा ८० को दशकको सुरुवातमै प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुगेको छ । रूपमा नयाँ भनिएका दलमा पनि पुरानाको भन्दा भिन्न कुनै नयाँपन, गुण र चरित्र पाइएन ।
२०६४ सालमा निर्वाचित पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि पुराना दलप्रतिको मोह क्रमशः भंग हुँदै वैकल्पिक राजनीतिको बहस प्रारम्भ हुन थालेको थियो । वैकल्पिक राजनीतिको मैदानमा पहिलो दलका रूपमा उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल अघि आयो । थापाको कारोनाअ संक्रमणले निधन भएको थियो । त्यसपछि डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी अघि आए । यी सबै विचार, आन्दोलन र दलका केही साझा चरित्र थिए । यिनले ‘परम्परागत राजनीति धेरै फोहोर भयो, फोहोरी राजनीतिलाई अब सफा गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच अघि सारेका थिए । तर, २०७० को दशकमा वैकल्पिक राजनीतिको नाममा अस्तित्वमा आएका तीन नयाँ समूह उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दल, डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी अहिले असफलताको भारी बोकेर इतिहासमा थन्किएका छन् ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट बालेन शाह र हर्क साम्पाङ, गोपाल हमाल जस्ता पात्रहरू निस्किए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका यी तीनजना पात्रको उदयसँगै फेरि नयाँ वैकल्पिक शक्तिको हावा जोडले चल्न थाल्यो । विवेकशील, साझा र नयाँ शक्तिको असफलतापछि स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको जनताको सुझाव देखेर २०७९ को आमनिर्वाचनबाट फेरि तीन नयाँ दल जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय भयो । यी तीनवटै दलले चुनावमा पुराना दलको विरोध गर्दै राजनीतिक विकल्प दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । जनताले पनि विश्वास गरेर आश्चर्यजनक ढंगले समर्थन गरे । तर, राजनीतिमा परिर्वतन ल्याएर मुलुकको विकासमा कायापलट गर्ने दाबी गरेका यी दलहरू अहिले पुरानै दलको सिन्डिकेटको साझेदार बनेका छन् । नयाँ र वैकल्पिक दलहरूमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारमा उदाएको रास्वपा निकै ठूलो संकटमा फसिसकेको छ । सभापति रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि र ग्यालेक्सी टिभीसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ । रास्वपा स्वार्थ-बझान हुने गरी छोटो अवधिमै दुई–दुई पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । आजको मितिसम्म आइपुग्दा तीनवटै दल छोटो अवधिमै नयाँ प्रकारको विग्रह, अविश्वास र नैतिक संकटमा फस्दै गएको देखिन्छ ।
जनमत पार्टी पनि सरकारमा सामेल भएको छ । जस्तोसुकै गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने गरेको छ । हिजोको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अहिले केपी शर्मा ओली दुबै प्रधानमन्त्रीलाई जनमतले विश्वासको मत दिएको थियो । पुराना दलको समर्थन र सहयोगमै जनमत पार्टीले मधेसको प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विचित्र प्रकारको आन्तरिक विग्रहबाट गुज्रिरहेको छ । रेशम चौधरी आफूलाई यो पार्टीको वास्तविक नेता तथा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष ठान्दछन् । रञ्जिता चौधरी पार्टीको वैधानिक अध्यक्ष छन् । पार्टी संसदीय दल भने अर्कैतिर छ । रेशम-रञ्जिताबीचकै विवादका कारण सुदूरपश्चिममा यो दलले मुख्यमन्त्री गुमाएको थियो । यदि उनीहरूबीच मात्रै मतभेद नभएको भए नाउपाबाट देशले पहिलो थारू मुख्यमन्त्री पाउँदै थियो । तर, त्यो अवसर उन्मुक्तिले आन्तरिक विवादकै कारण गुमाउन पुग्यो । स्थानीय चुनावको केही अगाडिसम्म नामै नसुनेका मान्छेहरू रातारात सेलिब्रेटीमा दर्ज भए । तर, वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्न तम्सिएका स्थापित मानिसहरू यतिबेला आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि अन्य पुराना दलहरूसँग ओत मागिरहेका छन् ।
हुन त वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलहरूसंग स्पष्ट एजेण्डा पनि देखिएनन् । प्रायः वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने नेता तथा दलहरूले एकदमै झिनामसिना खुद्रा कुरालाई मूल मुद्दा बनाएको देखिन्छ । मूल मुद्दाहरू उनीहरूले छायाँमा पारेका छन् ।
दलहरूको अकर्मण्यता, दिशाहीनता, गतिहीनता र अराजकताले वाक्क परेका जनता विकल्पको खोजीमा थिए । वैकल्पिक राजनीतिको अर्को मुख्य समस्या प्रभावशाली नेतृत्वको अभाव हो । बाबुराम भट्टराई, रवीन्द्र मिश्र वा रवि लामिछाने सबैको नेतृत्व क्षमता औसत वा त्योभन्दा तल देखिन्छ । पुराना दलका मुख्य नेतृत्वमध्ये शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललाई माथ गर्ने नेतृत्वको विकास वैकल्पिक राजनीतिले गर्न सकेन । अन्य वैकल्पिक आन्दोलनका आकांक्षीहरूले बौद्धिक, प्राज्ञिक र गतिशीलताको हिसाबले त्यति पनि प्रदर्शन गर्न सकेनन् । देउवा, ओली वा प्रचण्डले देश विकास गर्न नसके पनि कम्तीमा कार्यकर्तालाई आफ्नो पकडमा राख्न सफल भएका छन् । वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने प्रायः नेताहरू पुराना दलका नेताहरूसामु लिलिपुट जस्ता देखिएका छन् ।
हुन त वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलहरूसंग स्पष्ट एजेण्डा पनि देखिएनन् । प्रायः वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने नेता तथा दलहरूले एकदमै झिनामसिना खुद्रा कुरालाई मूल मुद्दा बनाएको देखिन्छ । मूल मुद्दाहरू उनीहरूले छायाँमा पारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा नीति, छिमेकसँगको सम्बन्ध, राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको क्षेत्राधिकार जस्ता बहुआयामिक मुद्दामा नयाँ दलहरूको समेत दृष्टि पुग्न सकेको छैन् ।
दाबी गर्दैमा कुनै दल नयाँ र विकल्प हुन सक्दैन । त्यो उसको सोच, संगठन, कार्यशैली, संस्थागत प्रक्रिया, नैतिक मूल्य, आन्तरिक लोकतन्त्र, राजनीतिक संस्कृति र परिणाममा देखिनुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ भनिएका दल र नेतृत्वमा पुरानैको जस्तो चरित्र देखिएको छ । उस्तै चरित्र, आचरण, कार्यशैली, नेतृत्व प्रणाली र नैतिक संकट बोकेर नयाँ दल लामो अवधि टिक्न स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । पुराना दलको विरोध, आलोचना, गाली र निन्दा त गर्छन् तर नयाँ र वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलहरूले रचनात्मक पहलकदमीसहित विकल्प निर्माण गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण नयाँ राजनीतिक दलहरूप्रतिको आमनागरिकको आशा र विश्वास गुम्दै गएको छ ।

http://www.abijita.com