‘जनयुद्ध’ शब्द नलेख्न सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी नेताहरू आक्रोशित

काठमाडौं । सरकारी दस्तावेजमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति माओवादी नेताहरू आक्रोशित बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले मंसिर २६ गते जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न आदेश गरेको थियो । बिहीबार सर्वोच्चको आदेश बाहिरिएसँगै माओवादी नेताहरू तरंगित बनेका हुन् । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जनयुद्ध शब्दको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन चाहन्छन्,’ शर्माले अगाडि लेख्नुभएको छ, ‘देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने संकल्पसहित नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार एआईमा सवार हुनेछौ । प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो । जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ ।’ धरान उपमहानगरकाका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘जनयुद्ध शब्द नलेख्न र उल्लेख नगर्न भनेर जनयुद्ध शब्द लेखेर आदेश गर्नेलाई पनि मानहानिको मुद्दा दायर गरेर बर्खास्त गरिनुपर्छ ।’

अधिवक्तासमेत रहनुभएका संविधान सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले गर्वका साथ जनयुद्ध भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘जनयुद्धका उपलब्धि हसुर्नेले जनयुद्ध मान्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति बेइमानीको पराकाष्ठा हो,’ देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशप्रति केन्द्रदेखि गाउँ तहका माओवादी कार्यकर्तासम्म आक्रोशित बनेका छन् ।

संविधान सभामा बहस हुँदा जनयुद्धको सट्टा सशस्त्र संघर्ष लेख्ने सहमति भएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा जनयुद्ध शब्द उल्लेख गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा प्रयोग गरिएको जनयुद्ध शब्द हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

तर, अदालतले जनयुद्ध शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नभएको, संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ अनुकूल नरहेको र संविधानसभा संवैधानिक समितिको बहुमतबाट अस्वीकृत रहेको आधार बनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व. २०८१/०८२ को बजेटको बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा) प्रयुक्त २०५२ सालको जनयुद्ध भन्ने शब्द र मधेश प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आ.व. २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा) प्रयुक्त जनयुद्ध भन्ने शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावना, नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुकूल नरहेको ।’ संविधानसभा संवैधानिक समितिको २०६६ माघ १९ को बैठकबाट समेत अस्वीकृत भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सारंगा सुवेदीको इजलासले शुक्रबार प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो । प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उहाँका छोरा निराजन प्रसाईंले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिनुभएको थियो । प्रसाईं मंसिर ४ गते पक्राउ परेका थिए । प्रसाईंलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले साइबर अपराध कसुरमा पक्राउ गरेको थियो ।

सिआइबीले प्रसाईंमाथि संगठित अपराध र आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । यसअघि गत मंसिर २७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईंसँग ४० हजार धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी बुझाएर रिहा हुनेबित्तिकै उहाँलाई सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले प्रसाईंमाथि भारतमा मानिस राखेर व्यापारीहरूलाई धम्क्याउँदै रकम माग गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको थियो ।