अन्याय गरिरहने कि न्याय दिने ?

अन्याय गर्नेहरू कहिल्यै पनि न्यायका पक्षमा हुँदैनन् र पीडितहरू कहिल्यै पनि अन्यायका पक्षमा उभिँदैनन् । राजनीतिमा सायद यस्तो नहोला । कसको खुकुरीको धारले हात काट्यो भनेर झगडा गर्नेहरू खुकुरीले पारेको घाउको गहिराइ थाहा पाउने प्रयास नै गर्दैनन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यही देखिइरहेको छ । घाइतेहरू चोटको पीडा खेपिरहेका छन् भने खुकरी हान्नेहरू आफ्ना खुकुरीको प्रतिरक्षामा व्यस्त छन् । न्याय माग्न जानेको अधिकार न्याय पाउनु हो । अन्यायको प्रतिरक्षा गर्नु होइन । सम्भवतः नेपालको एकीकरण र सीमा रक्षाका सन्दर्भमा बगेको भन्दा बढी नै नेपालीहरुको रगत बगेको समय हो २०५२ देखि ०६२ सम्मको ।

त्यसपछि पनि केही छिटपुट रगतका थोपाहरू नेपाली भूमिले अनुभव नगरेको होइन । सौभाग्यबस अहिले रगतका थोपाहरु चुहुने क्रम अन्त्य भएको अवस्था छ । रगतका थोपा नचुहेको भए पनि घाइतेहरुको, जीवन गुमाएको परिवारहरू, बेपत्ता र विस्थापित भएका परिवारका आँखा भने ओभाएका छैनन् । गंगादेवी अधिकारीको तस्वीरले बारम्बार अन्यायका वाणको स्मृति सन्देश दिइरहेको छ । आफ्ना कलिला छोरा र निर्दोष पतिका हत्याराहरु विरुद्ध कारबाहीको पर्खाइमा अस्पतालको शैय्यामा निरन्तर उनको पीडाको मधुरो सुकसुकी सुनिरहेकै छ । अहिले १९ वर्ष पूरा भएर बीस वर्ष लाग्यो सत्ताको व्यससानमा बसेर न्याय दिन्छौं भन्नेहरुको समय ।

तर, अठार वर्षपछि अधुरो नै सही संसद्ले पारित गरी जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पनि राजनीतिको चक्रव्यूहमा वारि न पारि हुनपुगेको छ । तानातान चलिरहेको छ । भयभीत भित्तोमा अडेस लागेर बस्नेहरू आफ्नाविरुद्ध कारबाहीको आशा पालेर बसेका छन् र उनीहरुका शीरमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय डेमोक्लेसको तरबार जस्तो हुने खतरा देखिरहेका छन् ।

बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदनको नाटक भयो । कुनै पनि डिग्निटी भएकाहरुले यस्तो निवेदनमा हस्ताक्षर गर्दैनन् र निवेदन पर्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । निवेदन दिनेहरू भनेका प्रत्यक्षमा विज्ञ होलान् तर अप्रत्यक्षमा न्यायका पक्षमा उभिने तागत नभएका राजनीतिक नेतृत्वको वरदहस्त पाएकाहरु नै हुने हुन् । अहिले यस्ता आयोगहरुमा उमेरका हदको सीमाहरुले निषेध गर्ने प्रचलन छ । किनभने सात दशक पार गर्नेहरु यथार्थमा कसैका प्रति कृतज्ञ भएर अर्को कुनै सम्भावना बोध गर्ने हुँदैनन् । तिनबाट निरपेक्ष निष्पक्ष काम हुने सम्भावना छ तर उमेरको बल र सम्भावना अझै नयाँद्वार देख्नेहरुमा लोभ, भय, आकांक्षा सबै विद्यमान हुन्छ ।

यसै कारण लोभीहरूको, महत्वाकांक्षीहरूको झुण्ड जुटाएको अवस्थामा तिनीहरू आदेशपालक हुने विश्वास अन्यायका सम्राटहरूमा छ । तैपनि जुन रूपमा भए पनि ऐन बनेपछि पीडितहरुले न्यायको जुनकिरी उज्यालो देख्न लागेका थिए । तर, त्यो जुनकिरी उज्यालोलाई पनि रहस्यमय बनाउने कसरत चलिरहेको छ । आयोग सिफारिश समिति एक प्रकारले असफल भएको छ तर प्रश्न के हो भने समितिलाई राजनीतिक निर्देशन जरुरी हुन्छ ? राजनीतिक दल वा सरकारको सुझाब बेगर स्वतन्त्र रूपले सिफारिस गर्ने अधिकार र सामथ्र्य छैन ? यदि दलका नेताहरुकै निर्देशन र अनुकूलताका आधारमा व्यक्तिहरुको प्रस्ताव हुने भागबण्डाकै आधारमा नियुक्त गर्ने हो भने सिफारिश समितिको नौटंकीको अर्थ के हुन्छ ?

ADVERTISEMENT

दलहरु बस्नु, अनुहारमा भागबण्डा गर्नु, ऐनले दिँदैन भने संसद्मा लगेर संशोधन गर्नु काम थाल्नु कति सजिलो हुन्छ । तर, यो नौटंकी त देख्नु र व्यहोर्नु पर्ने थिएन । नेपालीमा जति नाच्न जाँन्दैन उति आँगन टेढो भन्ने उखान छ । सिफरिश समितिले पनि त्यही देखाइरहेको छ । न्याय क्षेत्रका काविलहरुको नेतृत्वमा बनेका समितिहरु पनि समय कटाउने र राजनीतिक नेताहरुको बैठक कोठामा पुगेर सहमति खोज्न लागेपछि द्वन्द्वका पीडितहरुको आस सुनको चुरोमा लोभिएर ज्यान फाल्ने बाहुनको कथामा अनुदित हुने निश्चित छ । यथार्थमा द्वन्द्वमा सहभागी पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व शासकीय र निर्णायक स्थानमा रहेसम्म न्यायका काकुलको पानी समान हुनेछ ।

संसारका अनेक देशमा द्वन्द्व भएका छन् । ती जय वा पराजयका रूपमा समाप्त भएका छन् । जहाँ सहमतिमा द्वन्द्व समाप्त हुन्छ त्यहाँ न्याय पनि उदार हुन्छ र क्षमाशील हुनुपर्छ भन्ने जिरहका कारण समस्या जटिल भएको छ नेपालमा । दश वर्षसम्म चलेको माओवादी हिंसाको सुरक्षित अवतरण गराउन ०६२ को सात बुँदे सहमति र ०६३ को बृहद् शान्ति सम्झौता भएका हुन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा नलिएका भए माओवादी हिंसा जय वा पराजयमा नै सकिने अनुमान त्यसबेला भएको थियो । बीचमा फुत्त निस्केर राजा र उहाँका सहकर्मीहरुले विपरीत खेलको अभ्यास गर्दा यथार्थमा माओवादी हिंसा सुरक्षित अवतरण हुने बाटो खुलेको हो ।

खास गरी ‘शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ’ भन्ने कूटनीतिक कलाको अर्थ बुझेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रले देखाएको महत्वाकांक्षा र दलहरु विरुद्ध चालेको नियन्त्रणकारी निषेधलाई जवाफ दिने रणनीति अन्तर्गत सात बुँदे सहमति गर्नेमा सक्रियता देखाएका हुन् । यसमा मूलतः भारतको तत्कालीन कांग्रेस सरकारको समेत पूर्णसहयोग रहेको थियो र नै माओवादी पनि सहमत भएको थियो ।

अहिले द्वन्द्वकालका अपकृत्यहरू, गैरकानुनी कदमहरू र क्रूरतापूर्वक गरिएका कर्मको भूतगत छायाँले माओवादी नेतृत्व तर्सिएको देखिन्छ भने कांग्रेसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा भएका कतिपय कठोर निर्णयहरुले देउवा पक्ष पनि सशंकित देखिएको छ । एमालेका तत्कालीन गृहमन्त्री र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको अवस्थाका निर्णयहरुका कारण एमालेका कतिपय नेताहरु पनि आफ्नो भविष्य बारे सन्देह गरिरहेका छन् । अर्थात् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग वा बेपत्ता छानविनको विषयले आफ्नो नाम कलंकित हुने वा मानवता विरुद्धको अपराधदेखि मानव अधिकार उल्लंघनका विषयहरुको घेराबन्दीमा परिने भयले पुरानो वा नयाँ दुवै विरासतका नेताहरु संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा उत्साहित छैनन् । नेताहरुले दलीय भागबण्डा खोज्नुको कारण पनि यही नै हो ।

यथार्थमा द्वन्द्वका नायकहरूमा विद्यमान त्रासको अन्त्य नभएसम्म आयोगहरू गठन नहुने, गठन भए पनि नेताहरूका आदेश पालकहरु नै त्यस्तो आयोगमा रहने, समय व्यतीत गर्ने र केही मानिसले जागिर खाने आयोगमा परिणत हुने अवस्था छ । सहमति, सहकार्य र सहयात्राको राजनीतिको परिणाम यही नै हो । कोही पनि पीडकका विपक्षमा जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । दुइटा चोर बाँदरहरूले कुराउनी चोर्दै तैँ चूप मैँ चूप गरेजस्तै हो आयोग र यसको नियति । अहिले नै अंशबण्डाको खिचलोको संकेत र सम्भावना यस अतिरिक्त केही पनि हुनेछैन । पीडितहरूको संगठित शक्ति र आमनागरिकको दबाब हुनसके फरक परिणाम होला । आशा गर्ने ठाउँ अरू छैन ।