देउवा कार्यकालको तीन वर्ष, सुध्रिएन कांग्रेस

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७८ साल मंसिर २६ गते उद्घाटन भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा दुई चरणको निर्वाचनपश्चात् मंसिर २९ गते देउवा सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको थियो । कांग्रेसको विधानअनुसार सभापति देउवाको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ । दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्धमा पुगे पनि सभापति देउवाले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छैन । किनकि सभापति देउवा आफ्नो कार्यकाल थप लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १७ मा ‘पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुने’ उल्लेख छ । विधानको यो व्यवस्था कांग्रेसमा नियमित रूपमा उल्लंघन भइरहेको छ । अघिल्लोपटक पनि सभापति देउवाले चार वर्षे कार्यकाल टुंग्याउन साढे पाँच वर्ष लगाउनुभएको थियो । यसपटक पनि उस्तै परिस्थिति बन्ने देखिन्छ । कांग्रेस विधानले विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक प्रावधानको आधारमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल साढे पाँच वर्षसम्म लम्ब्याउने प्रचलन छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने सुर
सभापति देउवा कांग्रेसको आन्तरिक गतिविधिभन्दा सत्ता राजनीतिको प्रतीक्षामा व्यस्त हुनुहुन्छ । विधानअनुसार चार वर्ष कार्यकाल सकेर बिदा हुनेभन्दा डेढ वर्ष म्याद थपेर आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउने देउवाको सोच छ । त्यसका लागि २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो देउवाले कुरिरहनु भएको छ । सत्ता गठबन्धन बनाउँदा एमाले र कांग्रेसबीच २०८३ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । आफू प्रधानमन्त्री भएर महाधिवेशन गराउँदा आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउन सकिने देउवाको बुझाइ छ । ‘सभापतिले विधानले दिएजति समय उपयोग गर्नुहुन्छ । चार वर्षमा नभए पाँच वर्षमा त्यो पनि नभए साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न बाधा पर्दैन’, देउवानिकट नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा महाधिवेशन गराएकै कारण अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापति जित्न देउवालाई सहज भएको आन्तरिक समीक्षा छ । यहीकारण अब पनि सत्तामै रहेर महाधिवेशन गराउने र आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउने देउवाको तयारी छ ।

ADVERTISEMENT

महामन्त्रीका नारा मात्रै
विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गराउने नारालाई कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नारमै सीमित राख्ने देखिएको छ । कांग्रेस विधानअनुसार हुँदा अबको एक वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । विधानको दफा ३५ को दफा २ को घ मा ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन हुने’ उल्लेख छ । अहिले कांग्रेसका स्थानीय तहमा अधिवेशन नभई क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कामसम्म हुन सकेको छैन । विधानतः यो काम गराउनुपर्ने दायित्व महामन्त्रीहरूको हो । तर, आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण नभएका कारण महामन्त्रीहरूले पनि विधानको नियमित समयमै महाधिवेशन गराउनेमा ध्यान दिएका छैनन् । ‘महाधिवेशन गराउन महामन्त्रीहरूले काम गर्नपर्छ । महामन्त्रीहरू आफू सभापति बन्ने स्थिति नबनेसम्म महाधिवेशन गराउन किन हतारिन्थे होला ?’ कांग्रेस एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

तीन वर्षमा के भयो ?
सभापति देउवाको तीन वर्षे कार्यकाल सांगठनिक राजनीतिक दृष्टिले भन्दा सत्ता राजनीतिको दृष्टिले मात्रै चासोमा रहृयो । विधानबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै पनि काम देउवाले निर्धारित समयमा गर्न सक्नुभएन । केन्द्रीय समिति पूर्णता, कोषाध्यक्ष मनोनयन, विभाग गठनदेखि कुनै पनि काम समयमा नहुँदा कांग्रेसको आन्तरिक संगठन प्रभावित छ । महासमिति बैठक बसे पनि निर्णय अनुमोदनकै लागि आठ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । महासमितिबाट पारित दस्तावेजहरूको आधिकारिकभन्दा नेता अनुकूलको व्याख्याले प्रधानता पायो । महाधिवेशनयता कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर २०७९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्‍यो तर लोकप्रिय मत गुमायो । गठबन्धनका कारण कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो बढी नै रहृयो । तीन वर्षको अवधिमा कांग्रेसले सत्ता राजनीतिमा आफूलाई बढी इन्गेज गर्दा कार्यकर्ता तहमा निराशा कायमै रह्यो भने नयाँ वैकल्पिक दलहरूमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको पहिरो जाने क्रम अझै रोकिएन ।