काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना (एमआइआइपी) र जलवायु लचिलो परिदृश्य र जीविका आयोजनाका लागि करिब २१ अर्ब २३ करोड अर्थात् १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता भएको छ । नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौतामा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडिबी नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
उक्त आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणालीमार्फत् उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतमा आवश्यकताअनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने छन् । मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने आयोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्यहरू कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु रहेको छ । त्यसैगरी परियोजनाले सो क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी प्रयोग गर्ने र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीसमेत स्थापना गर्ने छ ।
सिएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र नेपालस्थित एडिबी निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
ADVERTISEMENT
सिएलआरआरपी जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउनमा केन्द्रित छ । परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत् स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्न समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै सिआरएलएलपीको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना, कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइराला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपालका लागि एडिबीका निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच