सुनचाँदी र मार्बलको भन्सार घट्दा व्यवसायी खुसी

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् सुन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्कमा पुनरवलोकन गरी सो शुल्कलाई पुनः समायोजन गर्ने निर्णयसहित कार्यान्वयन गरेकोमा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघलगायतले निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत् सुन आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार शुल्क अस्वाभाविक वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्‍याएकाले सम्पूर्ण गहना व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएकाले पुरानै दर कायम राख्नुपर्ने साथै आवश्यक कानुन तर्जुमा एवं निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायतका माग राखी महासंघहरूले संयुक्तरूपमा शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमसहित सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

सुनचाँदी क्षेत्रले निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी विस्तार, राजस्व अभिवृद्धिलगायतमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको अवस्थामा भन्सार शुल्कमा गरिएको समायोजनले सुनचाँदी क्षेत्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि महासंघहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार तीन महासंघहरू नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।

सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकर घटाउने एवं मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर शून्य प्रतिशत कायम गर्ने सरकारको निर्णयको सम्बद्ध व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले पनि सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकर दर घटाउने एवं मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर शून्य प्रतिशत कायम गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालले एक विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको सकारात्मक कदमले अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल सुनको २० बाट १०, चाँदीको १५ बाट १०, मार्बल ३० बाट १० र ग्रेनाइटको २० बाट १० प्रतिशत बनाएको छ । त्यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ । दलहन आयात गर्दा लिने अग्रिम आयकरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकै बेला छिमेकी भारतले गत साउनमा ल्याएको बजेटमार्फत् ती वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएर छ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो । संघका अनुसार खुला सिमाना भएका दुर्ई मुलुकमा वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा जता सस्तो छ, त्यताबाट अनधिकृत आयात बढ्ने गरेको छ । मार्बल र ग्रेनाइटमा कायम रहेको उच्चदरको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका कारण ती वस्तुको अनधिकृत आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायी अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको थियो । उल्लेखित तथ्यलाई मध्यनजर गरी भारतले सुनचाँदीको भन्सार घटाएलगत्तै संघलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ-संस्थाले सरकारले पनि ती वस्तुको भन्सार महसुल घटाई भारतको सरह गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

दलहन, चामललगायत वस्तु आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकर दर १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा व्यवसायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे पनि संघले सुरुदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । तर, संघले महसुल र करका दरमा हाल गरिएको कटौतीमात्रै अनधिकृत आयात रोक्न पर्याप्त नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनधिकृत आयात रोक्न नेपाल र भारतमा वस्तुको मूल्य लगभग समान हुने हिसाबले करका दर समायोजन हुनुपर्ने संघको माग रहेको छ ।