पाल्पा चुनढुंगा खानी प्रकरण

पाल्पा । पाल्पामा चुनढुंगा खानी प्रकरणमा वन मुद्दा लागेका दुई कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनी र उद्योगी तथा सञ्चालकहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् । गत २०८० पुस ४ गते यता पाल्पाका चार खानी क्षेत्रको वनमा गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चुनढुंगा खानी उत्खनन गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पामा दायर भएका मुद्दाका आरोपीहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १९ प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले बिगो माग दाबीसहित सिद्धार्थ मिनिरल्स, विएस सिमेन्ट, कञ्चन क्वारिज, पाल्पा सिमेन्ट प्रालि, उद्योगी तथा उनका १८ सञ्चालकविरुद्ध प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सिद्धार्थ मिनिरल्स र कञ्चन क्वारिज कम्पनीबाहेक १९ प्रतिवादीलाई थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा गरिएको जिल्ला अदालत पाल्पाका स्रेस्तेदार केशव पराजुलीले हिटालाई जानकारी दिनुभयो । अदालतले सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिका सञ्चालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, मनोजकुमार कानोडिया, राजेशकुमार अग्रवाल, जगदीशकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठसँग चार/चार लाख धरौटी माग गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट भने अझैसम्म अदालतमा प्रतिवादी उपस्थित नभएको अदालतका स्रेस्तेदार पराजुलीले बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरूविरुद्ध ३९ लाख ६३ हजार ८५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २९ कात्तिक २०८१ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै अदालतले कञ्चन क्वारिज प्रालिका सञ्चालक महाविरप्रसाद गोयल, आकाश कुमार अग्रवाल, रतनकुमार गोयल, भीमबहादुर थापा क्षेत्रीसँग पाँच÷पाँच लाख र गोपालप्रसाद भट्टराईलाई १५ लाख धरौटी माग गरी रिहा गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्पनीको तर्फबाट हालसम्म अदालतमा प्रतिवादी उपस्थित भएका छैनन् । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरू विरुद्ध ७८ लाख ३६ हजार ९२८ रुपैयाँ बिगोमागसहित १३ चैत्र २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तै, अदालतले थुनछेक बहसपछि पाल्पा सिमेन्ट, उसका सञ्चालकहरू राजेशकुमार अग्रवाल, विष्णुकुमार अग्रवाल र विनोदकुमार श्रेष्ठसँग पाँच/पाँच लाख धरौटी माग गरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो । प्रतिवादीहरू मध्ये श्रवणकुमार अग्रवालको भने मृत्यु भएको अदालतका स्रेस्तेदार पराजुलीले बताउनुभयो । वन कार्यालयले कम्पनीसहित उनीहरू विरुद्ध ६८ लाख २७ हजार ६२२ रुपैयाँ बिगो मागसहित ७ कात्तिक २०८१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले विएस सिमेन्ट प्रालि, उसका सञ्चालकहरू मनोजकुमार कानोडिया, सविता कानोडिया, जगदीश अग्रवालसँग १५/१५ लाख र राजेशकुमार अग्रवालसँग १० लाख धरौटी माग गरेको छ । वनले कम्पनी र उनीविरुद्ध चार करोड १५ लाख ६९ हजार ७६७ रुपैयाँ बिगोसहित ४ पुस २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । वन कार्यालयले खानी कम्पनी र सञ्चालकहरूले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) अनुसार कसुर गरेको देखिएकाले वन ऐन २०५० को दफा ५० को उपदफा ३ अनुसार कारबाही माग गरेको थियो । कार्यालयले सञ्चालकलाई दुई वर्ष कैद सजायको मागसमेत गरेको छ ।

को कति धरौटीमा छुटे ?
१ पशुपति मुरारका चार लाख
२ मनोजकुमार कानोडिया चार लाख
३ राजेशकुमार अग्रवाल चार लाख
४ जगदीशकुमार अग्रवाल चार लाख
५ विनोदकुमार श्रेष्ठ चार लाख
६ महाविरप्रसाद गोयल पाँच लाख
७ आकाशकुमार अग्रवाल पाँच लाख
८ रतनकुमार गोयल पाँच लाख
९ भिमबहादुर थापा क्षेत्री पाँच लाख
१० गोपालप्रसाद भट्टराई १५ लाख
११ पाल्पा सिमेन्ट पाँच लाख
१२ राजेशकुमार अग्रवाल पाँच लाख
१३ विष्णुकुमार अग्रवाल पाँच लाख
१४ विनोदकुमार श्रेष्ठ पाँच लाख
१५ विएस सिमेन्ट प्रालि १५ लाख
१६ मनोजकुमार कानोडिया १५ लाख
१७ सविता कानोडिया १५ लाख
१८ जगदीश अग्रवाल १५ लाख
१९ राजेशकुमार अग्रवाल १० लाख