काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ गतेदेखि मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणामा पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीले चीन जाने तयारी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमणबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । जानकारहरू प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेण्डाबारेको अन्यौल र राजनीतिक बेमेलका कारण भ्रमणको तयारी सुस्त भएको दाबी गर्छन् । गत असारमा प्रधानमन्त्री भएयता प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणको छिमेकी भारतबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्न चाहनुभएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग न्युयोर्कमा भएको भेटले पनि सम्भावना बढाएको थियो । यद्यपि, भारतीय पक्षले सहमति नदिएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो औपचारिक भ्रमण दिल्लीबाट हुन सकेन ।
यही कारण उहाँले चीन भ्रमणमा जाने निर्णय लिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चीनसँगका केही एजेण्डामा सहमति नभएका कारण प्रधानमन्त्रीको तयारी सुस्त हुन पुगेको हो । कांग्रेस र एमाले बीचको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाले गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको अन्तर्यले नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे सत्तारूढ दलभित्र मतैक्य हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ ।
एजेण्डामै अलमल
एकातिर राजनीतिक नेतृत्वबीच प्रष्टताको अभाव अर्कोतिर चिनियाँ पक्षबाट पनि भएको सुस्तताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यसपटक औपचारिकतामै सीमित हुने देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भइसक्यो तर एजेण्डागत तयारी पूरा हुन सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक लाइन दिएपछि मात्रै एजेण्डाको तयारीले तीव्रता पाउँछ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँका अनुसार चिनियाँ पक्षले पनि आफ्नो चासो र एजेण्डा पठाइसकेको छैन । ‘हाम्रो मात्रै तयारीले हुँदैन । चिनियाँ पक्षले कुन हिसाबले एजेण्डा राख्न चाहेको छ भन्ने अझै खुलेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीमा केही ढिलाइ भएको हो’, परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ ।
सामान्यतया दुईपक्षीय हितका विषयहरू भ्रमणका एजेण्डा हुने भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा समझदारी र हस्ताक्षर नै गर्ने गराउने परम्परा रही आएको छ । यसपटक भ्रमणका लागि २ साताको समय बाँकी रहँदा पनि बैठकको एजेण्डामै अलमल देखिएको छ । बिआरआई बाहेक नेपालले केही भौतिक पूर्वाधार, अस्पताल भवन निर्माणका लागि चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।
बिआरआईमा ध्यान
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सबैभन्दा चासोका साथ हेरिएको विषय बिआरआई हो । बेल्ट एण्ड रोडको चिनियाँ अवधारणामा नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेको छ । यद्यपि, बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच सम्झौता हुनुपर्ने छ । चिनियाँ पक्षले सो कार्यान्वयन सम्झौता गर्न पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस भने बिआरआईलाई सशर्त मात्रै मान्न तयार छ । कांग्रेसले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना विशुद्ध अनुदान हुनुपर्ने र ऋण भए स्वीकार्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । अनुदान बाहेकको परियोजनामा सहमत नहुन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएको छ । ‘हामी ऋण लिएर बिआरआई गर्ने पक्षमा छैनौँ । अनुदानमा हो भने हामी तयार छौँ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बिआरआईबारे हाम्रो स्वाभाविक चासो छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो । बिआरआई सम्बन्धमा दुवै पार्टीको साझा धारणा बनाउने प्रयत्न भइसकेको छैन । यद्यपि, सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटमा यसबारे छलफल भएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री छलफलमै
मुख्य तयारी सुस्त भए पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउने कसरतमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा नेपालमा रहेका चिनियाँ व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ । त्यस्तै, चीन मामिलाका जानकार तथा विज्ञहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
एमाले टोली चीनमै
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तयारी सुस्त भइरहँदा नेकपा एमालेको उच्चस्तरीय टोली भने चीनमै छ । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा जम्बो टोली चीन भ्रमणमा छ । १५ सदस्यीय टोलीमा एमालेका सचिव लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय सदस्यहरू शान्ति ढकाल, सरिता भुसाल, टंक बराललगायत रहेका छन् । सो टोली मंसिर १० मा नेपाल फर्कनेछ । एमाले नेताहरू सो टोलीले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे चिनियाँ नेतृत्वसँग आवश्यक छलफल गरेको दाबी गर्दछन् ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा