‘स्तरोन्नतिको चुनौती सामना गर्न उद्यममा नवप्रवर्तन’

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेक्रममा रहेका सन्दर्भमा सोबाट आइपर्ने चुनौती सामना गर्न साना उद्यम एवं स्टार्टअपमा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भएकाले प्रतिस्पर्धी बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको एफएनसिसिआई इनोभेसन डायलगमा महासंघ अध्यक्ष ढकालले साना, मझौला र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेकाले धेरै साना र मझौला उद्यम समस्यामा रहेको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्ने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने भएकाले प्रतिस्पर्धी बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि युरोपेली युनियनलगायत विभिन्न विकसित देशमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्नेछ । ढकालले नेपाली उत्पादनले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको भन्दैै उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गर्न व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको भूमिका आवश्यक सहयोग सेवा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । घरेलु आर्थिक गतिविधि बढाउन कर प्रणाली सरल, व्यवसायमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, दर्ता र नवीकरण एकै ठाउँबाट गर्न पाउने व्यवस्थालगायतको सुधार आवश्यक रहेको ढकालले बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले पुराना कानुन परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सुधार गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पछि तल झर्न नपर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सोचाइमा परिवर्तन गर्न आहृवान गर्दै स्तरोन्नतिपछिको प्रगति कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । स्थिर नीतिगत वातावरणको महत्व र निजी क्षेत्रको विकास सहज बनाउनेतर्फ सरकारको आफ्नो भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

साना तथा मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना
महासंघमा लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना भएको छ । केन्द्रको उद्घाटन सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउत र महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्तरूपमा गर्नुभएको हो । केन्द्रले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सीप, प्रविधि र तालिम प्रदान गर्नेछ । साथै, उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउन बजार व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र व्यवसाय रणनीतिसम्बन्धी सहायता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

केन्द्रले उत्पादन क्षमता बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न प्राविधिक सल्लाह तथा उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै आधुनिक उत्पादन प्रविधि, त्यसको प्रयोग र प्रक्रियागत सुधार अपनाउन सहयोग गर्नेछ । साथै उत्पादित वस्तु स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन, व्यापार मेला, प्रदर्शनी र अन्य व्यापार प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी गराई बजार विस्तार गर्न पनि सहजीकरण गर्ने महासंघले जनाएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम विकास केन्द्रले व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन, उत्पादन र विपद् व्यवस्थापनका लागि सल्लाहकारहरूको परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराउने उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता, लाइसेन्स प्राप्ति, करसम्बन्धी जानकारी र सरकारी नियमहरूको पालना गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै नयाँ व्यावसायिक अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्नुका साथै उद्यमीलाई नवप्रवर्तन गर्न, अनुसन्धान गर्न र आफ्नो व्यवसायमा नवीनता तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ल्याउन प्रोत्साहित गर्नेछ । लघु, साना, घरेलु र मझौला उद्यमीबीच नेटवर्किङ अवसर सिर्जना गरी अनुभव आदान–प्रदान, साझेदारी र सहकार्यलाई पनि प्रोत्साहन गरिने महासंघले जनाएको छ ।