रुस युक्रेन युद्ध समाप्ति र ओलीको चीन भ्रमण

डोनाल्ड ट्रम्पको जित चरम दक्षिणपन्थीहरूको जित हो । विश्वमा अहिले चरम दक्षिणपन्थीहरू विजय प्राप्त गर्दै गइरहेका छन् । यसको सुरुवात हंगेरीको सन् २०१० को संसदीय चुनावमा भिक्टर अरबानले विपुल मतले जितेपछि भएको हो । त्यसपछि नरेन्द्र मोदी २०१४ मा जो लगातार तीन पटक जितेर प्रत्रानमन्त्री भएका छन्, फिलिपिन्समा रुद्रिगो दुतार्तको जित सन् २०१६ मा, २०१८ मा ब्राजिलमा एलेन बलसोनारो, २०२२ मा इटलीमा दक्षिणपन्थीहरूको जित, २०२३ मा हाभिएर मिलेई अर्जेन्टिेनियाको राष्ट्रपतिमा विजय, इजरायलमा नेतान्यू बेञ्जामिनले अति दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाएका छन् । अहिले फ्रान्स र जर्मनीमा दक्षिणपन्थी हावी हुँदै गइरहेका छन् ।

रुसमा अलेक्जेन्डर दुगिनले अघि सारेको देशको माटो सुहाउँदो, आफ्नो धर्म, संस्कृति र सभ्यताको आधारमा शासन व्यवस्थाको अवधारणालाई पनि दक्षिणपन्थी मार्ग भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । रुसले दुगिनको मार्गलाई अवलम्बन गर्दैछ । हामीकहाँ योगी नरहरिनाथले वैदिक सनातन धर्मको आधारमा आफ्नो माटो सुहाउँदो व्यवस्थाको कुरा उहिल्यै भनिसकेका थिए । केही हदसम्म राजा महेन्द्रले यसलाई अवलम्बन गरेका थिए । यस मुद्दामा नेपालको आफ्नो मौलिक अवधारणा यो व्यवस्थाका ठेकेदारहरूले अघि सारेका छैनन् । राप्रपा वा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल वा दक्षिणपन्थी भनिने अन्य संघ संगठन कुनै पनि दक्षिणपन्थी धारका दल होइनन् । यिनीहरू बाहृय शक्तिहरूबाट परिचालित उदारवादी दलहरू, संघ संगठन हुन् ।

जसरी पनि युक्रेनलाई शक्तिशाली बनाएरै जाने दृढ निश्चयमा बाइडेन छन् । जे होस्, ट्रम्पले एक-एक गरेर सम्झौता लागू गर्न सक्नुपर्छ । यता युरोपियनलाई रुसले जुन धम्कीको भाषाको सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसलाई घटाउनु युरोपियनहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ ।

राष्ट्र एकीकरणको जगमा योगी नरहरिनाथले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नेपालका लागि निर्विकल्प छ तर यहाँका विधर्मी शासकहरूले योगी नरहरिनाथको अवधारणालाई स्वीकार गर्ने कुरै भएन् । बरू कहिले अमेरिकातिर ढल्केर त कहिले इण्डियातिर ढल्केर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक केही गरिरहेका छैनन् । देशलाई अस्थिर बनाई विदेशीको गुलामी गरी राष्ट्रिय लुटमा सहभागी हुन सबै दलहरूमा विमति छैन ।
विश्वमा दक्षिणपन्थीहरूको बढ्दो क्रम र ट्रम्पको पुनरागमनले हाललाई तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा टर्ने अवस्था देखिएको छ । ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीच सम्झौता गराएर युद्ध रोक्न र इजरायल र लेबनानबीच सम्झौता गराएर युद्ध रोक्ने भनेर चुनावतामा नै भनिसकेका छन् । उनले चुनावताका प्रतिश्रुति दिएका थिए, हृवाइट हाउसमा जानासाथ उनले युक्रेन युद्ध बन्द गर्नेछन् । उनले प्रतिश्रुति दिएका छन्, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की दुबैलाई मिलाएर उनले यो काम गर्नेछन् ।

उनको भनाइलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका विचारहरू आइरहेका छन् । कसैले युद्ध विराम चाहेका छन्, कसैले छुट्टै सुरक्षाबलका कुरा गर्दैछन्, जसलाई युरोपियनहरूले निर्धारण गर्नेछ । कसैको विचारमा रुसलाई एउटा पुरस्कार दिन आवश्यक छ, युक्रेनको जुन भूभाग रुसले कब्जा गरेको छ त्यो भूभाग रुसलाई दिनुपर्छ । धेरैले दुई देशबीचको सम्झौतमा यस्ता शर्त राख्नुपर्दछ, जसले युक्रेन नेटोको सदस्य हुने मुद्दा कम्तीमा बीस वर्ष बन्द रहोस् तर रुस के चाहन्छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन । रुसले अहिलेसम्म यस विषयमा मुख खोलेको छैन ।

डोनाल्ड ट्रम्प एकजना कुशल मध्यस्थकर्ता हुन् । उनले अफगानिस्तान युद्ध रोकेर तालिबानलाई सत्ता सुम्पिने कुरा उनको प्रथम कार्यकालमै तालीबानी नेताहरूसँग गरेका थिए । तर, त्यो उनको कार्यकालमा पूरा भएन, जोय बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि त्यो कार्यान्वयन भयो । राजनीतिमा यस्तो हुने गर्दछ । नेपालमा पनि बिआरआई समझौता गर्ने सहमति पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो तर सम्झौता नेकपाको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । यदि रुस र युक्रेनबीच युद्ध समाप्तिको सम्झौता हुने परिस्थिति आयो भने रुसले उसले कब्जामा लिएको युक्रेनको भूभागको सुरक्षा खोज्नेछ, ताकि उसले भोलिका दिनमा युक्रेनले त्यो भूभाग आफ्नो भनेर दाबी गर्दै फेरि युद्ध सुरु नगरोस् ।

युद्धविराम वा त्यस क्षेत्रलाई निरपेक्ष क्षेत्र घोषणा गर्ने शर्त रुसले मान्ने छैन । रुसले अहिलेसम्म युक्रेनको जति भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएको छ, त्यसलाई वैधानिक रूपमा आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्नेछ । युद्धबाट वर्धित भूखण्ड उसको मानचित्रमा समावेश गर्ने नै रुसको सम्झौताको शर्त रहनेछ । केवल युक्रेनमात्र होइन उसले कब्जामा लिएको युक्रेनी भूखण्डमाथि युरोपियनहरूको पनि ऐक्यबद्धता रुसले चाहनेछ । जेलेनस्की सरकार परिवर्तनको दाबी पनि रुसको रहनेछ । यस अतिरिक्त रुसले युक्रेनमा उसको भाषा तथा संस्कृतिको सुरक्षा पनि चाहनेछ ।

यससँगै रुसको अर्थोडक्स चर्चको सुरक्षा पनि उसले चाहनेछ किनकि यी सबै युक्रेनी आक्रमणको शिकार भएका छन् । रुसले भन्दै आएको छ, युक्रेनमा उनीहरूको आक्रमण एउटा कारण हो, युक्रेनमा बसोवास गर्ने रुसीहरूको सुरक्षा ऊ चाहन्छ । रुसको अर्थोडक्स चर्चको महत्व र पुटिन र अन्यहरू माथि त्यसको प्रभावको कुरा विवेचना गरे यो बुझ्न सकिन्छ कि पुटिनले यस्तो कुनै सम्झौता मान्ने छैनन्, जहाँ युक्रेनमा रुसीभाषी जनता र अर्थोडक्स चर्चहरू सुरक्षित नहोस् वा सरकारबाट कुनै वैषम्यको शिकार नहोस् ।

यस अतिरिक्त रुसले किभ र मस्कोबीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होस् र युक्रेनमा रुसप्रति मित्रतापूर्ण सरकार होस् भन्ने चाहनेछ । युक्रेन कदापि नाटोको सदस्य होस् भन्ने रुस चाहँदैन, त्यसैले उसले युक्रेन कहिल्यै पनि नाटोको सदस्य नहुने शर्त राख्ने छ । सँगसँगै रुसले युक्रेन पूर्णरूपेण निःशस्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने शर्त तेस्र्याउनेछ । ऊ युक्रेनको निःशस्त्रीकरण चाहन्छ ताकि आगामी दिनहरूमा पुनः युद्ध नहोस् र युक्रेनबाट भाडाका सेनाहरूको फिर्ती उसको शर्त हुनेछ । आफूमाथि लागेको नाकाबन्दी हटाउने शर्त पनि राख्नेछ ।

ADVERTISEMENT

यसको बदलामा रुसले युक्रेनलाई वाणिज्य तथा व्यापार वृद्धिको सुविधा पनि दिने कबुल गर्नेछ । यसबाहेक कृष्णसागरको भविष्यको बारेमा पनि रुसले कुरा राख्नेछ । यो उसको महत्वपूर्ण विषय हुनेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुनेछ पारमाणविक हतियारको मौज्दातलाई कम गर्नु । यस अतिरिक्त रुसले आर्थिक सहयोगिता र आपसी सम्पर्क स्वभाविक गर्नुपर्ने शर्त राख्नेछ । रुसको यी दाबीहरूप्रति ट्रम्पले सोच्नुपर्छ । एकैपटकमा यति धेरै दाबीहरू पूरा गर्न ट्रम्पलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । जेलेनस्की सरकारबाट ठूलै प्रतिरोधको सामना ट्रम्पलाई गर्नुपर्नेछ । ट्रम्प सत्तामा आएपछि युक्रेनलाई सहयोग गर्नेछैन भनेर थाहा पाएरै जोय बाइडेनले हतियार आदिको सहयोग युक्रेनमा बढाइरहेको छ ।

जसरी पनि युक्रेनलाई शक्तिशाली बनाएरै जाने दृढ निश्चयमा बाइडेन छन् । जे होस्, ट्रम्पले एक–एक गरेर सम्झौता लागू गर्न सक्नुपर्छ । यता युरोपियनहरूलाई रुसले जुन धम्कीको भाषाको सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसलाई घटाउनु युरोपियनको चिन्ताको विषय बनेको छ । रुससँग एउटा अनुभवी तथा विशाल सैन्य शक्ति छ । त्यसैले रुसले बाल्टिक देशहरूमा वा पोल्याण्ड र रुमानियामा आक्रमण गर्न सक्छ । युरोपलाई प्रतिरक्षामा शक्तिशाली गर्ने जुन योजना छ त्यो दीर्घकालीन हो । त्यही पनि त्यो सफल हुनेछ भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन । पूर्वी जर्मनीमा दक्षिणपन्थीहरूले अग्रता लिइरहेका छन् । पूर्वजर्मनी पहिले रुस नेतृत्वको वार्सा संगठनमा थियो ।

त्यसैले पनि पूर्वीजर्मनहरूमा रुसप्रति सहानुभूतिको भाव छ । फेब्रुवरीमा जर्मनीमा आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । पश्चिम जर्मनीमा पनि दक्षिणपन्थीले अग्रता लिइरहेका छन् । जर्मनीले पनि युक्रेनको रक्षाको जिम्मेवारी लिने अवस्थामा छैन । यदि त्यहाँ दक्षिणपन्थीहरूको जित भएर सरकार बनाए उसले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने आशा कम छ । यस्तो अवस्थामा युरोपका लागि रुससँग मिलेर जानु र आगामी दिनहरूमा कुनै युद्ध नहोस् भन्ने सम्झौता गर्नु नै बेस हुनेछ । रुसले युद्ध जितिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले रुसलाई युक्रेनबाट फर्केर जा भन्नसक्ने अवस्था छैन ।

ओली न सदाचारी हुन् र न त देशभक्त तर देशको वर्तमान परिस्थितिमा उनको चीन भ्रमण अत्यावश्यक छ । इण्डियामा गएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दै इण्डियाप्रति बफादार रहने शपथ खाने चलनलाई भत्काउनुपर्छ ।

उसमाथि ब्रिक्सप्रति संसारका धेरै मुलुकहरू आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । जसको अर्थ हो अमेरिकाको वर्चस्व समाप्त भएर बहुध्रुवीय विश्व बन्नु । आज संसारका अधिकांश देशले अमेरिकी साम्राज्यवाबाट मुक्त हुन चाहेकाले ब्रिक्सतिर आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । अमेरिकी गुलामी मन पराउने नेपाल जस्ता देशका शासकहरूमात्र ब्रिक्समा जान नचाहे पनि त्यहाँका जनता अमेरिकी साम्राज्यवादबाट मुक्ति चाहन्छन् । त्यस्ता देशमा ढिलोचाँडो सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तन हुन बेर लाग्नेछैन । अमेरिकाले आफ्नो पतनको बाटो देखिसकेको छ । त्यसैले पनि रुस र युक्रेन होस् वा इजरायल र इरानबीचको युद्धलाई लम्बाउन नदिने प्रयत्न गर्नेछ र यसको कुनै शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न ऊ बाध्य हुनेछ । यो उसको रहर होइन बाध्यता हो ।

बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई र भूराजनीतिलाई नेपालका शासक वर्गले समयमा बुझ्न नसके उनीहरूको मात्र होइन, यो व्यवस्थाको अवसानको दिन सन्निकट छ । इण्डियाले हामीमाथि बेलाबेलामा नाकाबन्दी गर्दैमात्र आएको छैन, अपितु उसले हामीमाथि आफ्नो हैकम चलाउँदै आइरहेको छ । हाम्रो भूभागमाथि कब्जा गरेर उल्टै हामीलाई धम्की दिइरहेको छ । उसको स्वार्थ प्रतिकूल भए यहाँको सरकारमात्र होइन व्यवस्था पनि कथित आन्दोलन र हिंसाको नाममा परिवर्तन गरेर आफ्नो स्वार्थ परा गर्दै आइरहेको छ । इडियाको खुनी नंग्राले दिन प्रतिदिन नेपाल र नेपालीलाई चिथोरिरहेको छ ।

नेपालले सकेसम्म हाम्रा दुई छिमेकीहरूसँग हाम्रो स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमकिता अक्षुण्य रहने गरी समानताको आधारमा सबन्ध बलियो बनाउनुपर्छ तर कसैको थिचोमिचो र हैकमवादबाट मुक्ति पाउन अर्को छिमेकीसँग सबन्ध सुमधुर गरेर सकेसम्म बढीभन्दा बढी सहयोग लिई देशको विकास गर्नुपर्छ । हामीलाई टाढाको अमेरिका भन्दा चाहिने हाम्रा छिमेकी नै हुन् र उनीहरूको सुरक्षा र आवश्यकताको लागि हामी नै उनीहरूलाई चाहिने हो । स्वार्थ दुबै पक्षको हुन्छ । सानो राष्ट्र भन्दैमा उनीहरूको स्वार्थ हामीसँग छैन भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुन नदिन देशभित्र नेपाली कांग्रेस र बाहिर अमेरिका र इण्डिया क्रियाशील छन् ।

ओली न सदाचारी हुन् र न त देशभक्त तर देशको वर्तमान परिस्थितिमा उनको चीन भ्रमण अत्यावश्यक छ । इण्डियामा गएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दै इण्डियाप्रति बफादार रहने शपथ खाने चलनलाई भत्काउनुपर्छ । सर्वविदितै छ, ओलीको चीन भ्रमण खासै उपलब्धिपूर्ण हुने छैन । ओलीले पनि अब दुई छिमेकीबीच कार्ड खेल्न बन्द गरेर देशको बारेमा सोच्नुपर्छ । नेपालका पुष्पलालदेखि मोहनविक्रम हुँदै सबै कथित कम्युनिष्टहरूले चीन कार्डको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, सिवाय मनमोहन अधिकारी र केशरजङ रायमाझी ।

सबैभन्दा बढी चाइना कार्ड खेल्ने पुष्पकमल दाहाल तथा माओवादी नै हुन् । त्यसैले ओलीलाई मात्र आरोप लगाउनु उचित होइन । ओलीको पालामा यसअघि भएको बिआरआईको शिघ्रताशिघ्र कार्यान्वयन र चीनसँग भएका सबै सम्झौता र सहमतिहरूलाई चाँडै नै मूर्तरूप दिन उनले उपलब्धिमूलक पहल गरेर आउनैपर्छ । माओवादी, राप्रपा, रास्वस लगायतका दलहरूले ओलीको चीन भ्रमणको विरोध होइन कि यो भ्रमण कसर उपलब्धिमूलक र सफल बनाउने ओलीलाई परामर्श दिनुपर्छ । अमेरिका र इण्डियाको गोटी बन्न छाडेर यी दलहरूले ओलीको चीन भ्रमण कसर राष्टको पक्षमा हुन्छ त्यस बारेमा विचार विनिमय गरेर ओलीलाई सल्लाह दिनु उपयुक्त हुनेछ । ओली स्वयं अमेरिकाको कठपुतली भए तापनि आफ्नो चीन भ्रमणमा नेपाललाई अमेरिकी साम्रज्यवादको पञ्जाबाट देशलाई मुक्त पार्न नेपाललाई ब्रिक्समा सामेल गर्न चीनलाई पहल गरिदिनु हुन मनाउनुपर्छ ।